24 से 29 अक्टूबर 2017 तक के साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (current affairs) की हिंदी पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड (Download) करने के लिए यहाँ – क्लिक करें।
Current Affairs
1. संयुक्त राष्ट्र दिवस: 24 अक्टूबर।
विस्तार : – संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व स्तर पर 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2017 यूएन चार्टर की प्रविष्टि की 72वीं वर्षगांठ का प्रतीक है और संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करने हेतु वित्त का योगदान देते हैं।
2. जम्मू व कश्मीर (Jammu & Kashmir) समस्या को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार ने दिनेश्वर शर्मा (Dineshwar Sharma) को केन्द्र सरकार का वार्ताकार (Interlocutor) नियुक्त किया।
विस्तार : – खुफिया ब्यूरो (Intelligence Bureau) के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा (Dineshwar Sharma) को केन्द्र सरकार ने जम्मू व कश्मीर में अपना वार्ताकार (Interlocutor) नियुक्त किया। उन्हें राज्य के सभी पक्षों, व्यक्तियों तथा समूहों के अलावा चरमपंथियों से भी बातचीन करने के लिए केन्द्र सरकार ने पूरी स्वतंत्रता देने का ऐलान भी किया। दिनेश्वर शर्मा की वार्ताकार के रूप में नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है तथा यह कदम राज्य में चरमपंथियों तथा आतंकी संगठनों के स्थानीय कमाण्डरों को विदेशी वित्त पोषण पर नकेल कसने की दिशा में तमाम सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाए गए वृहद अभियान के बाद उठाया गया है। दिनेश्वर शर्मा को वर्ष 2015 में खुफिया ब्यूरो (IB) का प्रमुख नियुक्त किया गया था तथा लगभग दो वर्ष यह पद संभालने के बाद वे दिसम्बर 2016 में सेवानिवृत्त हो गए थे।
3. निकारागुआ ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए।
विस्तार : – केंद्रीय अमेरिकी देश निकारागुआ ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसके ऐसा करने के बाद अब केवल अमेरिका और सीरिया ऐसे दो देश बचे हैं जिन्होंने इस वैश्विक जलवायु संधि को स्वीकार नहीं किया है। निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा के अनुसार, पेरिस समझौता एकमात्र अंतरराष्ट्रीय तंत्र है जो ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों से उबरने का विकल्प मुहैया कराती है। पहले, निकारागुआ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की आवश्यकता नहीं है।
4. बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में तय सीमा से अधिक के नकदी लेन-देन के लिए अक्टूबर 2017 के दौरान केन्द्र सरकार ने असली आईडी प्रमाणों को दिखाना अनिवार्य कर दिया है ताकि लोग फर्जी दस्तावेजों को दिखा कर काले धन को सफेद न कर सकें।
विस्तार : – अक्टूबर 2017 के दौरान वित्त मंत्रालय ने एक नई गैजेट विज्ञप्ति जारी कर काले धन को सफेद बनाने से सम्बन्धित निषेध (दस्तावेज रखरखाव) अधिनियम (Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Act – PMLA) के प्रावधानों में संशोधन करते हुए अब बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ ग्राहकों द्वारा 50,000 रुपए से अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए असली आईडी प्रमाणों को दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इन असली दस्तावेजों का मिलान प्रदत्त फोटो-कॉपियों के साथ किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लेन-देन करने वाले व्यक्ति की पहचान सही है। यह नियम बैंकों के अलावा स्टॉकब्रोकर, चिट-फण्ड कम्पनियों, सहकारी बैंकों, गृह ऋण संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर भी लागू किया जायेगा तथा उन्हें उपरोक्त अधिनियम में उल्लिखित रिपोर्टिंग उपक्रम का दर्जा हासिल होगा। उल्लेखनीय है कि PMLA अधिनियम देश में काले धन को सफेद करने की प्रवृत्ति पर नकेल कसने के लिए तैयार कानूनी ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण धुरी है।
5. इंडसइंड बैंक ने मोबिक्विक के साथ मिलकर पेश किया मोबाइल वॉलेट।
विस्तार : – निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने मोबाइल वॉलेट मोबिक्विक के साथ मिलकर साझा वॉलेट ‘इंडसइंड मोबिक्विक‘ पेश करने की घोषणा की है। इस वॉलेट में ‘डाइरेक्ट डेबिट फीचर’ दिया गया है जिसके जरिये बैंक के उपभोक्ता सीधे अपने खाते से ही मोबिक्विक से जुड़े कारोबारियों को भुगतान कर सकेंगे। बैंक ने इस फीचर के तहत उपभोक्ता को अपना बैंक खाता और मोबिक्विक खाता बस एक बार आपस में जोड़ना होगा। इसके बाद वे साझो एप के जरिये सीधा अपने बैंक खाते से जब चाहें, भुगतान कर सकते हैं। इससे मोबिक्विक के वॉलेट में अलग से रुपये डालने की आवश्यकता नहीं होगी।
