राष्ट्रीय
1. 2500 मेगावॉट की कुल बिजली की खरीद के लिए सरकार ने पायलट योजना शुरू की
विस्तार : – भारत सरकार ने बिना पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के कमीशन वाले बिजली संयंत्रों से मध्यम अवधि के तहत तीन साल के लिए, प्रतिस्पर्धी आधार पर कुल 2500 मेगावाट की बिजली की खरीद के लिए एक पायलट योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ऐसे बिजली संयंत्रों को फिर शुरू करना है जो पीपीए नहीं होने के कारण बिजली बेच पाने में असमर्थ हैं। ये संयंत्र योजना के तहत बिजली आपूर्ति के लिए बोली लगा सकते हैं।
2. स्वच्छ भारत मिशन ने गोबर-धन योजना का शुभारम्भ किया
विस्तार : – केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (NDRI) ऑडिटोरियम, करनाल, हरियाणा में गोबर (गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स) – धन योजना शुरू की है। यह योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य गांव की सफाई को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और मवेशी और जैविक अपशिष्ट से धन और ऊर्जा उत्पन्न करना है। इस योजना का उद्देश्य नए ग्रामीण आजीविका के अवसर पैदा करना और किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों के लिए आय में वृद्धि करना भी है।
3. पहले चरण में, भारत-पाक एससीओ आंतकवाद-विरोधी अभ्यास में भाग लेंगे
विस्तार : – भारत और पाकिस्तान सितंबर 2018 में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के ढांचे के तहत रूस में बहु-राष्ट्र आतंकवाद विरोधी अभ्यास का हिस्सा होंगे। यह पहली बार है जब दोनों पड़ोसी देश आतंकवाद के अभ्यास के लिए एक साथ आ रहे हैं, हालांकि दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन में साथ काम किया है। सैन्य ड्रिल रूस के उरल पहाड़ों में होगी और लगभग सभी एससीओ सदस्य देश चीन, रूस, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और नए सदस्य भारत और पाकिस्तान इसका हिस्सा होंगे। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य, शांति मिशन और आठ एससीओ सदस्य देशों के बीच आतंकवाद पर लगाम के सहयोग को बढ़ाने के लिए होगा।
4. नई दिल्ली में आयोजित हुई 9वीं भारत-जापान ऊर्जा वार्ता
विस्तार : – 9वीं भारत जापान ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आरके सिंह और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री (METI) हिरोशिगे सेको ने बैठक के समापन पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। वे इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर चर्चा शुरू करने और अच्छी तरह से काम कर रहे ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए।
5. सरकार ने नई दूरसंचार नीति के लिए ड्राफ्ट जारी किया
विस्तार : – सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 (National Digital Communications Policy, 2018) नामक नई दूरसंचार नीति का ड्राफ्ट जारी किया है। नीति का उद्देश्य 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां उत्पन्न करना, इस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना और प्रत्येक नागरिक के लिए 50 mbps पर ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करना है। ड्राफ्ट व्यापार के क्षेत्र में आसानी के लिए 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps का प्रस्ताव पेश करता है। यह लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि लेवी की समीक्षा करके दूरसंचार क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रस्ताव भी पेश करता है।
6. दूरसंचार आयोग ने उड़ानों में मोबाइल सेवाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी
विस्तार : – दूरसंचार आयोग ने भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में फोन कॉल करने और इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार आयोग (दूरसंचार विभाग के उच्चतम निर्णय लेने वाले निकाय) ने नई दिल्ली में अपनी बैठक में इंटरनेट टेलीफोनी पर नियामक ट्राई की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी। एक अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है, जिसमें दूरसंचार शिकायतों से निपटने के लिए एक लोकपाल का गठन शामिल है। लोकपाल को ट्राई के तहत स्थापित किया जाएगा और ट्राई अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी।
7. प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में आयोजित किया जाएगा
विस्तार : – 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में पवित्र शहर वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रवासियों के पास कुंभ स्नान में भाग लेने और नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का विकल्प होगा। इस वर्ष के समारोह का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरीशियन समकक्ष प्रवीण जुग्नुथ ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित, इस प्रवासी भारतीय दिवस का विषय “Role of Indian Diaspora in building a New India” है।
8. महाराष्ट्र डिजिटली हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रदान करने के लिए पहला राज्य बना
विस्तार : – महाराष्ट्र डिजिटल हस्ताक्षर की गयी भूमि रिकॉर्ड रसीदों (जिसे 7/12 रसीद भी कहा जाता है) प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि यह अनियमितताएं जांच करेगी और पारदर्शिता लाएगी। 7/12 रसीद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भूमि के स्वामित्व को स्थापित करता है और मुख्य रूप से ऋण के लिए आवेदन करते समय किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल फसल सर्वेक्षण के दौरान सरकार द्वारा किया जाता है और विभिन्न सुविधाओं का विस्तार किया जाता है।
9. ‘वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018′ गुवाहाटी में आयोजित
विस्तार : – ‘वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2018’, एक कार्यक्रम जिसमें लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत कराया जाएगा, यह गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उपभोक्ता मामलों, नागरिक आपूर्ति, पेयजल और स्वच्छता क्षेत्रों के अधिकारी तीन दिवसीय आयोजन में भाग लिया है। यह कार्यक्रम दिल्ली स्थित एनजीओ, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (CARD) द्वारा आयोजित किया गया है। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं, अनुदान और परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आधिकारिक तौर पर लागू किया गया है।