ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 : सबसे पहले यह देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू – International Telecommunication Union) द्वारा जारी इस सूचकांक में टियर वन पर देश की साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब देश की साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और परिणामी प्रभावों के हिस्से के रूप में रोल-मॉडलिंग की बात आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) 2024 में भारत टियर 1 पर पहुंच गया है। International Telecommunication Union (अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) की स्थापना 17 मई 1865 हुई थी।
वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 के पांच स्तंभ: यह सूचकांक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रयासों का आकलन पाँच स्तंभों के आधार पर करता है:
- कानूनी उपाय
- तकनीकी उपाय
- संगठनात्मक उपाय
- क्षमता विकास
- सहयोग
इन स्तंभों के आधार पर देश की साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन किया जाता है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 46 देशों को टियर वन में शामिल किया गया है, जो साइबर सुरक्षा के सभी पाँच स्तंभों में मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हैं।
मुख्य निष्कर्ष:
- अधिकांश देशों में कानूनी उपाय सबसे मजबूत हैं।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए कंप्यूटर घटना प्रतिक्रिया दल (CIRT) की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- साइबर जागरूकता अभियान व्यापक हो चुके हैं।
- साइबर सुरक्षा उद्योग में प्रोत्साहन और सहयोग विकसित होते रहते हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में क्षमता विकास और तकनीकी स्तंभ अपेक्षाकृत कमजोर हैं।
मुख्य अनुशंसाएँ: इस रिपोर्ट में 11 मुख्य अनुशंसा दी गई हैं, जिनमें महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने, और कानूनी उपायों को लागू करने जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। आईटीयू ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी देशों को एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति और ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाए।
आईटीयू के बारे में: आईटीयू संयुक्त राष्ट्र की एक डिजिटल टेक्नोलॉजी एजेंसी है, जिसका लक्ष्य 2.6 बिलियन लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईटीयू ने 2015 में ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक की स्थापना की थी और यह देश को साइबर सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।