व्यपगत सिद्धांत या लार्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति

व्यपगत सिद्धांत या लार्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति : व्यपगत सिद्धांत जिसे लार्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति के नाम से भी जाना जाता है। इस निति का दुरप्रयोग कर अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों और रियासतों को अपने अधीन किया था।

वर्ष 1848 में लार्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लार्ड वेलेजली के बाद डलहौजी ही अगला महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था। इसे इसकी साम्राज्यवादी नीतियों के लिए याद किया जाता है। गवर्नर जनरल बनते ही उसने अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार शुरू कर दिया। इसके लिए उसने मुख्यतः तीन नीतियां बनाई –

• युद्ध की नीति- युद्ध कर अपने सीमाओं का विस्तार करना।
• कुप्रशासन की नीति- अपने सहयोगी राज्यों पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उन्हें अधीग्रहित कर लेना।
• व्यपगत का सिद्धांत- उत्तराधिकारी न होने पर राज्य को अधीग्रहित करना। 

डलहौजी ने भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी अधिकार के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया। लार्ड डलहौजी की तीनों नीतियों में से सबसे महत्वपूर्ण नीति थी “व्यपगत का सिद्धांत” या “डलहौजी की राज्य हड़प की नीति” या “गोद प्रथा निषेध की नीति”। उसके कार्यकाल को भी इसी नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। 

व्यपगत के सिद्धांत या लार्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति की विशेषताएं

• इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं  ले सकते थे। 
• इस नीति को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों/रियासतों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया।
  • पहली श्रेणी (अधीनस्थ राज्य)- इस श्रेणी में वे राज्य थे जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से असतित्तव में आए, और ये राज्य पूर्णतः कंपनी पर ही आश्रित थे। इन राज्यों के शासकों को निःसंतान होने पर अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। शासक की मृत्यु के बाद राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा।
    जैसे- झाँसी, जैतपुर, संभलपुर। 
  • द्वितीय श्रेणी (आश्रित राज्य)- इस श्रेणी में वे राज्य थे जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से असतित्तव में आए थे परन्तु ये कंपनी के आधीन नहीं थे कैवल बाह्य सुरक्षा हेतु कंपनी पर आश्रित थे। पहली श्रेणी से इतर इन्हे उत्तराधिकारी को गोद लेने की छूट थी परन्तु पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेनी थी।
    जैसे- अवध, ग्वालियार, नागपुर।
  • तृतीय श्रेणी (स्वतंत्र राज्य)- इस श्रेणी के राज्य को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।
    जैसे- जयपुर, उदयपुर, सतारा।

व्यपगत के सिद्धांत या लार्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति के द्वारा अधीग्रहित किए गए प्रमुख राज्य

डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत का पालन पूरी कठोरता के साथ किया और कुछ ही समय में कई प्रदेशों और देशी रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया।

सतारा (महाराष्ट्र)- 1848,
जैतपुर/ संभलपुर/ बुन्देलखण्ड/ओडीसा- 1849,
बाघाट- 1850,
उदयपुर- 1852,
झाँसी- 1853,
नागपुर- 1854,
अवध- 1856 

इन सभी में से सतारा (महाराष्ट्र), झाँसी, अवध और नागपुर महत्वपूर्ण है – 

• सतारा– सतारा इस नीति से प्रभावित होने वाला सबसे पहला राज्य बना। यहां के शासक का कोई भी पुत्र नहीं था अतः उसने ब्रिटिश सरकार से पत्र के द्वारा अपने गोद लिए पुत्र मान्यता के लिए आग्रह किया परन्तु डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1848 में सतारा के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद इसे अंग्रेजी राज्य के अन्तर्गत मिला दिया गया। 
• झाँसी- झाँसी की रानी का असली नाम “मनू बाई” था और उनके पति का नाम “गंगाधर राव” था। इनकी संतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। जिसका नाम दामोधर राव था। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के उपरान्त अंग्रेजों ने आक्रमण कर झाँसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश शुरू कर दी। इसका सामना रानी लक्ष्मी बाई ने बहुत ही बहदुरी के साथ किया परन्तु अंततः अंग्रेजों की विजय हुई और वर्ष 1853 में झाँसी को अधीग्रहित किया गया।
• अवध- 1856 में अवध का नावब वाजिद अली शाह था। अंग्रेजों ने इसके बेटे को देश निकाला दे दिया गया था, और फिर बाद में कुप्रशासन का आरोप लगा कर अवध को हड़प लिया। 
• नागपुर- यहां के शासक राघो जी ने भी पत्र के द्वारा अपने गोद लिए पुत्र की मान्यता के लिए ब्रिटिश सरकार से अग्रह किया परन्तु उनकी मृत्यु तक कंपनी ने इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं लिया। उनकी मृत्यु के बाद डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को मान्यता देने से मना कर दिया और राज्य को अपनी अधीनता में ले लिया। 

व्यपगत सिद्धांत या लार्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति की आलोचना

• भारत में पहले से ही उत्तराधिकार के लिए निसंतान राजाओं द्वारा गोद प्रथा का प्रयोग किया जाता था। इस प्रथा की पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक स्वीकृती थी। अतः अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा का हनन करना सर्वथा गलत था।
• 1825 में कंपनी ने ये स्वीकार किया था कि वे सभी हिन्दु मान्यताओं को मान्यता देगी। परन्तु एकाएक इस नीति द्वारा कंपनी अपनी बातों से मुकर गई और इस दमनकारी नीति को लागु कर दिया। 
• जिस समय इस नीति को लागू किया गया उस समय भारत की सर्वोच्च शक्ति मुगल शासक थे। अतः इस प्रकार की कोई भी राष्ट्रव्यापी नीति लागू करने का अधिकार भी उन्हीं को था न कि किसी विदेशी कंपनी को। 
• सतारा राज्य का अधिग्रहण इस नीति में दिए गए नियमों के अनुरूप भी गलत था। सतारा राज्य न तो ब्रिटिश सरकार के अन्तर्गत था और न ही उसके निर्माण में कंपनी का किसी प्रकार का कोई सहयोग रहा था। अतः वह एक स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में था। 

लार्ड डलहौजी की इस नीति से कंपनी की साम्राज्यवादी सोच का पता चलता है। यह नीति स्वार्थ और अनैतिकता से भरी थी। इससे कंपनी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से तो काफी फायदा पहुँचा, परन्तु भारतीयों में कंपनी के प्रति विद्रोह के बीज भी इस नीति ने ही बोए । जोकि आगे चलकर 1857 की क्रांति में सामने आये।