अंतर्राष्ट्रीय
1. बरमूडा ने समलैंगिक विवाह को किया रद्द।
विस्तार : – बरमूडा समलैंगिक विवाह को वैध बनाने और फिर उसे रद्द करने वाला पहला देश बना। बरमूडा के गवर्नर जॉन रैंकिन ने समलैंगिक विवाह के अधिकार के पीछे एक विधेयक को मंजूरी दी, वहीं पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह के लिए अधिकृत किया था। मई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बरमूडा में करीब आधा दर्जन समलैंगिक विवाह हुआ था।
2. मालदीव के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की।
विस्तार : – मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम ने देश में चल रहे राजनीतिक संकट के कारण देश में 15 दिनों की आपातकाल की घोषणा की। इस कदम से सुरक्षा बलों को संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने के लिए व्यापक शक्तियां मिलेंगी। देश के उच्चतम न्याायालय की बात न मानते हुए। मालदीव सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया था और अदालत पर आरोप लगाया था कि वह राष्ट्रपति का निंदा करने का प्रयास कर रही है।
3. UAE में प्रधानमंत्री रखेंगे मंदिर की नींव।
विस्तार : – संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी अबू धाबी में एक मंदिर की नींव रखेंगे। यह समारोह 9 फरवरी से 12 फरवरी तक, फिलिस्तीन से शुरू होने वाले तीन देशों के दौरे का हिस्सा होगा। भारत के श्री मोदी की 2015 की यात्रा के दौरान अपने नागरिकों की पूजा के स्थान की मांग के बारे में जानकारी देने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने मंदिर परियोजना को मंजूरी दी थी।
4. पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को 5 वर्ष की सजा।
विस्तार : – बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री, खालिदा जिया को पांच साल की जेल की सजा दी गयी है। ढाका में एक विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था। उनके उपर ‘ज़िया ऑरफानेज ट्रस्ट’ द्वारा प्राप्त हुए 21 मिलियन रूपये के विदेशी दान का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
5. यूएन विश्व खाद्य कार्यक्रम को स्वीडन ने 370 मिलियन डॉलर की सहायता का रिकॉर्ड बनाया।
विस्तार : – स्वीडन और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अगले चार वर्षों में डब्लूएफपी को एक अभूतपूर्व $ 370 मिलियन डॉलर देने के लिए सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2018-2021 की अवधि में यह योगदान डब्लूएफपी सामरिक साझेदारी समझौते के तहत एक दानकर्त्ता द्वारा किया गया सबसे बड़ा दान है। करीब एक दशक से, स्वीडिश सरकार डब्लूएफपी को देने वाला सबसे बड़ा दानकर्ता है जबकि डब्ल्यूएफपी को सरकारी फंडिंग का 90% विशिष्ट अभियान या गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाता है।