राष्ट्रीय
1. तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी घरेलू हिंसा अधिनियम
विस्तार : – सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, जो रिश्ते में महिलाओं से हिंसा के लिए पुरुषों को सजा देने के लिए है, पुरुष – महिला के सभी संबंधों पर लागू होगा और तलाकशुदा महिलाओं को अपने पूर्व पति से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा तलाक के बाद भी जारी रह सकती है। अगर पूर्व पति ने साझा संपत्ति से महिला को निकालने की कोशिश की तो यह भी घरेलू हिंसा के अधीन है।
2. ई.नाम से 200 और मंडियों को जोड़ेगी सरकार
विस्तार : – सरकार इस वित्त वर्ष में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई.नाम में 200 अतिरिक्त थोक मंडियों को जोड़ेगी तथा अंतर – मंडी लेनदेन को भी प्रोत्साहित करेगी। ई.नाम मंच पर ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान में, 14 राज्यों की 585 विनियमित मंडी अप्रैल 2016 में लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई.एन.ए.एम.) से जुडी हुई हैं।
3. SAWEN की पहली बैठक भारत में
विस्तार : – एक अंतर सरकारी वन्यजीव कानून प्रवर्तन एजेंसी, ‘दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क’ (SAWEN), ने भारत में अपनी पहली बैठक आयोजित की। SAWEN को 2011 में भूटान में लॉन्च किया गया था। 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SAWEN के कानून को अपनाने की अनुमति दी थी। इसके सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव हैं।
4. तटरक्षक जहाज ‘विक्रम’ मंगलुरु पंहुचा
विस्तार : – केंद्र सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत सात नए पीढ़ी के अपतटीय गश्त जहाजों की श्रेणी का पहला भारतीय तट रक्षक जहाज ‘विक्रम’, मंगलुरु पहुंच गया। जहाज को विशेष नियंत्रण क्षमताओं को सक्षम करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली के साथ बनाया गया है। जहाज को दोहरे इंजन वाले हलके विमान और भारी हेलीकॉप्टर भी ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
5. भागीरथी-II पहाड़ का पर्वतारोहण अभियान
विस्तार : – भारतीय सेना की महिला अधिकारियों के पर्वतारोहण अभियान भागीरथी-II पहाड़ (6512 मीटर) जिसमें 9 महिला अधिकारी शामिल हैं, को सैन्य प्रशिक्षण के महानिदेशक द्वारा हरी झंडी दिखाई गयी। भागीरथी-II पहाड़, गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस अभियान का उद्देश्य साहस के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, जहाँ अद्भुत साहस, इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया जाता है।
6. असम और राजस्थान में ई – वे बिल प्रणाली
विस्तार : – असम और राजस्थान में माल के अंतर – राज्य परिवहन के लिए ई – वे बिल क्रमशः 16 मई और 20 मई से शुरू होंगे। इससे इस सिस्टम के तहत राज्यों की कुल संख्या 21 हो जाएगी। वस्तुओं के अंतर – राज्य गतिविधियों के लिए ई – वे बिल प्रणाली 01 अप्रैल 2018 से शुरू की गई थी। ई – वे बिल इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल के उत्पति/आवागमन के लिए जारी किया जाता है।
7. रेलवे लगाएगा ‘पैनिक बटन’
विस्तार : – ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, उत्तर पूर्वी रेलवे रात के दौरान ट्रेनों पर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करने के साथ-साथ कोचों में ‘पैनिक बटन’ लगाने की योजना बना रही है। वर्तमान में, महिला यात्रियों को हेल्पलाइन नंबरों पर निर्भर होना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित अन्य उपायों में महिलाओं के कोच का अलग रंग शामिल है।
8. पेंशन पाने के लिए ‘आधार’ अनिवार्य नहीं
विस्तार : – सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए ‘आधार’ को अनिवार्य नहीं किया गया है। सरकार ने कहा कि ‘आधार’ बैंकों में गए बिना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रौद्योगिकी के उपयोग को सक्षम बनाने की अतिरिक्त सुविधा है। देश में लगभग 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं।
9. भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन
विस्तार : – गुवाहाटी में अब सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की छत पर 700 किलोवाट पैदा करने की क्षमता वाले 2352 सौर मॉड्यूल लगाए गए हैं। सौर – संचालित स्टेशन का लक्ष्य कार्बन-पदचिह्न को कम करने के साथ-साथ बिजली की लागत में कटौती करना है। सौर ऊर्जा संयंत्र 67 लाख रुपये की बिजली का बचत करेगा।
10. इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर
विस्तार : – स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार, इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का शीर्षक मिला, इसके बाद भोपाल और चंडीगढ़ रहे। इंदौर पिछले साल भी सबसे स्वच्छ शहर था लेकिन उस समय यह सर्वेक्षण केवल 430 शहरों के लिए आयोजित किया गया था। इस बार यह लगभग 4200 शहरों के लिए आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में झारखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया, इसके बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ रहे।