6. भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने तटीय क्षरण रोकने हेतु समझौता किया।
विस्तार :- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 6.55 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।कर्नाटक के पश्चिमी तट पर तटीय क्षरण रोकने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया है। यह ऋण सतत तटीय संरक्षण एवं प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के तहत 25.0 करोड़ डॉलर की वित्त पोषण सहायता की दूसरी किस्त है। इस धनराशि का उपयोग तटीय संरक्षण की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने और कनार्टक के लोक निर्माण, बंदरगाह एवं अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग की संस्थागत क्षमता बढ़ाना है।
7. आर्कटिक समुद्र के बर्फ में तेजी से गिरावट।
विस्तार :- कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेतक आर्कटिक सागर के बर्फ में तेज़ी से गिरावट आ सकता है, जो वैज्ञानिकों द्वारा की गयी पूर्वानुमान से कहीं अधिक है। अध्ययन से पता चला है कि वर्षों से की गयी उपग्रह मापन ने आर्कटिक समुद्र के बर्फ की मोटाई को नमकीन बर्फ की वजह से 25% ज्यादा बढ़ा कर बताया है। इसका अर्थ है कि 2050 तक आर्कटिक महासागर का बर्फ-मुक्त पूर्वानुमान गलत है और यह उस से कहीं पहले हो सकता है।
8. योगेश चन्द्र मोदी ने एनआईए के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
विस्तार :- आईपीएस अधिकारी योगेश चन्द्र मोदी ने 30 अक्तूबर 2017 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। वह असम-मेघालय कैडर के वर्ष 1984 बैच के आईपीएस हैं। योगेश चन्द्र मोदी ने शरद कुमार का स्थान लिया है। शरद कुमार के कार्यकाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बोधगया मंदिर धमाका, पठानकोट वायु सैनिक अड्डे पर हमला, आईएसआईएस लिंक और जम्मू कश्मीर आतंक के लिए धन मुहैया कराने जैसे बडे़ बड़े मामलों की जांच की। शरद कुमार की सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होने पद भार ग्रहण किया है।
9. समान काम के लिए समान वेतन: पटना हाइकोर्ट।
विस्तार :- पटना हाइकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को समान काम के लिए समान वेतन लागू करने का निर्णय किया। पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। पटना हाइकोर्ट के अनुसार यह फैसला लागू किया जाना चाहिए नहीं तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की याचिका को सुरक्षित रखते हुए आज इस पर सुनवाई की। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के नियोजिक शिक्षकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। नियोजित शिक्षकों की ओर से वरीय अधिवक्ताओं, राजेंद्र प्रसाद सिंह, पीके शाही, विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा ने शिक्षकों को मिल रहे वेतन में भेदभाव करने का आरोप लगाया। सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति सरकार नहीं करती है, इसलिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगा।याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा कि राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकों से समान कार्य तो लिया जा रहा है, लेकिन वेतन समान नहीं दिया जा रहा। नियोजित शिक्षकों का वेतन विद्यालय में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से भी कम है।
10. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई।
विस्तार :- सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने नवंबर 2017 में लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया। बीआरओ द्वारा बनाई गयी यह सड़क सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क है। सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू-कश्मीर के लद्दाख में प्रोजेक्ट हिमांक के तहत यह सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगा टॉप में बनाई गयी। बीआरओ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह सड़क रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।