11. मानव संसाधन मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान के दूसरे संस्करण की शुरुआत की
विस्तार : – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास ने ‘उन्नत भारत अभियान’ का दूसरा संस्करण लॉन्च किया जिसके अंतर्गत देश भर से 750 उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र गांवों को अपनाएंगे और उन लोगों की जीवनशैली से परिचित होने और उनके सामने आने वाली समस्याओं से परिचित होने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। मंत्री ने छात्रों को स्वास्थ्य पहचान, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, वित्तीय समावेशन, महिलाओं और बाल विकास से संबंधित मुद्दों को हर संभव तरीके से हल करने हेतु ग्रामीण स्थानीय लोगों में शामिल होने की सलाह दी है।
12. केरल में आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास ‘सागर कवच’ शुरू
विस्तार : – केरल तटों के साथ तटीय सुरक्षा तंत्र में कमी को मजबूत करने और मूल्यांकन करने के लिए अभ्यास ‘सागर कवच’ आयोजित किया जा रहा है। तटीय पुलिस और समुद्री प्रवर्तन विंग के साथ, भारतीय तट रक्षक और भारतीय नौसेना अभ्यास ‘सागर कवच’ में भी भाग ले रही है। भारतीय तट रक्षक के 10 जहाजों, भारतीय नौसेना के तीन जहाजों, चार मछली पकड़ने वाली नौकाएं और विझिंजम से कासारगोड के 20 तटीय पुलिस स्टेशन इस अभ्यास में भाग लेने वालों में से हैं। अभ्यास ‘सागर कवच’ साल में दो बार आयोजित किया जाता है।
NOTE –
- केरल की राजधानी – तिरुवनन्तपुरम्
- केरल के मुख्यमंत्री –पिनाराई विजयन
- केरल के राज्यपाल – पलनिस्वामी सदाशिवम
13. इंदु मल्होत्रा, एससी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहली महिला वकील
विस्तार : – वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की उपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की थी। मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील बन गए हैं। जिन्हें किया जाएगा. 2007 में, लीला सेठ ने इतिहास बनाने के तीन दशक बाद श्रीमती मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ वकील नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं।
14. मोदी ने जनजातीय आय बढ़ाने में मदद हेतु शुरू की वन धन योजना
विस्तार : – भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर, छत्तीसगढ़ में अम्बेडकर जयंती के जश्न के दौरान जनजातीय मामलों और TRIFED मंत्रालय की वन धन योजना शुरू की। वान धन योजना के साथ अन्य योजनायें जैसे जन धन और गोबर-धन योजनाएं जनजातीय ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखती हैं। वन धन के तहत, 10 स्वयं सहायता समूह के 30 जनजातीय जमाकर्ता का गठन किया जायेगा।