11. प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के लिए 2,350 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत कोष की घोषणा की।
विस्तार :- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लघु और दीर्घकालिक आधार पर बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए 2,350 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया। इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने ब्रह्मपुत्र का अध्ययन करने और इसकी विनाशकारी बाढ़ बनाने में भूमिका के लिए एक शोध परियोजना स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि की घोषणा की है. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 2350 करोड़ रुपये में से संघ द्वारा 1200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
12. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में पांच तत्वों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया।
विस्तार :- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों में पांच हानिकारक धातुओं जैसे लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सुरमा, और सीसा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय लिया। प्रीम कोर्ट ने कहा कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) की जिम्मेदारी है कि वह देश और खासकर तमिलनाडु में शिवकाशी में, जहां बड़ी संख्या में पटाखे निर्माता फैक्ट्री है, इस प्रतिबंध को लागु करें। अदालत ने सीएपीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) और पीईएसओ(PESO) को पटाखों के फटने के कारण वायु प्रदूषण के संबंध में मानक स्थापित करने के लिए सहयोगी प्रयास करें।
13. धीरेंद्र स्वरूप को बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
विस्तार :- सेबी ने बीएसई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में धीरेंद्र स्वरूप की नियुक्ति को मंजूरी दी। धीरेंद्र स्वरूप, जो बीएसई में एक सार्वजनिक हित निदेशक थे, सुधाकर राव के स्थान पर पद ग्रहण करेंगें। स्वरूप, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PAFRDA) के पूर्व अध्यक्ष थे।
14. कैबिनेट ने कक्षा 5वीं से 8वीं के बच्चों के लिए नो-डिटेन्शन पॉलिसी को समाप्त किया।
विस्तार :- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कक्षा 8वीं तक स्कूलों में नो-डिटेंशन नीति को खत्म करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश में 20 विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की योजना को मंजूरी दी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक के अधिकार में एक सक्षम प्रावधान बनाया जाएगा जो राज्यों को कक्षा 5 से कक्षा 8 में छात्रों को रोकने की अनुमति प्रदान करेगा। हालांकि, छात्रों को रोकने से पहले परीक्षा के माध्यम से सुधार करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। यह बिल अब स्वीकृति के लिए संसद में रखा जाएगा।
15. सेना ने ‘हमराज़ ऐप’ सैनिकों के लिए लॉन्च किया।
विस्तार :- भारतीय सेना ने ‘हमराज’ नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है जिसके माध्यम से सेवा करने वाले सैनिक पोस्टिंग और प्रमोशन जैसे विवरण ट्रैक कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से, सैनिक भी अपनी मासिक वेतन स्लिप्स और फॉर्म 16 देख सकते हैं और उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को सेना द्वारा स्वयं ही विकसित किया गया है और अगस्त के दूसरे सप्ताह में जूनियर आयुक्त अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को सूचना के त्वरित संचार के लिए लॉन्च किया जाएगा।
