Today’s Current Affairs in Hindi | 01 फरवरी 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 01 फरवरी 2025 के current affairs today in hindi.
01 फरवरी 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा आयोजित 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 में छह श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। बैंक ने तकनीकी नवाचार और उत्कृष्टता में अपनी प्रतिबद्धता के लिए विभिन्न श्रेणियों में उपविजेता और विशेष उल्लेख का स्थान प्राप्त किया। इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ टेक टैलेंट, आईटी जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी बैंक, फिनटेक व डिजिटल भुगतान एकीकरण, डिजिटल बिक्री व जुड़ाव, और एआई/एमएल अपनाने वाला बैंक शामिल हैं। बैंक के सीईओ श्रीकृष्णन एच ने इसे बैंक के टेक्नोलॉजी सेंटर, डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DCoE) और एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ACoE) की संयुक्त क्षमताओं का परिणाम बताया। बैंक पहले भी 2016 और 2017 में आईबीए से पुरस्कार जीत चुका है।
- भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। वे एक्सिओम मिशन 4 (Ax-4) के पायलट के रूप में चयनित हुए हैं, जो 2025 के वसंत में लॉन्च होगा। यह एक निजी अंतरिक्ष अभियान है जिसे एक्सिओम स्पेस और नासा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिनमें पेगी व्हिटसन (मिशन कमांडर), शुभांशु शुक्ला (मिशन पायलट), स्लावोश उज़नांस्की-विश्निव्स्की (पोलैंड) और टिबोर कपु (हंगरी) शामिल हैं। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायु सेना के अनुभवी पायलट हैं, जिन्होंने 2006 में कमीशन प्राप्त किया और 2,000 से अधिक उड़ान घंटे पूरे किए हैं। उनकी यह उपलब्धि भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो राकेश शर्मा की 40 साल पुरानी अंतरिक्ष यात्रा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत के अंतरिक्ष उत्साही युवाओं को प्रेरणा देगी।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने राजस्थान कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। राजेश निर्वाण के पास कानून प्रवर्तन और सुरक्षा प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने विभिन्न जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में काम किया और सीबीआई में पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) के रूप में उच्च-स्तरीय मामलों का प्रबंधन किया। बीएसएफ में भी उन्होंने 2016 से 2023 तक वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर कार्य किया। BCAS भारत में विमानन सुरक्षा की प्रमुख एजेंसी है, जो हवाई अड्डों, एयरलाइनों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। राजेश निर्वाण की नियुक्ति उनकी गहरी सुरक्षा विशेषज्ञता के कारण इस एजेंसी की दक्षता को और मजबूत करेगी। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और एमबीए (MBA) हैं और पुलिस प्रबंधन में मास्टर डिग्री रखते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत की आर्थिक स्थिति, प्रमुख विकास क्षेत्रों और नीतिगत सिफारिशों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमान वृद्धि के बावजूद भारत ने स्थिर आर्थिक प्रदर्शन किया है और FY25 में 6.4% GDP वृद्धि का अनुमान है। कृषि और सेवा क्षेत्र ने इस वृद्धि को संचालित किया, जबकि विनिर्माण क्षेत्र संघर्षरत रहा। मौद्रिक नीति स्थिर रही और RBI ने रेपो दर 6.5% पर बनाए रखी। निर्यात संवर्धन योजनाओं ने व्यापार को समर्थन दिया और FDI आकर्षित करने के प्रयासों में वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति में गिरावट के संकेत हैं। मध्यकालिक दृष्टिकोण में विनियामक सुधारों को वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। अवसंरचना निवेश में सुधार के साथ उद्योग, सेवा, कृषि और पर्यावरण प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। रोजगार, कौशल विकास और एआई युग में श्रम प्रबंधन पर भी सर्वेक्षण ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं।
- भारत के आर्थिक सर्वे 2025 में देश की अर्थव्यवस्था का व्यापक विश्लेषण किया गया है। इसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, स्थिर जीडीपी वृद्धि, घटती मुद्रास्फीति और विनिर्माण, सेवाओं तथा डिजिटल अवसंरचना में प्रगति को रेखांकित किया गया है। सर्वे के अनुसार, FY25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने की संभावना है। रोजगार सृजन, वित्तीय सुधार, हरित ऊर्जा संक्रमण और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सेवा और निर्यात क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता, निवेश में वृद्धि और अवसंरचना विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंदा नागेश्वरन ने इस सर्वे को प्रस्तुत किया।
- टाटा स्टील ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हाइड्रोजन-कंप्लायंट पाइप्स विकसित किए हैं। यह पाइप्स 100 प्रतिशत शुद्ध गैसीय हाइड्रोजन को उच्च दबाव (100 बार) पर परिवहन करने में सक्षम हैं। इन्हें टाटा स्टील के खोपोली संयंत्र में प्रोसेस किया गया है और कालयननगर संयंत्र में बने स्टील से तैयार किया गया है। यह नवाचार भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। हाइड्रोजन परिवहन के लिए स्टील पाइपलाइन को सबसे कुशल और लागत-प्रभावी समाधान माना जाता है। टाटा स्टील की यह पहल कंपनी की नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो भारत की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- हर साल 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTDs) दिवस मनाया जाता है। यह दिन WHO के पहले NTDs रोडमैप और 2012 लंदन डिक्लेरेशन की शुरुआत को चिह्नित करता है। इस वर्ष की थीम “एकजुट हों, कार्य करें, और NTDs को समाप्त करें” वैश्विक सहयोग और रणनीतिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है। NTDs 20 ऐसे रोगों का समूह है जो मुख्य रूप से गरीब और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले 1.7 अरब लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनमें चागास रोग, डेंगू, कुष्ठ रोग आदि शामिल हैं। अब तक 50 देशों ने कम से कम एक NTD को समाप्त किया है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उपचार में बाधाएं आईं और वित्तीय संसाधनों की कमी बनी रही। गिनी-बिसाऊ के राष्ट्रपति उमरो सिसोको एम्बालो ने स्थायी वित्त पोषण की आवश्यकता पर जोर दिया है। WHO का लक्ष्य 2030 तक NTDs का उन्मूलन करना है, जिसके लिए सरकारों, संगठनों और समुदायों की एकजुटता महत्वपूर्ण है।
- ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्य की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) संबलपुर के साथ साझेदारी के माध्यम से योजना को प्रभावी बनाने के लिए अनुसंधान, नीतिगत सिफारिशें और निगरानी तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। योजना के तहत महिलाओं को पाँच वर्षों में ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, साथ ही डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। पात्र महिलाओं को “सुभद्रा कार्ड” प्रदान किया जाएगा जिससे वे डिजिटल लेनदेन कर सकेंगी। मोनालिसा महांती और नयना सुबुधि जैसी महिलाओं की सफलता की कहानियाँ इस योजना की सकारात्मकता को दर्शाती हैं। IIM संबलपुर की भागीदारी योजना के प्रभाव और लाभ को और अधिक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (BIMTECH) ने BIMCOIN नामक ब्लॉकचेन-संचालित डिजिटल मुद्रा पेश की है, जो कैंपस में सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन प्रणाली स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह भारत का पहला बिजनेस स्कूल है जिसने इस तकनीक को अपनाया है। BIMCOIN ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक अनुमति-आधारित मुद्रा है, जो विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता की गारंटी देती है। इसे छात्र ब्लॉकचेन और डिजिटल मुद्राओं के बारे में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। BIMCOIN की सुरक्षा उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों और सख्त अभिगम नियंत्रण द्वारा सुनिश्चित की गई है। इस प्रणाली के पायलट चरण में 1,100 से अधिक लेनदेन सफलतापूर्वक किए गए हैं, और भविष्य में इसे पूरी तरह से कैंपस में लागू करने की योजना है। BIMTECH ने कल्प डीसेंट्रा फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है और कैंपस में एक ब्लॉकचेन लर्निंग सेंटर स्थापित किया है, जहां छात्र ब्लॉकचेन तकनीक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। BIMCOIN भारत की डिजिटल पहल और ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टि के साथ भी मेल खाता है।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई लेनदेन के लिए नए अनुपालन उपायों की घोषणा की है, जो 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों के तहत, यूपीआई लेनदेन आईडी अब केवल अल्फ़ान्यूमेरिक (अक्षरों और संख्याओं) होनी चाहिए, और किसी भी विशेष पात्र (@, #, $, %, आदि) का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। NPCI का यह कदम सुरक्षा बढ़ाने, एकरूपता सुनिश्चित करने और लेनदेन प्रक्रिया में त्रुटियों को रोकने के लिए है। बैंकों और भुगतान प्रदाताओं को अपने सिस्टम को नए नियमों के अनुसार अपडेट करना होगा, वरना लेनदेन अस्वीकार हो सकते हैं। इन बदलावों से उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित और सुगम लेनदेन अनुभव मिलेगा, जिससे धोखाधड़ी और त्रुटियों की संभावना कम होगी।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। यह प्रावधान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से न्यायालय में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इन न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के समान अधिकार मिलते हैं, लेकिन वे स्थायी रूप से न्यायाधीश नहीं होते। यह व्यवस्था न्यायिक रिक्तियों और लंबित मामलों के समाधान के लिए बनाई गई है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2023 में इस प्रावधान में संशोधन किए, जिसमें 20% रिक्तियों की सीमा हटाकर 10% की सीमा रखी गई और ऐड-हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अधिक लचीलापन दिया गया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित मामलों को त्वरित निपटाने में मदद मिलती है।
- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में तेज़ वृद्धि को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। अब बीमाकर्ताओं को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए प्रीमियम में 10% से अधिक वृद्धि करने से पहले IRDAI से अनुमति लेनी होगी। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय दबाव से बचाने और उनके लिए स्वास्थ्य बीमा को किफायती बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा, यदि कोई बीमाकर्ता वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बीमा उत्पाद को बंद करना चाहता है, तो उसे भी नियामक से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस नए नियम से वरिष्ठ नागरिकों को अप्रत्याशित प्रीमियम वृद्धि से राहत मिलेगी, जबकि बीमा कंपनियों को अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों में बदलाव करना होगा।