Today’s Current Affairs in Hindi | 02 फरवरी 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 02 फरवरी 2025 के current affairs today in hindi.
02 फरवरी 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण आयकर छूट उपायों की घोषणा की है। अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यवर्गीय और निम्न-आय वर्ग के लोगों की बचत बढ़ेगी। सरकार ने नए कर स्लैब पेश किए हैं, जो कर प्रक्रिया को सरल बनाएंगे और आय के विभिन्न स्तरों पर कर बचत प्रदान करेंगे। वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा, किराए पर टीडीएस की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जो छोटे मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए राहत साबित होगी। इन उपायों का उद्देश्य करदाताओं के बोझ को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नए कर स्लैब के तहत ₹0-4 लाख पर शून्य, ₹4-8 लाख पर 5%, ₹8-12 लाख पर 10%, ₹12-16 लाख पर 15%, ₹16-20 लाख पर 20%, ₹20-24 लाख पर 25% और ₹24 लाख से ऊपर 30% कर लगेगा। इन परिवर्तनों से ₹12 लाख आय वालों को ₹80,000, ₹18 लाख आय वालों को ₹70,000 और ₹25 लाख आय वालों को ₹1,10,000 का कर लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TCS सीमा ₹10 लाख तक बढ़ाई गई और TDS सीमा दोगुनी की गई है। इन सुधारों से FMCG, ऑटोमोबाइल और रिटेल जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ता विश्वास, बचत और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 में कस्टम ड्यूटी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य जीवनरक्षक दवाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, खनिजों और वस्त्र उद्योग से जुड़े सामानों की लागत को कम करना है। कैंसर और गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के ओपन सेल्स पर BCD घटाकर 5% किया गया है। खनिजों और EV बैटरी निर्माण से जुड़ी वस्तुओं को भी शुल्क से छूट दी गई है। वहीं, कुछ वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। निटेड फैब्रिक्स और सोशल वेलफेयर सरचार्ज से जुड़ी वस्तुओं पर भी शुल्क बढ़ाया गया है। इस बजट में कस्टम प्रणाली को सरल बनाने के लिए टैरिफ दरों में भी बदलाव किए गए हैं। कई सामानों के दाम घटाने के लिए कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है, जैसे कपड़े, LED/LCD टीवी, लिथियम आयन बैट्री, और मेडिकल उपकरण। इसके अलावा, किसानों के लिए सस्ता कर्ज, स्टार्टअप्स को सस्ता लोन, और युवाओं के लिए शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। पटना एयरपोर्ट का विस्तार और 88 एयरपोर्ट से छोटे शहरों को जोड़ने का भी ऐलान किया गया है। सरकार ने गरीबों के लिए पीएम आवास योजना में 1 लाख अधूरे घर पूरे करने का लक्ष्य रखा है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की आर्थिक प्रगति के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ₹50.65 लाख करोड़ के व्यय वाले इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि सुधार, MSME को समर्थन, तकनीकी उन्नयन और कर सरलीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे सुधारों की घोषणा की गई है। MSME के लिए विशेष क्रेडिट योजनाएं लाई गई हैं। बुनियादी ढांचे के लिए ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। रक्षा, ग्रामीण विकास, और परिवहन अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बड़े बजट आवंटन के साथ यह बजट समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में अग्रसर है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, सरकार हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले संसद में केंद्रीय बजट पेश करने के लिए बाध्य है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संभावित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बजट दो मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है: पूंजीगत बजट और राजस्व बजट। पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और खर्च शामिल होते हैं, जबकि राजस्व बजट सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित होता है। यदि व्यय, आय से अधिक होता है, तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। केंद्रीय बजट का उद्देश्य आर्थिक दिशा तय करना, बेरोजगारी और गरीबी कम करना, आय में असमानता को घटाना, महंगाई पर नियंत्रण रखना और कर संरचना में सुधार करना है। यह बजट देश के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।
- 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में हुए भगदड़ हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डी.के. सिंह और पूर्व डीजीपी वी.के. गुप्ता शामिल हैं। जांच समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। 31 जनवरी को आयोग ने संगम नोज का दौरा कर स्थल का निरीक्षण किया और CCTV फुटेज की समीक्षा की। घटना के संभावित कारणों में मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, बैरिकेड्स का टूटना और भीड़ प्रबंधन में चूक शामिल हैं। आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुझाव देने की दिशा में काम कर रहा है।
- रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को ‘SwaRail’ सुपरऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस सुपरऐप का उद्देश्य भारतीय रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर यात्रियों का अनुभव बेहतर बनाना है। यह ऐप टिकट बुकिंग (आरक्षित और अनारक्षित), प्लेटफॉर्म और पार्सल बुकिंग, PNR पूछताछ, भोजन ऑर्डरिंग और Rail Madad जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। इसमें सिंगल साइन-ऑन, एकीकृत सेवाएँ, और सुरक्षित लॉगिन जैसे फीचर्स शामिल हैं। मौजूदा RailConnect और UTS ऐप उपयोगकर्ता अपनी वर्तमान लॉगिन जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, जबकि नए उपयोगकर्ता सरल पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से बीटा परीक्षण में भाग लेकर फीडबैक साझा करने का अनुरोध किया है ताकि ऐप के आधिकारिक लॉन्च से पहले सुधार किया जा सके।
- 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर थे, जो 27 से 29 जनवरी तक अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर यूएई में थे। यह सम्मेलन भारत-यूएई संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक व क्षेत्रीय भू-राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया। भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF), यूएई विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे संयुक्त रूप से आयोजित किया। भारत-यूएई साझेदारी व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के साथ कई क्षेत्रों में मजबूत है। इस यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने भारत में आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए ₹3,027.86 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। परियोजनाएं सूखा प्रबंधन, बिजली सुरक्षा और वन अग्नि जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹2,022.16 करोड़, बिजली सुरक्षा के लिए ₹186.78 करोड़ और वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए ₹818.92 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आपदा-रहित भारत” के दृष्टिकोण को साकार करना और राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत बनाना है।
- 30 जनवरी 2025 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में साइ-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। यह उत्सव विद्ञान परिषद गोवा द्वारा आयोजित किया गया है और इस वर्ष की थीम “हरित क्रांति” रखी गई है। महोत्सव महान वैज्ञानिक डॉ. एम. स्वामीनाथन को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने इस फेस्टिवल को युवाओं में वैज्ञानिक सोच और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, गोवा विश्वविद्यालय के कुलपति हरिलाल मेनन और विद्ञान परिषद गोवा के अध्यक्ष प्रसाद रंगनेकर जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान, नवाचार और सिनेमा के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना है। गोवा में आईआईटी, एनआईटी, एनआईओ और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिए मुख्यमंत्री ने राज्य को वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर बताया।
- भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेसवॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अब तक कुल 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेसवॉक किया, जो पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड से अधिक है। यह रिकॉर्ड उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर के साथ अपने स्पेसवॉक के दौरान हासिल किया। इस दौरान उन्होंने पुराने रेडियो उपकरणों को हटाया और सूक्ष्मजीवों के नमूने एकत्र किए। नासा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की पुष्टि की है और उन्हें नासा की ऑल-टाइम स्पेसवॉक सूची में चौथे स्थान पर रखा है। विलियम्स और विलमोर जून 2024 से ISS पर फंसे हुए थे, लेकिन अब मार्च 2025 में स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान से पृथ्वी लौटने की योजना बनाई गई है।