Today’s Current Affairs in Hindi | 08 फरवरी 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 08 फरवरी 2025 के current affairs today in hindi.
08 फरवरी 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- 5 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने “नो मेन इन विमेंस स्पोर्ट्स एक्जीक्यूटिव ऑर्डर” पर हस्ताक्षर किए, जो ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से रोकता है। ट्रंप ने इसे महिला खेलों में ‘जैविक लिंग’ की रक्षा का कदम बताया और कहा कि यह महिला खेलों पर चल रहे ‘युद्ध’ का अंत है। इस आदेश के तहत बाइडेन प्रशासन की नीतियां रद्द कर दी गई हैं, जो ट्रांसजेंडर छात्रों को उनकी लिंग पहचान के अनुसार खेलों में भाग लेने की अनुमति देती थीं। अब स्कूलों को ट्रांस लड़कियों को महिला खेल टीमों में शामिल करने से रोक दिया जाएगा और उनका शौचालय उपयोग भी सीमित होगा। खेल संगठनों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह आदेश ट्रांसजेंडर महिला एथलीटों को प्रभावित करेगा।
- बुधवार को अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर निकलने की घोषणा की। राष्ट्रपति प्रवक्ता मैनुअल एदोर्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की पुष्टि की, जबकि विदेश मंत्री गेरार्डो वर्थेइन को आधिकारिक रूप से निकासी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने WHO की स्वास्थ्य नीतियों और प्रबंधन को लेकर असहमति जताई, खासतौर पर COVID-19 महामारी के दौरान संगठन की भूमिका की आलोचना की। मिलेई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का अनुसरण करते हैं, जिन्होंने अमेरिका को WHO से बाहर कर लिया था। हालांकि, इस फैसले के कानूनी रूप से प्रभावी होने के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक है। विशेषज्ञों को आशंका है कि यह निर्णय अर्जेंटीना की चिकित्सा आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर सकता है। अर्जेंटीना के इस कदम से WHO के वित्तीय ढांचे पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर संगठन की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
- भारतीय क्विक कॉमर्स स्टार्टअप Zepto ने वैश्विक स्तर पर फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। Sensor Tower की रिपोर्ट के मुताबिक, Zepto ने KFC और Domino’s जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया, जबकि McDonald’s पहले स्थान पर रहा। 2024 की दूसरी छमाही में Zepto ने 300% ग्रोथ हासिल की और “बाय नाउ, पे लेटर” फीचर के कारण ग्राहकों के बीच लोकप्रियता बढ़ी। कंपनी ने $1.95 बिलियन की कुल फंडिंग जुटाई है और FY26 तक $5.5 बिलियन सेल्स टारगेट की योजना बना रही है। Zepto की यह सफलता भारत के क्विक कॉमर्स सेक्टर की तेजी और वैश्विक पहचान को दर्शाती है, जिसमें Blinkit, Zomato और Swiggy भी शीर्ष 10 में शामिल हैं।
- भारत अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए PM गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में 38वें स्थान पर काबिज भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 25 देशों में पहुंचना है। सरकार ₹11.17 लाख करोड़ की लागत से 434 परियोजनाएं विकसित कर रही है, जिनमें ऊर्जा, खनिज, सीमेंट, बंदरगाह संपर्क और उच्च-यातायात गलियारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मल्टी-मोडल परिवहन, हाई-स्पीड सड़कों, हाइपरलूप और नए हवाई अड्डों के निर्माण से यातायात समय में 66% तक कमी आएगी। इस क्षेत्र के 8.8% वार्षिक वृद्धि के साथ 2029 तक $484.43 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य GDP के 13-14% लॉजिस्टिक्स लागत को सिंगल डिजिट में लाना है। इन पहलों से भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरने और 2026 तक जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए ₹16,891 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 84% अधिक है। बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) 4% बढ़कर ₹41,446 करोड़ हो गई, जबकि कर्मचारियों के खर्च में 17% की गिरावट आई। इस दौरान सकल NPA अनुपात घटकर 2.07% और शुद्ध NPA अनुपात 0.53% पर स्थिर रहा। कुल सकल अग्रिम 13.49% बढ़कर ₹40.68 लाख करोड़ पहुंच गया, वहीं कुल जमा में 9.81% की वृद्धि हुई। हालांकि, CASA अनुपात घटकर 39.20% हो गया। बैंक ने बेहतर ऋण वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और उच्च जमा संग्रहण के साथ मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखाया।
- Zomato ने 6 फरवरी 2025 से अपनी ब्रांड पहचान बदलकर “Eternal” करने की घोषणा की है। यह रीब्रांडिंग कंपनी के विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि फूड डिलीवरी के लिए Zomato ब्रांड नाम जस का तस बना रहेगा, Eternal के अंतर्गत चार प्रमुख व्यावसायिक इकाइयों को समेकित किया जाएगा। 2022 से ही आंतरिक रूप से Eternal नाम का उपयोग शुरू हो चुका था, लेकिन अब इसे आधिकारिक रूप दिया जा रहा है। यह कदम कंपनी के क्विक कॉमर्स, B2B सप्लाई चेन और लाइव इवेंट्स जैसे क्षेत्रों में विस्तार को मजबूत करेगा। Blinkit की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हुए निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। ग्राहकों के लिए Zomato ऐप का अनुभव पहले जैसा रहेगा, जबकि निवेशकों के लिए कंपनी का स्टॉक Eternal नाम से अपडेट होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन ‘Bank.in’ और ‘Fin.in’ की घोषणा की है। ‘Bank.in’ डोमेन भारतीय बैंकों के लिए होगा, जबकि ‘Fin.in’ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया है। इससे नकली वेबसाइटों और फ़िशिंग हमलों से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, RBI ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (AFA) लागू करने की योजना भी बनाई है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित और ग्राहकों के लिए भरोसेमंद बनाना है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने औषधीय, कृषि और औद्योगिक उपयोगों के लिए भांग की खेती को बढ़ावा देने हेतु एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह परियोजना चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के सहयोग से चलाई जाएगी। 1985 में NDPS अधिनियम के तहत भांग की खेती पर प्रतिबंध के बावजूद राज्य के कुछ जिलों में इसकी अवैध खेती जारी है। वैश्विक स्तर पर कनाडा, अमेरिका और जापान जैसे देश अब भांग की खेती को मान्यता दे रहे हैं। इसके औद्योगिक और औषधीय लाभों के कारण इसे “ट्रिलियन-डॉलर फसल” माना जाता है। हालांकि, स्थानीय समर्थन और विरोध के बीच सरकार को संतुलन बनाना होगा। अगर परियोजना सफल होती है, तो यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है।
- महासागर हमारी पृथ्वी का 70% से अधिक भाग कवर करते हैं और जलवायु संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता संरक्षण और अरबों लोगों को भोजन व रोजगार प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने, प्राकृतिक आवास के विनाश और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ इन पर गंभीर असर डाल रही हैं। इन खतरों से निपटने के लिए UNESCO के इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन (IOC) ने 14 जनवरी 2025 को ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म (OCM) की शुरुआत की है। यह पहल कैरेबियन और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण, सतत संसाधन प्रबंधन और ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) और अन्य संगठनों से वित्तीय सहायता के साथ इस परियोजना में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया गया है ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान का समावेश कर प्रभावी संरक्षण रणनीतियाँ विकसित की जा सकें।
- सिटीबैंक ने के. बालासुब्रमण्यम को इंडिया सब-क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी के अधीन है। वे अशु खुल्लर का स्थान लेंगे, जिन्हें अब वैश्विक संपत्ति प्रबंधन (GAM) के सह-प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बालासुब्रमण्यम एमोल गुप्ते (एशिया साउथ प्रमुख और बैंकिंग प्रमुख) को रिपोर्ट करेंगे। बालासुब्रमण्यम सिटीबैंक के साथ 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं और उन्होंने विभिन्न नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं। वे वाणिज्य स्नातक हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) व कॉस्ट अकाउंटेंट (ICWA) भी हैं। अशु खुल्लर के कार्यकाल (2019-2025) के दौरान सिटीबैंक इंडिया निवेश बैंकिंग और विलय एवं अधिग्रहण (M&A) में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। सिटीबैंक ने भारत को एक प्रमुख बाजार बताते हुए बालासुब्रमण्यम की नेतृत्व क्षमता की सराहना की है।
- आयुष मंत्रालय ने “शतावरी – बेहतर स्वास्थ्य के लिए” अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शतावरी के औषधीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान का उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने किया। उद्घाटन के दौरान वैद्य राजेश कोटेचा (सचिव, आयुष मंत्रालय) और डॉ. महेश कुमार दधीच (सीईओ, NMPB) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है और शतावरी की खेती व संरक्षण के लिए ₹18.9 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शतावरी को महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में प्रभावी माना जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 5 से 7 फरवरी 2025 तक अपनी 53वीं बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की। बैठक में आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 6.25% करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य उधारी को सस्ता बनाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। समिति ने तटस्थ मौद्रिक नीति रुख बनाए रखा ताकि भविष्य में आर्थिक अस्थिरता के अनुसार नीतियों को समायोजित किया जा सके। बैठक में मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2%) के दायरे में बनाए रखने और GDP वृद्धि दर को संतुलित रूप से बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025-26 के लिए 6.7% रहने का अनुमान है। RBI ने मुद्रास्फीति में कमी और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए सतर्कता बरतने की प्रतिबद्धता जताई।
- जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) रेपो दर को कम करता है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आम जनता को कई फायदे मिलते हैं। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI घट जाती हैं, जिससे लोगों के पास अधिक बचत होती है। व्यवसायों को सस्ते ऋण मिलने से नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कम ब्याज दरों के कारण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद, निवेश और शिक्षा ऋण लेना आसान हो जाता है। किसानों और छोटे उद्यमों को भी सस्ते कर्ज का लाभ मिलता है। हालांकि, इसका प्रभाव पूरी तरह से ग्राहकों तक पहुँचने में समय लग सकता है और कभी-कभी बैंक पूरा लाभ नहीं देते। इसके बावजूद, रेपो दर में कटौती से आर्थिक गतिविधियाँ तेज होती हैं और देश की समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
- एक हालिया अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन पश्चिम और मध्य अफ्रीका में कोको उत्पादन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यह क्षेत्र विश्व के 70% से अधिक कोको आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। शोध में पाया गया कि आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया और कैमरून में तापमान वृद्धि और वर्षा पैटर्न में बदलाव के कारण 2050 तक वर्तमान उपयुक्त खेती क्षेत्रों का लगभग 50% हिस्सा अनुपयुक्त हो सकता है। खासतौर पर आइवरी कोस्ट और घाना में कोको उत्पादन में 12% तक की गिरावट की संभावना है। इसके विपरीत, उपयुक्त क्षेत्र नाइजीरिया और कैमरून की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन इससे कैमरून में वनों की कटाई का खतरा बढ़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए अनुकूलन रणनीतियों और और अधिक शोध की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- युगांडा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और वैश्विक साझेदारों के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। यह परीक्षण 30 जनवरी को प्रकोप की पुष्टि के केवल चार दिन बाद शुरू हुआ, जो आपातकालीन स्थिति में टीके के परीक्षण की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। मेकरेरे यूनिवर्सिटी और युगांडा वायरस अनुसंधान संस्थान (UVRI) के नेतृत्व में इस परीक्षण को WHO, CEPI, कनाडा के IDRC, यूरोपीय संघ के HERA और अफ्रीका CDC का समर्थन मिला है। गैर-लाभकारी संगठन IAVI ने इस टीके का दान किया है। रिंग वैक्सीनेशन रणनीति के तहत संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों को टीका लगाया जाएगा। यदि यह परीक्षण सफल होता है, तो यह भविष्य में इबोला प्रकोपों को नियंत्रित करने और नियामकीय मंजूरी प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकता है।
- आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 2025 बैठक में रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.25% किया गया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 6.00%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) और बैंक दर 6.50% पर बनी रही। स्थिर रिवर्स रेपो दर 3.35%, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) 4.00% और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) 18.00% है। समिति ने मौद्रिक नीति को तटस्थ बनाए रखा है ताकि आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटा जा सके। 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% और सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान 4.2% रखा गया है। मुद्रास्फीति में नरमी का कारण खाद्य कीमतों में गिरावट है। निजी उपभोग, सेवा क्षेत्र में तेजी और मजबूत रबी फसल विकास के प्रमुख कारक माने गए हैं। अगले एमपीसी बैठक की तारीख 7-9 अप्रैल, 2025 तय की गई है।