Today’s Current Affairs in Hindi | 20 दिसंबर 2024 (हिंदी करंट अफेयर्स), 20 दिसंबर 2024 के current affairs today in hindi.
20 दिसंबर 2024 डेली करेंट अफेयर्स
- रियल मैड्रिड ने 2024 फीफा इंटरकांटिनेंटल कप के फाइनल में मैक्सिको के पाचुका को 3-0 से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की। यह मुकाबला कतर के लुसैल स्टेडियम में 18 दिसंबर 2024 को खेला गया। किलियन एम्बाप्पे ने 37वें मिनट में पहला गोल किया, रॉड्रिगो ने 52वें मिनट में दूसरा गोल किया, और विनीसियस जूनियर ने 83वें मिनट में पेनल्टी से तीसरा गोल करते हुए टीम की जीत को सुनिश्चित किया। इस जीत के साथ, रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंसेलोटी ने क्लब के इतिहास में 15वीं ट्रॉफी जीतकर सबसे सफल मैनेजर का रिकॉर्ड बनाया। विनीसियस जूनियर का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा, जिन्होंने एक असिस्ट और पेनल्टी के जरिए जीत में योगदान दिया।
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने “बंगालर बारी” हाउसिंग योजना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसमें 14,773 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना के तहत दो चरणों में भुगतान किया जाएगा, और जंगलमहल जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए राशि बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर पिछले तीन वर्षों से PMAY के तहत धन आवंटन में उपेक्षा का आरोप लगाया है। इस योजना के तहत 28 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है, और 2026 तक 16 लाख अतिरिक्त लोगों को जोड़ा जाएगा। मई-जून 2025 तक 8 लाख लाभार्थियों को और दिसंबर 2025 तक शेष 8 लाख लोगों को भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने गंगासागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर लंबा “गंगासागर सेतु” पुल बनाने की भी घोषणा की है, जिसकी लागत 1,500 करोड़ रुपये होगी।
- सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन 19 से 24 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसके तहत “प्रशासन गाँव की ओर” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान भारत के 700 से अधिक जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की पहल बताया है। अभियान का वर्चुअल शुभारंभ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की उपस्थिति में होगा। अभियान के दौरान विशेष शिविर और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से शिकायतों का समाधान किया जाएगा और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए समर्पित ऐप्स व पोर्टलों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, सुशासन प्रथाओं पर कार्यशालाएं और 23 दिसंबर को एक राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित होगी। इस अभियान के लिए एक समर्पित पोर्टल https://darpgapps.nic.in/GGW24 भी लॉन्च किया गया है।
- हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित “डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड” से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें सैन्य क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया, जो विशेष रूप से उनकी सैन्य-थीम आधारित फिल्मों, जैसे *टॉप गन* और *टॉप गन: मेवरिक* के माध्यम से देखा गया है। इन फिल्मों ने सेना के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ाने के साथ-साथ नौसेना में भर्ती को भी प्रोत्साहित किया। पुरस्कार समारोह इंग्लैंड के सरे में लॉन्गक्रॉस फिल्म स्टूडियो में आयोजित किया गया, जहां अमेरिकी नौसेना सचिव कार्लोस डेल टोरो ने क्रूज को सम्मानित किया। इस मौके पर क्रूज ने गहरा आभार व्यक्त करते हुए सैन्य कर्मियों के बलिदानों की सराहना की। पिछले चार दशकों से क्रूज नौसेना और मरीन कॉर्प्स का समर्थन कर रहे हैं और अपनी फिल्मों के माध्यम से सेना के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- भारतीय शिक्षाविद् अरुण कपूर को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ‘दाशो’ उपाधि और लाल दुपट्टा प्रदान किया। यह सम्मान आमतौर पर वरिष्ठ भूटानी अधिकारियों को दिया जाता है, लेकिन कपूर को भारत, भूटान और ओमान में शिक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। कपूर ने भूटान की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना और भूटान बैकालॉरिएट प्रणाली का विकास शामिल है। 2019 में उन्हें ‘ड्रुक थकसे’ सम्मान से भी नवाजा गया था। इसके अलावा, कपूर ने दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के प्रमुख के रूप में 29 वर्षों तक सेवाएं दीं और 2020 में सेवानिवृत्त हुए।
- हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा धार्मिक, भाषाई, राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर दिए गए वक्तव्य को अपनाने की याद दिलाता है। 18 दिसंबर, 2024 को भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) द्वारा इस दिन का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज में स्वतंत्रता, समानता और समावेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के दृष्टिकोण के तहत सरकारी योजनाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के योगदान को रेखांकित किया गया। साथ ही, सिख धर्म पर पुस्तक का विमोचन, एनसीएम न्यूज़लेटर का तीसरा संस्करण और अल्पसंख्यक दिवस प्रश्नोत्तरी जैसे कई महत्वपूर्ण पहल की गईं।
- भारतीय सेना ने बेंगलुरु में भारतीय सेना एआई इनक्यूबेशन सेंटर (IAAIIC) का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से सेना की संचालन क्षमता को आधुनिक और सशक्त बनाना है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में, इस केंद्र का फोकस निर्णय लेने, निगरानी और स्वायत्त प्रणालियों के लिए एआई-आधारित समाधान विकसित करने पर होगा। यह केंद्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और सीडैक जैसे संगठनों के सहयोग से काम करेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय एआई विशेषज्ञता को बढ़ावा देना, विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करना, और “आत्मनिर्भर भारत” अभियान को समर्थन देना है। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में पूर्वानुमानित रखरखाव, उन्नत निगरानी और स्वायत्त प्लेटफार्म शामिल हैं।
- एचएसबीसी इंडिया ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) के साथ साझेदारी में एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, एचएसबीसी ताज क्रेडिट कार्ड, लॉन्च किया है। वीज़ा के सहयोग से यह कार्ड विशेष रूप से भारत के संपन्न ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विलासितापूर्ण अनुभव की तलाश में हैं। इस कार्ड के प्रमुख लाभों में ताज इनरसर्किल प्लैटिनम सदस्यता, ताज होटलों में लक्जरी ठहरने के लिए वाउचर, स्पा और भोजन पर 25% तक की छूट, और एयरपोर्ट लाउंज तक असीमित पहुंच शामिल हैं। कार्डधारकों को एयरलाइंस, ब्लैकलेन लिमो सेवाओं, और ताज समूह की अन्य सेवाओं पर भी विशेष छूट मिलती है। इसके अलावा, यह कार्ड एक मजबूत रिवॉर्ड सिस्टम के साथ आता है, जहां आईएचसीएल होटलों में खर्च किए गए प्रत्येक ₹100 पर 8 न्यूकॉइन्स अर्जित किए जा सकते हैं। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और वार्षिक फीस ₹1,10,000 है, जो इसे एक प्रीमियम और विशिष्ट पेशकश बनाता है।
- भोपाल, मध्य प्रदेश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य टिकाऊ वन प्रथाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना और वानिकी क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस साल का विषय “लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण” है, जो वानिकी क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। मेले में लगभग 300 स्टॉल लगाई गई हैं, जहां वन उत्पाद, सरकारी पहलों और सेवाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दैनिक ओपीडी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों की भागीदारी इस आयोजन को वैश्विक मंच प्रदान करती है।
- भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.6% की वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2025 के 6.4% से थोड़ा अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निवेश और बेहतर खपत से प्रेरित है। निवेश वृद्धि 7.2% रहने की उम्मीद है, जबकि खपत 6.9% की दर से बढ़ेगी। मुद्रास्फीति घटकर 4.3% होने का अनुमान है, लेकिन आरबीआई धीरे-धीरे ब्याज दरों में कटौती करेगा। राजकोषीय घाटा 4.5% तक सीमित करने का लक्ष्य है। हालांकि, रुपये की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक दबाव बाहरी चुनौतियाँ बनी रहेंगी। कृषि विकास धीमा हो सकता है, लेकिन उद्योग और सेवाएँ स्थिर रहेंगी।
- राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया गया है। उन्हें यह नियुक्ति तीन साल के लिए दी गई है, और यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी के बाद हुई है। अमारा ने पहले एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में काम किया है और उनका बैंकिंग क्षेत्र में लंबा अनुभव है। उनकी नियुक्ति सीएस शेट्टी के एसबीआई के अध्यक्ष बनने के बाद हुई है। एफएसआईबी (वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो) ने एमडी के पद के लिए नौ उम्मीदवारों की समीक्षा करने के बाद अमारा को यह जिम्मेदारी दी। अमारा का करियर एसबीआई में 1991 से शुरू हुआ था, और वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी एसबीआई का नेतृत्व कर चुके हैं। इस नियुक्ति से एसबीआई के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण रिक्ति पूरी हुई है, जो बैंक की संचालन व्यवस्था को और मजबूत करेगा।
- उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के शुभंकर, लोगो, जर्सी, गान और टैगलाइन का अनावरण देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में किया। यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक होगा, जिसमें 10,000 से अधिक एथलीट और कोच भाग लेंगे। शुभंकर “मौली”, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है, क्षेत्र की सुंदरता और जैव विविधता का प्रतीक है। खेलों में योग और मल्लखंब जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीटी उषा ने इस अवसर पर पारंपरिक खेलों को प्रतियोगिता में शामिल करने की घोषणा की। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना है।
- भारत और जापान ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग शुरू किया है। जापान की कंपनी ऑर्बिटल लेजर और भारत की इंस्पेसिटी ने मिलकर लेजर से लैस उपग्रहों के माध्यम से मलबा हटाने की प्रौद्योगिकी पर काम शुरू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा में मलबे को वाष्पीकृत करके कम करना है, जिससे अंतरिक्ष यान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह पहल 2027 के बाद परीक्षण के लिए तैयार होगी। इसके अलावा, दोनों देश चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (LUPEX) पर भी सहयोग कर रहे हैं, जो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करेगा। इस साझेदारी का भविष्य में विनिर्माण और स्थानीय उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है।
- भारत ने 2019 में वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में 23वें स्थान से बढ़कर 2024 में तीसरे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत की है। नवंबर 2024 में भारत का स्मार्टफोन निर्यात ₹20,395 करोड़ तक पहुंच गया, जो नवंबर 2023 के ₹10,634 करोड़ से 92% की वृद्धि दर्शाता है। इस सफलता का मुख्य कारण सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है, जो स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना के तहत भारत ने अपने निर्यात लक्ष्यों को पार किया और वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्मित स्मार्टफोन की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, रोजगार सृजन और व्यापार संतुलन में सुधार जैसी सकारात्मक आर्थिक लाभ मिले हैं। भविष्य में भारत स्मार्टफोन उत्पादन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- भारत ने असम में गंगा नदी की डॉल्फिन को पहली बार सैटेलाइट टैगिंग के माध्यम से ट्रैक करना शुरू किया है, जो वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन का हिस्सा है, जिसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान, असम वन विभाग और आरण्यक जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इस टैगिंग का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रवासी पैटर्न, आवास की आवश्यकताओं और प्रजाति के संरक्षण के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करना है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में कार्य करती है। टैगिंग में हल्के उपग्रह टैग का उपयोग किया गया है, जो डॉल्फिन की सीमित सतही समय के बावजूद कार्य करता है। इस पहल को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करने की योजना है।
- उत्तराखंड जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने पर सभी धर्मों के लिए समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करना है, जबकि आदिवासी समुदायों को इससे बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान इस कदम का वादा किया था। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, और विधेयक को 2024 में राज्य विधानसभा से पारित किया गया। इसके साथ ही, एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी विकसित किए गए हैं ताकि लोगों को यूसीसी से संबंधित सेवाएं आसानी से मिल सकें। इस कदम से राज्य में व्यक्तिगत कानूनों में समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2024 के 17 दिसंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.45% बढ़कर 15.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसमें अग्रिम कर संग्रह का योगदान 21% बढ़कर 7.56 लाख करोड़ रुपये रहा। कॉर्पोरेट कर का शुद्ध संग्रह 7.42 लाख करोड़ रुपये और गैर-कॉर्पोरेट कर का शुद्ध संग्रह 7.97 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। इस दौरान रिफंड की राशि 42.49% बढ़कर 3.39 लाख करोड़ रुपये हो गई। प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में भी वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 21,628 करोड़ रुपये से बढ़कर 40,114 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या भी बढ़कर 8.09 करोड़ हो गई, हालांकि देश की केवल 6.68% आबादी ने आयकर रिटर्न दाखिल किया। यह वृद्धि सरकार के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और आर्थिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम दर्शाती है।