Today’s Current Affairs in Hindi | 22 February 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 22 फ़रवरी 2025 के current affairs today in hindi.
22 फ़रवरी 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच भारत के कुल निर्यात में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस उद्योग का विस्तार है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन असेंबल करती है, ने नौ महीनों में ₹285.77 बिलियन का राजस्व अर्जित किया, और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के 2027 तक ₹6 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। एयरबस और रोल्स-रॉयस जैसी कंपनियों द्वारा अधिक पुर्जे खरीदने से एयरोस्पेस निर्यात में भी तेजी आई है। हिकल टेक्नोलॉजीज अपने एयरोस्पेस राजस्व को तीन वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि, संभावित अमेरिकी प्रतिशोधी शुल्क से भारत को सालाना $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है, जिससे रसायन, धातु, आभूषण, ऑटोमोबाइल, दवा और खाद्य पदार्थ उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। 2024 में अमेरिका को भारत का निर्यात $74 बिलियन तक पहुंच गया था, जिसमें मोती, रत्न, दवाएं और पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा योगदान रहा। इन व्यापार प्रतिबंधों से बचने के लिए सरकार कुछ शुल्कों में कटौती और ऊर्जा आयात विस्तार की रणनीति अपना रही है। भारत का लक्ष्य मार्च 2025 तक कुल निर्यात $800 बिलियन से अधिक करना है, जिसके लिए व्यापार विस्तार, उत्पादन क्षमता वृद्धि और बाजार विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है।
- दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची केवल धन-संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके प्रभाव, नवाचार और सामाजिक बदलाव की ताकत को भी दर्शाती है। फोर्ब्स बिलियनेयर सूची 2024 के अनुसार, वैश्विक अरबपति आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 13.3% थी, और फरवरी 2025 तक दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की कुल संपत्ति 500 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। इनमें से कई महिलाओं ने अपना साम्राज्य विरासत में पाया, जबकि कुछ ने अपने व्यवसाय और निवेश कौशल के दम पर खुद अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई। ये महिलाएँ रिटेल, फार्मास्युटिकल, वित्त, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विनिर्माण जैसे उद्योगों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इनका बढ़ता प्रभाव यह दर्शाता है कि महिलाएँ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और नेतृत्व, व्यापार और नवाचार के नए मानदंड स्थापित कर रही हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBIDATA नामक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े 11,000 से अधिक वृहद आर्थिक और वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह ऐप शोधकर्ताओं, छात्रों, नीति-निर्माताओं और आम जनता के लिए बेहद उपयोगी है। RBIDATA का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आंकड़ों को सुव्यवस्थित और इंटरैक्टिव तरीके से प्रस्तुत करना है। यह ऐप iOS और Android (संस्करण 12 और उससे ऊपर) पर उपलब्ध है और सीधे RBI के Database on Indian Economy (DBIE) से जुड़ा है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में इंटरएक्टिव ग्राफ़ और चार्ट के जरिए डेटा विश्लेषण, उन्नत खोज सुविधा, लोकप्रिय रिपोर्ट्स, बैंक शाखाओं और वित्तीय सेवाओं का लोकेटर और SAARC देशों के आर्थिक आंकड़े शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं को डेटा के स्रोत, मापन इकाइयाँ, अपडेट की आवृत्ति और व्याख्यात्मक नोट्स भी मिलते हैं, जिससे वित्तीय रुझानों को समझना आसान हो जाता है। यह ऐप RBI की डिजिटल रणनीति का हिस्सा है, जो डेटा पारदर्शिता और वित्तीय जानकारी को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। RBIDATA छात्रों, अर्थशास्त्रियों, व्यवसायों और नीति-निर्माताओं के लिए वित्तीय विश्लेषण और निर्णय लेने में सहायक साबित होगा।
- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भुगतान को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए ”बिमा-ASBA” (Bima Applications Supported by Blocked Amount) की शुरुआत की है, जो 1 मार्च 2025 से लागू होगी। यह प्रणाली ”UPI आधारित वन-टाइम मैंडेट (OTM)” के जरिए पॉलिसीधारकों को अपने बैंक खाते में राशि ब्लॉक करने की अनुमति देती है, जिसे बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी स्वीकृति के बाद ही डेबिट किया जाता है। यदि पॉलिसी अस्वीकृत होती है, तो पूरी राशि बिना किसी कटौती के तुरंत वापस कर दी जाती है। यह प्रक्रिया लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, साथ ही अनधिकृत डेबिट से बचाव और बार-बार भुगतान की परेशानी को खत्म करती है। बीमा कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है, लेकिन ग्राहक पारंपरिक भुगतान विकल्प भी चुन सकते हैं। ”बिमा-ASBA का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा”, और अधिकतम 14 दिनों तक राशि ब्लॉक रहेगी। बीमा कंपनियों को इसे लागू करने के लिए बैंकों के साथ साझेदारी करनी होगी और ग्राहकों को हर चरण की रियल-टाइम सूचना मिलेगी। यह पहल बीमा भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाने और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (NFMP) को SKOCH अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, जो सुशासन और सामाजिक विकास में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाला भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र पुरस्कार है। यह सम्मान 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में 100वें SKOCH समिट के दौरान प्रदान किया गया, जिसे नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (DEFCC) की ओर से एनगो कोन्याक और वेंयेई कोन्याक ने स्वीकार किया। NFMP परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के सहयोग से 2017 से 2027 तक संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य वन पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, झूम कृषि क्षेत्रों का पुनर्वास और सतत आजीविका को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के तहत 79,096 हेक्टेयर वन क्षेत्र का पुनर्वास किया जा रहा है, जो 11 जिलों और 22 वन रेंजों के 185 गाँवों में फैला हुआ है। इसके अलावा, 555 स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाए जा रहे हैं ताकि स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। NFMP की सफलता दर्शाती है कि सरकार, स्थानीय समुदायों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से सतत वन प्रबंधन और ग्रामीण विकास को मजबूत किया जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 2024 में इसका रजत जयंती समारोह यूनेस्को द्वारा पेरिस में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कविता पाठ, कहानियाँ और सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम शामिल हैं। इस दिवस की प्रेरणा 1952 के बांग्लादेश भाषा आंदोलन से मिली, जिसने बांग्ला को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1999 में यूनेस्को ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी और 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भाषा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया। मातृभाषा दिवस संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा, बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक समावेशन और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने पर जोर देता है। मातृभाषा-आधारित शिक्षा से सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है और भाषाई विविधता सुरक्षित रहती है। भाषाओं का संरक्षण सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए जरूरी है। आधुनिक डिजिटल युग में केवल सीमित भाषाएँ प्रमुख रूप से ऑनलाइन उपलब्ध हैं, इसलिए एआई टूल्स, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अधिक भाषाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- केरल सरकार ने nPROUD (न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स) पहल शुरू की है, जो खराब और अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए एक अनूठी योजना है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण और स्वास्थ्य पर दवाओं के गलत निपटान से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकना है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे कोझिकोड कॉर्पोरेशन और उल्लीयेरी पंचायत में लागू किया जाएगा, जिसमें 2 लाख घरों और फार्मेसियों को कवर किया जाएगा। हरिता कर्म सेना और कुदुंबश्री के स्वयंसेवक घर-घर जाकर अनुपयोगी दवाएं इकट्ठा करेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स में नीले कूड़ेदान रखे जाएंगे। दवाओं के वैज्ञानिक निपटान के लिए इन्हें केरल एन्वायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KEIL) में जलाया जाएगा। PROUD पहल की अगली कड़ी के रूप में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को क्लीन केरल कंपनी लिमिटेड और ड्रग्स कंट्रोल विभाग का सहयोग मिला है। यह योजना न केवल केरल में बल्कि पूरे भारत में नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती है, और दिल्ली व कर्नाटक जैसे राज्यों ने इस मॉडल में रुचि दिखाई है। इस कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ 22 फरवरी 2025 को स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के नेतृत्व में होगा।
- मिजोरम स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की वर्षगांठ है। यह उत्तर-पूर्वी राज्य पहले लुशाई हिल्स स्वायत्त जिला परिषद का हिस्सा था और बाद में 53वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत भारत का 23वां राज्य बना। मिजोरम की सीमाएँ त्रिपुरा, असम, मणिपुर और म्यांमार व बांग्लादेश से मिलती हैं। यहां की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, हरियाली और जैव विविधता इसे खास बनाती है। मिजो लोगों के संघर्ष की शुरुआत 1959 के अकाल के बाद हुई, जब 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) बना और 1966 में भारतीय सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। यह संघर्ष 1986 में मिजोरम शांति समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिससे राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्थापना दिवस पर सरकारी समारोह, मुख्यमंत्री का संबोधन, पारंपरिक चेरव नृत्य, कला प्रदर्शनी, खेल प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भोज आयोजित किए जाते हैं। मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% है, जो इसे भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक बनाती है। राज्य की 95% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, और इसका 75% से अधिक क्षेत्र हरियाली से ढका हुआ है, जो इसे अद्वितीय बनाता है।
- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को ₹8.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। बजट का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सामाजिक कल्याण और शहरी विकास पर है। सरकार ने 28,478 करोड़ की नई योजनाएँ शुरू की हैं, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हैं। प्रदेश की जीडीपी 2017-18 में ₹12.89 लाख करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर ₹27.51 लाख करोड़ होने का अनुमान है। MSME, टेक्सटाइल, स्टार्टअप्स और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाएँ प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1000 करोड़, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए 300 करोड़ और अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा के लिए ₹1.06 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और स्कूटी योजना शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में ₹50,550 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 13 नए मेडिकल कॉलेज और आयुष्मान योजना का विस्तार शामिल है। राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ, यह बजट समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- भारत ने अपने विमानन क्षेत्र को डिजिटल रूप से उन्नत करने के लिए फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (EPL) लॉन्च किया है, जिससे यह चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू द्वारा फरवरी 2025 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और अधिक कुशल बनाना है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा संचालित इस प्रणाली से पायलटों को कागजी कार्यवाही से राहत मिलेगी, प्रमाणपत्रों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेज़ होगी। इसके अलावा, धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी और नियामक अनुपालन बेहतर होगा। भारत का विमानन क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है और अगले कुछ वर्षों में 20,000 नए पायलटों की आवश्यकता होगी, साथ ही 50 नए हवाई अड्डों और 120 नई घरेलू उड़ान मार्गों का विस्तार किया जाएगा। हवाई अड्डों के लिए “डिजिटल ट्विन” सिस्टम भी विकसित किए जाएंगे, जिससे रीयल-टाइम निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत के विमानन क्षेत्र के डिजिटलीकरण में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे सुरक्षा और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
- अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। यह भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखने वाला राज्य है और भूटान, चीन, म्यांमार की सीमाओं से सटा होने के कारण सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी ऐतिहासिक यात्रा 1826 में यंदाबू संधि से शुरू हुई, जब यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आया। 1972 में इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में भारत का 24वां राज्य बना। इस दिन को राज्य की सांस्कृतिक विरासत, विकास और उपलब्धियों के जश्न के रूप में मनाया जाता है। उत्सवों में नेताओं का सम्मान, पारंपरिक नृत्य-संगीत, परेड, सामुदायिक आयोजन और सरकारी कार्यक्रम शामिल होते हैं। अरुणाचल प्रदेश अपनी 26 प्रमुख जनजातियों, 82% वन क्षेत्र, तवांग मठ और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 2025 का स्थापना दिवस ईटानगर में भव्य सरकारी समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और खेल आयोजनों के साथ मनाया जाएगा। राज्य के विकास, एकता और सांस्कृतिक गौरव को उजागर करने वाले ये आयोजन स्थानीय लोगों के लिए गर्व और उत्साह का प्रतीक हैं।
- भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंथा नागेश्वरन के कार्यकाल को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी। नागेश्वरन ने आर्थिक नीतियों को दिशा देने और वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल विस्तार का निर्णय ऐसे समय में हुआ जब देश की आर्थिक वृद्धि दर में संभावित मंदी की आशंका जताई जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, FY26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि सितंबर तिमाही में यह घटकर 5.4% हो गई। नागेश्वरन ने वैश्विक शेयर बाजारों की अस्थिरता और बाहरी आर्थिक जोखिमों के प्रभाव को रेखांकित किया है। वे सतत दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधारों और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दे रहे हैं। पूर्व में वे क्रेडिट सुइस और जूलियस बेयर जैसे वित्तीय संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। सरकार द्वारा उनका कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय उनकी विशेषज्ञता और आर्थिक नीतियों में योगदान पर भरोसे को दर्शाता है, जिससे वे भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक प्रमुख व्यक्तित्व बने रहेंगे।
- विवेक जोशी, एक अनुभवी आईएएस अधिकारी और आईआईटी-रुड़की से यांत्रिक अभियंता, को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका जन्म 21 मई 1966 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनके पास राज्य और केंद्र सरकार में प्रशासनिक सेवाओं, वित्तीय नियमन और नीति निर्माण का व्यापक अनुभव है। हरियाणा में मुख्य सचिव से लेकर केंद्र सरकार में वित्तीय सेवा सचिव, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके जोशी का कार्यकाल 18 फरवरी 2031 तक रहेगा। चुनाव आयोग में उनकी नियुक्ति छह वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक सीमित है। उनके नेतृत्व में चुनावी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाए जाने की उम्मीद है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2029 में सेवानिवृत्त होंगे, जिससे जोशी के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की संभावना है और वह 2029 के लोकसभा चुनावों की अगुवाई कर सकते हैं। उनके कंधों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने, चुनाव सुधार लागू करने और मतदाता भागीदारी बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट (GBBC) 2025 में पश्चिम बंगाल ने लगातार तीसरी बार भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की गणना कर पहला स्थान हासिल किया। 14 से 17 फरवरी तक हुए इस आयोजन में भारत में कुल 1,068 पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की गईं, जिनमें से अकेले पश्चिम बंगाल में 543 प्रजातियाँ पाई गईं। यह राज्य की समृद्ध जैव विविधता और पक्षी प्रेमियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। बंगाल से कुल 1,909 चेकलिस्ट अपलोड की गईं, जिसमें दार्जिलिंग जिले ने सर्वाधिक 252 प्रजातियाँ दर्ज कीं, जबकि दक्षिण 24 परगना से सबसे ज्यादा 513 चेकलिस्ट अपलोड हुईं। इस साल जलोंग में इबिसबिल, बारुईपुर में स्पॉटेड क्रेक और मालदा में कॉमन स्टार्लिंग जैसे दुर्लभ पक्षी भी देखे गए। GBBC, जो 1998 में शुरू हुआ था, में भारत 2013 से भाग ले रहा है। इस बार 5,300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 344 बंगाल से थे। सबसे अधिक 310 प्रजातियाँ बहारुद्दीन एस.के. ने देखीं, जबकि शांतनु मन्ना ने 112 चेकलिस्ट अपलोड कीं। उत्तराखंड (446 प्रजातियाँ), असम (414) और महाराष्ट्र (414) के साथ बंगाल सबसे आगे रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बंगाल पक्षी संरक्षण और जागरूकता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
- भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इतिहास रचते हुए 200 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने यह उपलब्धि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में खेले गए मैच में 110 मैचों में पूरी की, जिससे उन्होंने अजीत आगरकर (133 मैच) का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैश्विक स्तर पर, उन्होंने पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक (110 मैच) की बराबरी की और केवल मिशेल स्टार्क (102 मैच) से पीछे हैं। इसके अलावा, शमी ने आईसीसी वनडे टूर्नामेंटों में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट (60) लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जिससे उन्होंने जहीर खान (59 विकेट) को पीछे छोड़ दिया। इस मुकाबले में शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए, जिनमें सौम्या सरकार, मेहदी हसन मिराज, जाकर अली (उनका 200वां वनडे विकेट), तंज़ीम हसन साकिब और तस्कीन अहमद शामिल थे। 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सर्जरी और कठिन रिहैबिलिटेशन के बावजूद शमी ने जबरदस्त वापसी की, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और टीम का समर्थन अहम रहा। उनकी यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व की बात है और उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल करती है।