Today’s Current Affairs in Hindi | 25 दिसंबर 2024 (हिंदी करंट अफेयर्स), 25 दिसंबर 2024 के current affairs today in hindi.
25 दिसंबर 2024 डेली करेंट अफेयर्स
- स्पेन की एक अदालत ने पूर्व IMF प्रमुख और स्पेन के उप प्रधानमंत्री रोड्रिगो रेटो को कर अपराध, भ्रष्टाचार, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में चार साल, नौ महीने और एक दिन की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर €2 मिलियन से अधिक का जुर्माना और कर प्राधिकरण को €568,413 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। रेटो ने इसे “अन्यायपूर्ण” बताया है और फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक उन्हें जेल नहीं जाना होगा। पहले भी उन्हें बैंकिया क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग के मामले में दो साल की जेल हो चुकी है। यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की स्पेन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अखंडता एजेंसी (ITIA) ने बताया कि सावलेव ने जुलाई 2024 में मेलडोनियम नामक प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। यह डोपिंग कथित तौर पर पारिवारिक दवा के भ्रम के कारण अनजाने में हुई थी, जिसे ITIA ने स्वीकार भी किया। सावलेव का निलंबन अगस्त 2024 से शुरू होकर अगस्त 2026 तक चलेगा। उनके करियर की सर्वोच्च डबल्स रैंकिंग अगस्त 2022 में 1,486 थी। सावलेव ने इस उल्लंघन को स्वीकार कर लिया है और निलंबन के लिए सहमति दी है। ITIA ने यह फैसला अपने जीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण के तहत लिया है, हालांकि इसमें व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया।
- न्यायिक ईमानदारी और संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक ‘अडिग न्यायाधीश: जस्टिस ए.एन. ग्रोवर का जीवन और विरासत’ के विमोचन पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने न्यायाधीशों की प्रलोभनों का विरोध करने की क्षमता को समाज के लिए सर्वोच्च बताया। यह कार्यक्रम जस्टिस ए.एन. ग्रोवर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया, जिन्होंने 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर सलमान खुर्शीद और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस.के. कटियार ने भी संवैधानिक कानून में जस्टिस ग्रोवर के योगदान को रेखांकित किया। वेंकटरमणि ने अपनी विधिक यात्रा और अटॉर्नी जनरल के रूप में सरकार के कानूनी हितों की रक्षा करने की भूमिका को भी विस्तार से साझा किया।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामासुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है। यह पद जून 2024 से खाली था, जब न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 दिसंबर 2024 को एक उच्चस्तरीय समिति ने नए अध्यक्ष का चयन किया। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने सुप्रीम कोर्ट में 2019 से 2023 तक सेवा की और कई ऐतिहासिक फैसले दिए। उनके साथ प्रियंक कनोन्गो और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिद्युत रंजन सारंगी को NHRC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नई नियुक्तियां मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग की भूमिका को और सशक्त बनाएंगी।
- भारतीय सरकार ने हवाई यात्रियों पर बढ़ती वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ‘उड़ान यात्री कैफे’ पहल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य हवाई अड्डों पर सस्ती दरों पर पानी, चाय, कॉफी और स्नैक्स उपलब्ध कराना है। इसका पायलट प्रोजेक्ट कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है। यह पहल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सुझाव के बाद आई, जिन्होंने संसद में महंगे खाद्य पदार्थों और हवाई किराए पर चिंता जताई थी। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो इसे अन्य हवाई अड्डों पर भी लागू किया जाएगा। इस कदम को आम नागरिकों और सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिला है।
- मध्य प्रदेश ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, अद्वितीय वन्यजीव और प्राकृतिक सुंदरता के कारण वॉल स्ट्रीट जर्नल की “2025 के लिए वैश्विक यात्रा गंतव्य” सूची में स्थान पाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह मान्यता राज्य के खजुराहो, पन्ना और बांधवगढ़ जैसे प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और विविध सांस्कृतिक अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का परिणाम है। पर्यटन प्रमुख सचिव, शेखर शुक्ला ने इसे राज्य की वैश्विक पर्यटन स्थिति को मजबूत करने वाला कदम बताया। मध्य प्रदेश के नौ बाघ अभयारण्य, जीवंत उत्सव और पर्यटन बोर्ड के अंतरराष्ट्रीय प्रचार प्रयास इस पहचान को और अधिक सशक्त बनाते हैं।
- भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर को दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी (SIES) द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने स्वीकृति भाषण में उन्होंने भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पर जोर दिया। जयशंकर ने महापेरियावर की शिक्षाओं और उनकी रचना “मैत्रीम भजताम” का उल्लेख किया, जो सार्वभौमिक भाईचारे और करुणा को बढ़ावा देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, बाहरी दबावों के बिना वैश्विक भलाई के लिए कार्य करेगा। भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को उन्होंने श्री अन्न (मिलेट्स) के पुनरुद्धार, योग के प्रचार, आतंकवाद पर सख्त रुख और G20 चर्चाओं में अफ्रीकी संघ के समर्थन जैसे उदाहरणों से रेखांकित किया। उनका संबोधन भारत के आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- 2024 के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे डार्क पैटर्न से निपटने के लिए तीन नए ऐप लॉन्च किए। इन ऐप्स में शामिल हैं: जागो ग्राहक जागो, जो ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर जानकारी प्रदान करता है और असुरक्षित वेबसाइटों के खिलाफ उपभोक्ताओं को सतर्क करता है; जागृति ऐप, जो उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों की रिपोर्ट करने में मदद करता है और शिकायतों को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) तक पहुंचाता है; और जागृति डैशबोर्ड, जो डार्क पैटर्न से संबंधित शिकायतों का डेटा एकत्र करता है और उपभोक्ता प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इस वर्ष की थीम, “वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय के लिए डिजिटल पहुंच”, डिजिटल युग में उपभोक्ता सशक्तिकरण और न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है। साथ ही, यह उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- भारत ने 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) में शानदार प्रगति की है, 2023 में 60वें स्थान से 11 पायदान ऊपर चढ़कर 49वें स्थान पर पहुंचते हुए 53.63 का स्कोर हासिल किया है। यह उपलब्धि देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित NRI यह मापता है कि देश प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन और नागरिक जुड़ाव के लिए कितनी प्रभावी ढंग से कर रहा है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार की डिजिटल पहल और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों ने भारत को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है।
- अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 2024-2025 के लिए यूथ को:लैब राष्ट्रीय नवाचार चुनौती के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया है। यह पहल दिव्यांगजन (PwDs) के लिए अवसरों और कल्याण को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से समावेशी नवाचार को बढ़ावा देना है। इस वर्ष, तीन प्रमुख श्रेणियों में समाधान आमंत्रित किए गए हैं: सहायक तकनीक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कौशल समाधान, तथा समावेशी देखभाल मॉडल। इस कार्यक्रम में 30-35 प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, नेटवर्किंग और सीड ग्रांट्स से समर्थन मिलेगा। आवेदन 18-32 वर्ष की आयु के युवा उद्यमियों से आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें दिव्यांगजन भी शामिल हैं।