सैमसंग कर्मचारी हड़ताल, तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स हब और ट्रेड यूनियन संकट : भारत जैसे देश के लिए, निवेश बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही, वर्कर्स के अधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यही वजह है कि समय-समय पर कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इस समय तमिलनाडु में भी एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है।
तमिलनाडु, एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में उभर रहा है, जहां कई विदेशी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में से 34% हिस्सेदारी अकेले तमिलनाडु के पास है। लेकिन हाल ही में वहां पर बड़े पैमाने पर वर्कर्स ने वेतन और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया है।
वर्कर्स की मांग है कि उन्हें ₹6,000 प्रति माह का वेतन दिया जाए और ट्रेड यूनियन, खासकर CITU (सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस) को मान्यता दी जाए। तमिलनाडु में ट्रेड यूनियनों का एक लंबा इतिहास है और कई बार कंपनियां ट्रेड यूनियन बनने से रोकती हैं, जिससे वर्कर्स के अधिकार सीमित हो जाते हैं।
2021 में श्रीपेरंबदूर के फॉक्सकॉन प्लांट में भी इसी तरह की समस्याएं सामने आई थीं, जब वहां के वर्कर्स ने खराब लिविंग कंडीशंस के खिलाफ विरोध किया था। इस घटना के बाद, एप्पल ने फॉक्सकॉन के प्लांट को प्रोबेशन पर डाल दिया था। इसके परिणामस्वरूप, तमिलनाडु सरकार को इंडस्ट्री हाउसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान देना पड़ा।
इस समय चल रहे प्रोटेस्ट का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, जिसमें CITU, जो CPI(M) से संबंधित है, आगे बढ़कर ट्रेड यूनियन के अधिकारों की मांग कर रही है। हालांकि, यह प्रोटेस्ट तमिलनाडु की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को संकट में डाल सकता है, क्योंकि राज्य की योजना है कि 2030 तक भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा अकेले तमिलनाडु से हो।
सरकार के लिए यह एक जटिल स्थिति है, क्योंकि उन्हें वर्कर्स के अधिकारों और निवेशकों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। अगर इस मुद्दे को सही तरीके से हल नहीं किया गया, तो इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हो सकता है और भविष्य में निवेश पर इसका असर पड़ सकता है।
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