Today’s Current Affairs in Hindi | 06 अप्रैल 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 06 अप्रैल 2025 के current affairs today in hindi.
06 अप्रैल 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- Ookla के फरवरी 2025 स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे धीमा फिक्स्ड ब्रॉडबैंड प्रदर्शन दर्ज किया, जिसकी वैश्विक रैंक 123 रही, जबकि दिल्ली 89वें स्थान पर सबसे ऊपर रहा। मुंबई की डाउनलोड स्पीड 58.24 Mbps और अपलोड स्पीड 56.30 Mbps रही, वहीं दिल्ली की स्पीड क्रमशः 91.11 Mbps और 88.16 Mbps थी। दोनों शहरों की विलंबता 5 मिलीसेकंड रही। इस कमजोर प्रदर्शन ने भारत की वैश्विक रैंक को 94 से गिराकर 95 कर दिया, जहां औसत डाउनलोड स्पीड 61.66 Mbps और अपलोड स्पीड 57.89 Mbps रही। विशेषज्ञों के अनुसार, मुंबई की जटिल वास्तुकला, घनी आबादी और विभिन्न प्राधिकरणों से मार्गाधिकार की कठिनाइयाँ ब्रॉडबैंड नेटवर्क की तैनाती में बड़ी बाधाएँ हैं। इसके विपरीत, अन्य शहरों में बहुमंजिला इमारतों की योजनाबद्धता नेटवर्क विस्तार को आसान बनाती है। अप्रैल 2024 की तुलना में भारत की डाउनलोड स्पीड में गिरावट आई है, जबकि अपलोड स्पीड में सुधार देखा गया। इस रिपोर्ट ने मुंबई की डिजिटल कनेक्टिविटी की चुनौतियों को उजागर किया है, जो देश की ब्रॉडबैंड रैंकिंग को प्रभावित कर रही हैं।
- ब्रासीलिया में हुई 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया और 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने की योजना के तहत “बाकू से बेलेम रोडमैप” पेश किया। भारत के प्रतिनिधि श्री अमनदीप गर्ग ने 2030 जलवायु एजेंडा, सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा और न्यायोचित परिवर्तन की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने BRICS की वैश्विक भूमिका को रेखांकित करते हुए विकासशील देशों के लिए उचित जलवायु वित्त और तकनीकी समर्थन की मांग की। “नई दिल्ली वक्तव्य 2021” को याद करते हुए भारत ने ऊर्जा विविधता, ग्रीन ग्रिड पहल और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत ने ब्रिक्स विस्तार, मरुस्थलीकरण, प्रदूषण और जैव विविधता हानि के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई और UNFCCC, CBD जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से सहयोग पर बल दिया। COP30 को वैश्विक अनुकूलन और वित्तीय प्रतिबद्धताओं का अहम पड़ाव बताते हुए भारत ने बिग कैट एलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के जरिए अपनी नेतृत्वकारी भूमिका दोहराई।
- भारत के शेयर बाजार ने पिछले दशकों में कई बड़े झटकों का सामना किया है, जिनमें 1992 का हर्षद मेहता घोटाला, 2008 की वैश्विक मंदी, 2015 की चीन दुर्घटना, 2020 की कोविड-19 महामारी, 2022 का रूस-यूक्रेन युद्ध और 2024 में अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट शामिल हैं। इन घटनाओं ने न केवल निवेशकों की संपत्ति को प्रभावित किया, बल्कि भारत की आर्थिक नीति, विनियमन और निवेशकों की सोच में भी बदलाव लाया। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे सूचकांक बाजार की सेहत दर्शाते हैं और जब इनमें तेज गिरावट आती है, तो व्यापक डर और आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है। 1992 में सेबी का सशक्तीकरण हुआ, 2008 और 2020 में बाजारों ने लचीलापन दिखाया, जबकि 2024 में कॉर्पोरेट पारदर्शिता पर सवाल उठे। 2025 में, बाजार अभी तक किसी बड़ी गिरावट से बचा है, लेकिन मध्य पूर्वी तनाव, वैश्विक चुनाव, एआई ट्रेडिंग और मुद्रास्फीति जैसे कारकों ने अस्थिरता बढ़ा दी है। ये सभी घटनाएं भारत के बाजारों की जटिलता और निवेशकों की मानसिकता को दर्शाती हैं, जो तेजी से बदलते वैश्विक और घरेलू माहौल के प्रति संवेदनशील है।
- स्वामीनारायण जयंती एक खास दिन है जब महान संत और आध्यात्मिक गुरु श्री स्वामीनारायण, जिन्हें सहजानंद स्वामी भी कहा जाता है, का जन्म मनाया जाता है। यह पर्व हर साल चैत्र शुक्ल नवमी को आता है, जो 2025 में 6 अप्रैल को रविवार को पड़ रहा है और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाती है। श्री स्वामीनारायण का जन्म 1781 में उत्तर प्रदेश के चपैया गाँव में हुआ था और बचपन में उनका नाम घनश्याम था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया और 11 साल की उम्र में आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर छोड़ दिया। उन्होंने 7,000 मील से अधिक पैदल यात्रा की और 20 वर्ष की उम्र तक एक आध्यात्मिक नेता बन गए। उनके अनुयायी उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। स्वामीनारायण जयंती के दिन मंदिरों में विशेष पूजा, 24 घंटे भक्ति संगीत, झूले में मूर्ति स्थापना, आरती और प्रसाद वितरण जैसे अनुष्ठान होते हैं। अक्षरधाम मंदिरों में यह उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है और छह दिन तक चलता है। यह दिन श्री स्वामीनारायण की शिक्षाओं को याद कर जीवन में सत्य, शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण लाने का अवसर होता है।
- इंडिया पोस्ट ने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी कर डोर-टू-डोर केवाईसी सत्यापन सेवाएं शुरू की हैं, जिससे ग्रामीण, दूरदराज के इलाकों और बुजुर्गों के लिए म्यूचुअल फंड निवेश प्रक्रिया आसान हो सके। इस समझौता ज्ञापन पर इंडिया पोस्ट की ओर से सुश्री मनीषा बंसल बादल और निप्पॉन इंडिया की ओर से श्री संदीप सिक्का ने हस्ताक्षर किए। भारतीय डाक अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग कर निवेशकों को घर बैठे केवाईसी सुविधा दे रहा है, जिससे उन्हें बैंक या अन्य संस्थानों तक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं या जिनकी पहुंच वित्तीय सेवाओं तक सीमित है। पहले भी इंडिया पोस्ट ने यूटीआई और एसयूयूटीआई के लिए 5 लाख से अधिक केवाईसी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। यह साझेदारी सरकार की जन निवेश योजना से जुड़ी है और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में सहायक होगी। इससे लोगों को निवेश संबंधी सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और भारतीय डाक की वित्तीय सेवाओं में भूमिका और भी मजबूत होगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश सीमा को पहले जैसी ही रखने का फैसला किया है। G-Sec (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ) के लिए सीमा 6%, राज्य विकास ऋण (SDL) के लिए 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए 15% तय की गई है। अप्रैल-सितंबर 2025 की अवधि में G-Sec की सीमा ₹2.79 ट्रिलियन और कॉर्पोरेट बॉन्ड की सीमा ₹8.22 ट्रिलियन है, जबकि अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के लिए ये क्रमशः ₹2.89 ट्रिलियन और ₹8.80 ट्रिलियन होगी। अप्रैल 2025 तक G-Sec सीमा का 22.3% और कॉर्पोरेट बॉन्ड सीमा का 15.7% उपयोग हो चुका है। इस फैसले से निवेश में स्थिरता बनी रहेगी और विदेशी निवेशकों को स्पष्टता व पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। यह संकेत देता है कि भारत इस वर्ष अपनी ऋण बाजार नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों में भरोसा बना रहेगा और पूंजी प्रवाह संतुलित रहेगा।
- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। वे श्रीलंका के शम्मी सिल्वा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक रहा। नकवी की नियुक्ति एशियाई क्रिकेट में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देती है। उन्होंने क्रिकेट में विकास, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है और पूर्व अध्यक्ष जय शाह व शम्मी सिल्वा के योगदान के लिए आभार प्रकट किया। फरवरी 2024 में PCB अध्यक्ष बनने वाले नकवी अब एशियाई क्रिकेट की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ACC का मुख्य फोकस इस समय टी20 एशिया कप 2025 की मेजबानी पर है, जिसमें भारत आधिकारिक मेज़बान है, लेकिन पाकिस्तान अपने मैचों के लिए तटस्थ स्थल की मांग कर सकता है। इससे पहले 2023 एशिया कप में भी भारत ने पाकिस्तान यात्रा से इनकार किया था, जिससे टूर्नामेंट श्रीलंका में हुआ था। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी हाइब्रिड मॉडल पर सहमति बनी है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मैच तटस्थ स्थलों पर खेले जाएंगे।
- हर साल 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है ताकि व्यापार, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा में समुद्री क्षेत्र के योगदान को सराहा जा सके। यह दिन 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की भारत से ब्रिटेन तक पहली समुद्री यात्रा की याद में 1964 से मनाया जा रहा है, जो ब्रिटिश प्रभुत्व के अंत का प्रतीक थी। इस अवसर पर समुद्री पेशेवरों और नाविकों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो समुद्र आधारित व्यापार, लॉजिस्टिक्स और रक्षा को सुचारू बनाए रखते हैं। यह दिन शिपिंग उद्योग के आर्थिक और सामरिक महत्व को उजागर करता है और टिकाऊ शिपिंग, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी प्रगति जैसे विषयों पर चर्चा का मंच प्रदान करता है। समारोहों में सेमिनार, पुरस्कार वितरण, प्रदर्शनियां, स्कूल-कॉलेज कार्यक्रम और सोशल मीडिया अभियानों जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो आम जनता को भी जोड़ती हैं। 2025 के लिए आधिकारिक थीम की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन हर साल का विषय समुद्री क्षेत्र की नई चुनौतियों और अवसरों को दर्शाता है।
- भारत और रूस के बीच 28 मार्च से 2 अप्रैल, 2025 तक आयोजित हुआ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 इस वार्षिक श्रृंखला का 14वां संस्करण था। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने की संयुक्त ताकत को मजबूत करना था। इस अभ्यास में समन्वित युद्धाभ्यास, नकली संलग्नताएं और परिचालन अभ्यास जैसे कई गतिविधियाँ शामिल थीं, जो युद्ध क्षमताओं और संयुक्त परिचालन तत्परता को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहीं। अभ्यास के दौरान सर्वोत्तम प्रथाओं और परिचालन सिद्धांतों का आदान-प्रदान किया गया जिससे आपसी समझ और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। यह अभ्यास भारत-रूस रक्षा संबंधों की मजबूत आधारशिला मानी जाने वाली इंद्रा श्रृंखला का हिस्सा है, जो 2003 से चल रही है। दोनों देशों ने इस अभ्यास के ज़रिए वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा, वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने तथा साझा समुद्री खतरों से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया। इस प्रयास ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा में योगदान देने की उनकी सामूहिक क्षमता को और मज़बूत किया।
- 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई स्टैंड-अप इंडिया योजना ने अपने 7 वर्षों में हाशिए पर पड़े उद्यमियों को सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके तहत अब तक 61,020.41 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है। 2019 में जहां कुल स्वीकृत ऋण 16,085.07 करोड़ रुपये था, वहीं 2025 तक यह कई गुना बढ़ गया। अनुसूचित जातियों के ऋण खाते 9,399 से बढ़कर 46,248 हुए और ऋण राशि 1,826.21 करोड़ से 9,747.11 करोड़ रुपये तक पहुंची। अनुसूचित जनजातियों के खाते 2,841 से 15,228 और ऋण 574.65 करोड़ से बढ़कर 3,244.07 करोड़ रुपये हो गया। महिला उद्यमियों के लिए ऋण खाते 55,644 से बढ़कर 1,90,844 हुए और उन्हें 43,984.10 करोड़ रुपये का ऋण मिला, जो 2019 में 12,452.37 करोड़ रुपये था। इस योजना ने देशभर में रोजगार सृजन, समावेशी आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को मजबूती दी है, जिससे यह एक साधारण वित्तीय योजना से एक परिवर्तनकारी आंदोलन में बदल गई है।
- टैरिफ वह कर है जो सरकार दूसरे देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है। यह कर आमतौर पर वस्तु के मूल्य के प्रतिशत के रूप में (एड वैलोरम टैरिफ), प्रति इकाई निश्चित राशि (विशिष्ट टैरिफ), या इन दोनों के संयोजन (मिश्रित टैरिफ) के रूप में लिया जाता है। टैरिफ लगाने का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, सरकारी राजस्व बढ़ाना, व्यापार घाटा कम करना और रणनीतिक या राजनीतिक लक्ष्यों को साधना होता है। इससे आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे उपभोक्ता घरेलू उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं। टैरिफ का बोझ अंततः उपभोक्ताओं, व्यवसायों और निर्यातकों पर पड़ता है, क्योंकि कंपनियां अक्सर यह लागत कीमतों में जोड़ देती हैं या अपने मुनाफे में कटौती करती हैं। कुछ विदेशी आपूर्तिकर्ता प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कीमतें घटा सकते हैं। घरेलू उद्योगों को इससे दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है, और कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए स्थानीय उत्पादन या वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता तलाश सकती हैं।
- भारतीय रेलवे ने 4 अप्रैल 2025 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के साथ एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत चार ऑटोमैटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम (AWPMS) मशीनें रेलवे नेटवर्क में लगाई जाएंगी। ये स्मार्ट मशीनें लेजर और हाई-स्पीड कैमरों की मदद से बिना छुए ट्रेन के पहियों की सटीक जांच करती हैं और किसी भी समस्या की तुरंत पहचान कर अलर्ट भेजती हैं। इससे जांच प्रक्रिया तेज़, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय हो जाती है। DMRC इन मशीनों की खरीद, स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। इस पहल से रेलवे रखरखाव का समय कम होगा, सेवाएं अधिक समय पर और सुरक्षित बनेंगी, और कर्मचारियों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। यह साझेदारी भारतीय रेलवे और DMRC के बीच तकनीकी सहयोग, नवाचार और आधुनिक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
- भारतीय सेना ने DRDO और इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) के चार सफल परीक्षणों के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा के डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप पर हुए इन परीक्षणों में मिसाइल प्रणाली ने लंबी, छोटी, ऊंची और नीची उड़ान भरने वाले हवाई लक्ष्यों को सीधे प्रहार से रोककर नष्ट किया। यह प्रणाली बहु-कार्यात्मक रडार, कमांड पोस्ट, मोबाइल लांचर और अन्य उपकरणों से मिलकर बनी एकीकृत हथियार प्रणाली है, जो अलग-अलग ऊंचाई और दूरी पर खतरों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकती है। परीक्षणों में उड़ान डेटा को रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणालियों द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जिससे इसकी कार्यक्षमता और परिचालन तत्परता की पुष्टि हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण वास्तविक युद्ध स्थितियों में किए गए, जिससे यह साबित हुआ कि MRSAM सेना के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को सामरिक दृष्टि से अहम बताते हुए DRDO और भारतीय सेना को बधाई दी और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।
- 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में छठा BIMSTEC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बिम्सटेक के सात सदस्य देशों ने क्षेत्रीय विकास और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए छह प्रमुख निर्णयों को मंजूरी दी और 2030 तक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाया। BIMSTEC यानी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को आर्थिक विकास, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सतत प्रगति के लिए एक साथ लाता है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा की गई थी, और बाद में म्यांमार, नेपाल व भूटान भी इससे जुड़े। वर्तमान में इसके सात सदस्य हैं—बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। संगठन का उद्देश्य व्यापार, निवेश, तकनीक, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद निरोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर क्षेत्रीय विकास को गति देना है। बंगाल की खाड़ी की रणनीतिक अवस्थिति और SAARC के विकल्प के रूप में बिम्सटेक का महत्व लगातार बढ़ रहा है, जो इसे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक मजबूत और सक्रिय मंच बनाता है।
- बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर की प्रमुख कंपनी HIL लिमिटेड, जो सीके बिड़ला ग्रुप का हिस्सा है, अब BirlaNu लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। इस रीब्रांडिंग का उद्देश्य गुणवत्ता, नवाचार और स्थायित्व जैसे मूल मूल्यों को और मजबूती से पेश करना है। BirlaNu लिमिटेड आठ दशकों से सक्रिय है और इसकी गहरी जड़ें हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हैं। कंपनी पाइप, निर्माण रसायन, पुट्टी, छत, दीवारों और फर्श जैसे आधुनिक निर्माण उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। इसकी भारत और यूरोप में कुल 32 विनिर्माण सुविधाएं हैं, जो 80 से अधिक देशों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं। सनथनगर, थिम्मापुर और कोंडापल्ली जैसे स्थानों पर इसके अत्याधुनिक प्लांट्स स्थित हैं। कंपनी गृहस्वामियों, बिल्डर्स और डिज़ाइनरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम करती है। अध्यक्ष अवंती बिरला, एमडी और सीईओ अक्षत सेठ और सीबीओ विजय लाहोटी ने कंपनी के नए नाम के साथ आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण उत्पादों पर फोकस किया गया है।
- 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से BIMSTEC की अध्यक्षता अगले दो वर्षों के लिए संभाल ली, जो पहले थाईलैंड के पास थी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने यह पद ग्रहण किया और संगठन को अधिक समावेशी और परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया। BIMSTEC, यानी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, सात देशों—बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड—का एक समूह है जो व्यापार, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका छठा शिखर सम्मेलन 2022 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ, जिसका विषय था “Prosperous, Resilient and Open BIMSTEC।” शिखर सम्मेलन में नेताओं ने एक मिनट का मौन रखकर हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और दो प्रमुख दस्तावेज़—बैंकॉक घोषणापत्र और BIMSTEC बैंकॉक विजन—को अपनाया, जो संगठन के सतत विकास और सहयोग के भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। BIMSTEC की अध्यक्षता हर दो साल में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बदलती है और अब बांग्लादेश की बारी है, जो क्षेत्रीय एकता और विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
- 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘मिथ्रा विभूषण’ से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा प्रदान किया गया। मिथ्रा विभूषण 2008 में शुरू हुआ था और इससे पहले यह सम्मान मौमून अब्दुल गयूम और यासर अराफात को मिल चुका है। इसमें प्रशस्ति पत्र और नौ प्रकार के श्रीलंकाई रत्नों से सुसज्जित रजत पदक शामिल है, जिस पर कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा, चावल के ढेर, धर्म चक्र जैसे प्रतीक अंकित हैं जो दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और बौद्ध विरासत को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पुरस्कार केवल उनके लिए नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के लिए भी सम्मान की बात है और यह भारत-श्रीलंका की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। मोदी को अब तक 15 से अधिक देशों द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें सऊदी अरब, फिलिस्तीन, यूएई, मिस्र और हाल ही में मॉरीशस का सर्वोच्च सम्मान भी शामिल है।
- हर साल 5 अप्रैल को महान नेता और समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम की जयंती पर समता दिवस मनाया जाता है, जो समानता और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष को सम्मान देने का दिन है। बाबूजी ने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया और 50 वर्षों तक संसद सदस्य और 30 वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे। उनका जन्म 1908 में बिहार के चंदवा गांव में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव का सामना किया। उन्होंने बीएचयू और कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और गांधीजी के आंदोलन से जुड़कर सामाजिक समानता की अलख जगाई। उन्होंने अखिल भारतीय रविदास महासभा और दलित वर्ग लीग की स्थापना की और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए जेल भी गए। वे 1971 के भारत-पाक युद्ध में देश के रक्षा मंत्री थे और 1977 में उपप्रधानमंत्री बने। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ‘समता स्थल’ पर हुआ। समता दिवस लोगों को जातिवाद, छुआछूत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है और एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जहाँ सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले।
- तमिलनाडु ने 2024-25 में 9.69% की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर हासिल की, जो भारत में सबसे अधिक और राज्य के पिछले 10 वर्षों में सबसे बेहतर है। यह दर्शाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। मुद्रास्फीति को हटाकर मापी गई इस वृद्धि के साथ, तमिलनाडु की नाममात्र वृद्धि दर भी 14.02% रही, जो देश में सबसे ऊँची है। 2023-24 में राज्य का जीएसडीपी 15.71 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 17.23 लाख करोड़ रुपये हो गया। सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक 12.7% की वृद्धि हुई, खासकर रियल एस्टेट, संचार और व्यापार जैसे क्षेत्रों में। निर्माण और विनिर्माण जैसे द्वितीयक क्षेत्रों में क्रमशः 10.6% और 8% की वृद्धि देखी गई। हालांकि, प्राथमिक क्षेत्र का प्रदर्शन कमजोर रहा, जिसमें केवल 0.15% की वृद्धि और फसल उत्पादन में -5.93% की गिरावट दर्ज हुई। विशेषज्ञों की भविष्यवाणी 9.3% थी, लेकिन वास्तविक आंकड़ा उससे भी बेहतर निकला। यदि यही रफ्तार बनी रही, तो तमिलनाडु 2032-33 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है।
- भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की नई DGP/निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 31 मार्च को पूर्व DGP आभाष कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी संभालेंगी। इससे पहले वे नागरिक आपूर्ति विभाग की DGP रह चुकी हैं। उनके साथ-साथ राज्य सरकार ने सात अन्य IPS अधिकारियों का भी तबादला किया है। रूपेश कुमार मीना अब नागरिक आपूर्ति-CID के आईजीपी होने के साथ-साथ DGP नागरिक आपूर्ति का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। विजयेंद्र एस. बिदारी को ग्रेटर चेन्नई पुलिस मुख्यालय में IGP/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जबकि कपिल कुमार सी. सरतकर को IGP प्रवर्तन, चेन्नई नियुक्त किया गया है। जी. कार्तिकेयन अब ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस के नए IGP/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त होंगे, और आर. सुधाकर को केंद्रीय सेवाओं में भेजा गया है। सतर्कता विभाग के संतोष कुमार को आर्थिक अपराध शाखा का नया IGP बनाया गया है, वहीं एम. सत्या प्रिया को IGP, कल्याण के पद पर स्थानांतरित किया गया है। एम. दुरई को पुलिस मुख्यालय में DIG के रूप में तैनात किया गया है, जहाँ वे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में सहायता करेंगे।