Today’s Current Affairs in Hindi | 07 मई 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 07 मई 2025 के current affairs today in hindi.
07 मई 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में खनिजों और अलौह धातुओं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इस वर्ष लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, एल्यूमीनियम और तांबे के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लौह अयस्क का उत्पादन 289 मिलियन मीट्रिक टन (4.3% वृद्धि) तक पहुंचा, और भारत अब दुनिया में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 11.8% बढ़कर 3.8 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जबकि बॉक्साइट का उत्पादन 2.9% बढ़कर 24.7 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचा। एल्यूमीनियम का उत्पादन 42 लाख टन और तांबे का उत्पादन 12.6% बढ़कर 5.73 लाख टन हुआ। यह वृद्धि इस्पात, ऊर्जा, निर्माण और ऑटोमोटिव जैसे प्रमुख उद्योगों की बढ़ती मांग को दर्शाती है। इसके साथ ही, भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ती हिस्सेदारी और विदेशी मुद्रा आय में मजबूती आई है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को समर्थन प्रदान कर रही है।
- विश्व अस्थमा दिवस हर साल अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे समझने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा (GINA) द्वारा आयोजित किया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा समर्थित है। अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है, जिसमें वायुमार्ग की सूजन, ब्रोन्कियल नलियों का संकुचन, और अत्यधिक बलगम उत्पादन होता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट और सीने में जकड़न होती है। दुनियाभर में 250 मिलियन से अधिक लोग अस्थमा से प्रभावित हैं, और 2019 में अस्थमा से लगभग 455,000 मौतें हुईं। 2025 में यह दिन 6 मई को मनाया जाएगा, और इस वर्ष का विषय “श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना” है। इसका उद्देश्य अस्थमा के उपचार तक पहुंच बढ़ाना है, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, जहां दवाओं और उपकरणों की कमी के कारण अस्थमा से होने वाली मौतें अधिक हैं। विश्व अस्थमा दिवस के दौरान विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अस्थमा के प्रबंधन, सही उपचार और समय पर उपचार लेने के लिए जागरूक किया जाता है।
- पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा इस सप्ताह की गई, जिसमें पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस वर्ष, न्यूयॉर्क टाइम्स ने चार प्रमुख पुरस्कार जीते, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए डग मिल्स को उनके ट्रंप पर हत्या के प्रयास की छवि के लिए सम्मानित किया गया। वाशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग और रॉयटर्स को “फेंटेनाइल एक्सप्रेस” के लिए खोजी रिपोर्टिंग में पुरस्कार मिला। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एलन मस्क की जांच के लिए राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में जीत हासिल की। द न्यू यॉर्कर ने तीन पुरस्कार जीते, जिनमें गाजा युद्ध पर मोसाब अबू तोहा की टिप्पणी, सीरिया की जेल से मोइसेस समन की फोटोग्राफी और “इन द डार्क” पॉडकास्ट के लिए ऑडियो रिपोर्टिंग शामिल हैं। अन्य प्रमुख विजेताओं में कविता सुराना, लिज़ी प्रेसर, और अन्य को मातृ मृत्यु पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार मिला, जबकि बाल्टीमोर बैनर और NYT के पत्रकारों ने फेंटेनाइल महामारी पर ध्यान केंद्रित किया। इस वर्ष के पुरस्कारों ने पत्रकारिता में विश्वभर में महत्वपूर्ण योगदान और प्रभावशाली कहानियों को उजागर किया।
- भारत ने 5 मई, 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर अपने पहले मॉर्गेज-समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट (PTC) का शुभारंभ किया, जो कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय मील का पत्थर है। इस PTC को आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी ने संरचित किया है और यह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के आवास ऋण द्वारा समर्थित है। ₹1,000 करोड़ के इस इश्यू की पूरी तरह से सब्सक्राइबिंग हुई है और इसकी कूपन दर 7.26% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। PTC का मुख्य उद्देश्य आवास वित्त को भारत के ऋण बाजारों के साथ एकीकृत करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और बाजार में तरलता को सुधारना है। यह निवेशकों को नियमित भुगतान (मूलधन + ब्याज) प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है और यह दीर्घकालिक निवेश विकल्प के रूप में कार्य करता है। इस पहल से आवासीय बंधक-समर्थित सुरक्षा (RMBS) के माध्यम से बाजार की गहराई में सुधार की संभावना है। इसके अलावा, यह आवास वित्त क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने में मदद करेगा और किफायती आवास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करेगा।
- राजस्थान अब मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत का पहला अंतर-राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा विकसित करने जा रहा है, जो 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा। इसका उद्देश्य प्रमुख वन्यजीव रिजर्व जैसे कुनो, गांधी सागर और मुकुंदरा हिल्स को जोड़कर चीतों के सुरक्षित आवागमन और पुनर्निवास की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस परियोजना के तहत, चीतों के लिए एक संरक्षित और सन्निहित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाएगा, जिससे उनकी आनुवंशिक विविधता और प्रजनन क्षमता बढ़ेगी। यह कदम प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को पुनः स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। 2022 में इस परियोजना के तहत पहले चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। इस गलियारे से पर्यावरणीय पर्यटन और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, और दोनों राज्यों के बीच वन्यजीव संरक्षण में सहयोग मजबूत होगा। इस परियोजना को लागू करने के लिए एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, और समझौता ज्ञापन की मंजूरी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलनी बाकी है।
- भारतीय नौसेना का आईएनएस शारदा मालदीव के माफ़ीलाफ़ुशी एटोल पर 4 मई, 2025 को संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचा। यह अभ्यास 10 मई तक चलेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के बीच यह अभ्यास आपदा प्रतिक्रिया, चिकित्सा सहायता, खोज और बचाव (SAR) ऑपरेशंस, तथा सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित होगा। भारत और मालदीव के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने 1965 में मालदीव को मान्यता दी थी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय संबंध गहरे हैं। इसके अलावा, भारत मालदीव को रक्षा प्रशिक्षण की लगभग 70% जरूरतें प्रदान करता है। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ेगी और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह अभ्यास “महासागर” पहल के तहत भारत की रणनीतिक समुद्री दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो हिंद महासागर में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है।
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर ‘क्रिएटर लैंड’ का उद्घाटन किया है, जिसे ₹10,000 करोड़ के निवेश से अमरावती में स्थापित किया जाएगा। इस पहल से 25,000 नौकरियाँ सृजित होने की संभावना है और यह आंध्र प्रदेश को डिजिटल नवाचार, वर्चुअल प्रोडक्शन, गेमिंग और AI-संचालित कंटेंट के क्षेत्रों में अग्रणी बनाएगा। ‘क्रिएटर लैंड’ का उद्देश्य कहानी कहने, फिल्म निर्माण, संगीत और गेमिंग जैसी रचनात्मक उद्योगों के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। इस परियोजना में ‘क्रिएटर लैंड अकादमी’ भी स्थापित की जाएगी, जो युवाओं को डिजिटल कौशल और सामग्री निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह पहल आंध्र प्रदेश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी। 4 मई, 2025 को मुंबई के वेव्स शिखर सम्मेलन में इस परियोजना की घोषणा की गई थी, जिससे यह आंध्र प्रदेश के रचनात्मक और डिजिटल उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले 21 सेवारत न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा किया है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2025 तक 21 न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण प्रकाशित किया है, जबकि बाकी 12 न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा जल्द किया जाएगा। इसमें महिला न्यायाधीशों की संपत्ति का भी partial खुलासा हुआ है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिससे न्यायिक नियुक्ति में अधिक स्पष्टता आएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह भी बताया कि अब से सभी न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण नियमित रूप से सार्वजनिक किया जाएगा। यह कदम न्यायपालिका में विश्वास बढ़ाने और नागरिकों को चयन प्रक्रिया के बारे में बेहतर जानकारी देने में मदद करेगा।
- पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा जल विवाद 2025 में एक बार फिर चर्चा में आया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया, जबकि पंजाब ने इसका कड़ा विरोध किया, यह कहते हुए कि उसके बांधों में पानी पहले ही कम है और हरियाणा पहले ही अपने हिस्से से ज्यादा पानी ले चुका है। भाखड़ा-नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनी एक प्रमुख जल प्रणाली है, जो सिंचाई, पीने और बिजली उत्पादन के लिए पानी प्रदान करती है। इस साल बीबीएमबी ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए पानी का वितरण तय किया, लेकिन हरियाणा ने अतिरिक्त पानी की मांग की, जिसे पंजाब ने अस्वीकार कर दिया। पंजाब का कहना है कि हरियाणा ने अपने जल कोटे का 104 प्रतिशत पहले ही ले लिया है, जबकि हरियाणा का कहना है कि उसे पानी की कमी हो रही है और उसे उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा। जलवायु परिवर्तन और हिमालय में कम बर्फबारी के कारण बांधों में पानी का स्तर कम हुआ है। अब, पंजाब और हरियाणा इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का विचार कर रहे हैं।
- मॉर्गन स्टेनली ने भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास पर भरोसा जताया है और निवेशकों को भारतीय इक्विटी को एक रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में देखने की सलाह दी है। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, ब्रोकरेज का मानना है कि भारत की आंतरिक स्थिरता, मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक लचीलापन इसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं। मॉर्गन स्टेनली ने भारत की सापेक्ष आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रीय विकास और मजबूत वित्तीय स्थिति को प्रमुख कारण बताया है, जो इसे वैश्विक मंदी के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक की नरम नीति, संभावित जीएसटी दर में कटौती और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के कारण भारत में निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं। वित्तीय, उपभोक्ता स्वनिर्णयगत और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है। मॉर्गन स्टेनली का कहना है कि भारत वैश्विक मंदी, मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद एक सुरक्षित पनाहगाह है, जो दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक मजबूत विकल्प बनता है।
- 58वीं एडीबी वार्षिक बैठक के दौरान, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इतालवी समकक्ष जियानकार्लो जियोर्जेटी से मुलाकात की और भारत-इटली के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। मुख्य रूप से डिजिटल नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, और जलवायु लक्ष्यों पर बातचीत हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 के कार्यान्वयन और साझा वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग की बात की। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 14.56 बिलियन डॉलर से अधिक था, और अब हरित हाइड्रोजन, फिनटेक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में भी सहयोग हो रहा है। सीतारमण ने इटली की कंपनियों को भारत के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम और पीएलआई योजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार, जलवायु सहयोग, और सतत विकास लक्ष्यों पर भी चर्चा की। इस बैठक से भारत-इटली के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और जलवायु कार्रवाई में सहयोग बढ़ेगा, जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में भी सहायक साबित होगा।
- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने 5 मई, 2025 को कोटा (राजस्थान) और पुरी (ओडिशा) में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए मंजूरी दी। इन हवाई अड्डों का उद्देश्य हवाई संपर्क को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों के पर्यटन तथा आर्थिक विकास में योगदान करना है। कोटा, जो शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्र है, यह हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जबकि पुरी, जो चार धाम तीर्थ स्थलों में एक है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और प्रमुख महानगरों से कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। ये परियोजनाएँ सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत आती हैं, जो क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाने का प्रयास करती है। इन दोनों हवाई अड्डों से क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नए, अप्रयुक्त स्थलों पर बनाए जाते हैं, जो मौजूदा हवाई अड्डों के उन्नयन से अलग होते हैं।
- भारत ने अमेरिका के साथ 131 मिलियन डॉलर का समझौता कर हॉकआई 360 की उन्नत आरएफ-आधारित निगरानी तकनीक हासिल की है, जिससे उसकी समुद्री सुरक्षा और डोमेन जागरूकता क्षमताएं मजबूत हुई हैं। यह तकनीक ‘डार्क शिप’ यानी ऐसे जहाज जो अपनी पहचान छिपाते हैं, को ट्रैक करने में मदद करेगी, जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। यह सौदा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है और क्वाड (QUAD) के रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप है। हॉकआई 360 की प्रणाली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के जरिए जहाजों, विमानों और तटीय गतिविधियों पर नजर रखती है, साथ ही ईओ, आईआर और एसएआर इमेजिंग तकनीकों से दिन-रात और हर मौसम में निगरानी संभव बनाती है। इसके तहत भारत को सीविज़न सॉफ्टवेयर, विश्लेषण उपकरण, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा। यह प्रणाली भारत के पी-8आई गश्ती विमान और सी गार्डियन ड्रोन की क्षमताओं को पूरक करेगी और सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) को भी सहयोग देगी। यह सौदा भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को और मज़बूत करेगा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पारदर्शिता, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा।
- तेलंगाना में 10 से 31 मई, 2025 तक आयोजित होने वाली 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ने वैश्विक स्तर पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। हैदराबाद इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें 120 देशों की प्रतिभागी शामिल हैं और इसे 150 से अधिक देशों में लाइव प्रसारित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब मिस वर्ल्ड भारत के तेलंगाना राज्य में आयोजित हो रही है। राज्य सरकार इस आयोजन को पर्यटन, संस्कृति और निवेश को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देख रही है। प्रतियोगिता के माध्यम से रामप्पा मंदिर जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, निज़ाम काल के विरासत स्मारक और अन्य इको-पर्यटन स्थलों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तेलंगाना को एक बहुआयामी पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए यह एक रणनीतिक कदम है, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और वैश्विक निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिहाज से, पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र ने सभी प्रतियोगियों और मेहमानों के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि की है। यह आयोजन तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक प्रगति और अंतरराष्ट्रीय दृश्यता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर बन गया है।
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई में देश की पहली विदेशी विश्वविद्यालय-केंद्रित एजु सिटी की घोषणा की है, जो भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है। सिडको द्वारा आयोजित WAVES समिट 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क (यूके) और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के साथ 3,000 करोड़ रुपये के दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे ये संस्थान नवी मुंबई में अपने कैंपस स्थापित करेंगे। यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और भारत में वैश्विक स्तर की उच्च शिक्षा लाने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा, प्राइम फोकस के साथ एक नई एआई-संचालित फिल्म सिटी के लिए भी एमओयू साइन हुआ है, जिससे 2,500 प्रत्यक्ष और 10,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। गोदरेज की 2,000 करोड़ रुपये की पनवेल फिल्म सिटी परियोजना भी इसमें शामिल है। राज्य सरकार आईआईटी मुंबई के सहयोग से आईआईसीटी की स्थापना और एआई नीति लाने की योजना पर भी काम कर रही है। यह पूरी पहल नवी मुंबई को वैश्विक शिक्षा, कंटेंट और टेक्नोलॉजी हब में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- 5 मई 2025 को 1999 बैच के अनुभवी भारतीय सूचना सेवा अधिकारी श्री प्रकाश मगदुम ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। फिल्म, संचार और सांस्कृतिक संरक्षण में उनके दो दशक से अधिक के अनुभव से NFDC को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इस नियुक्ति से भारतीय सिनेमा के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, फिल्म बहाली और सॉफ्ट पावर कूटनीति को बल मिलेगा। इससे पहले श्री मगदुम ने एनएफएआई के निदेशक, पीआईबी और सीबीसी के अपर महानिदेशक, एफटीआईआई के रजिस्ट्रार और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत पुरानी फिल्मों के डिजिटलीकरण, क्लासिक सिनेमा के पुनरुद्धार और अभिलेखीय सुविधाओं के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। मुंबई स्थित NFDC की स्थापना 1975 में हुई थी और यह भारतीय सिनेमा, खासकर क्षेत्रीय और समानांतर सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। NFDC फिल्म निर्माण, वित्तपोषण, सह-निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों के आयोजन जैसे कार्यों में सक्रिय है। श्री मगदुम की नियुक्ति से भारत की सिनेमाई विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करने की दिशा में नए प्रयासों की आशा की जा रही है।
- चीन ने ज़ियामेन में आयोजित सुदीरमन कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर अपना 14वां खिताब जीत लिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन में उसका वर्चस्व और गहराई फिर से साबित हुई। भले ही दक्षिण कोरिया की एन सेयंग ने फाइनल में जीत हासिल कर अपनी 25 मैचों की अपराजेय लय बरकरार रखी, लेकिन चीन की टीम ने पुरुष एकल और महिला युगल जैसे मुकाबलों में अपना दबदबा दिखाया और ओलंपिक चैंपियनों को आराम देने के बावजूद फाइनल में जीत दर्ज की। 1989 से आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में चीन अब तक 18 में से 14 बार विजेता बन चुका है और लगातार 16 बार फाइनल में पहुंच चुका है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी दक्षिण कोरिया ने केवल 4 खिताब जीते हैं। यह जीत चीन की रणनीतिक गहराई और टीम संतुलन का प्रमाण है, जिससे उसने एक बार फिर बैडमिंटन की दुनिया में अपना आधिपत्य स्थापित किया है।
- भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 5 मई 2025 से लागू होने वाली एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद पहले सात दिनों के भीतर ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऐतिहासिक योजना का उद्देश्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना और इलाज में देरी या पैसों की कमी के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा, जिसमें पुलिस, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियाँ, नामित अस्पताल और परिवहन विभाग सहयोग करेंगे। योजना के तहत भारत में किसी भी सड़क पर मोटर वाहन दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति पात्र होगा, और इलाज केवल नामित अस्पतालों में कैशलेस रूप से मिलेगा जबकि गैर-नामित अस्पताल केवल प्रारंभिक स्थिरीकरण की सुविधा देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस जीवन रक्षक पहल की घोषणा जनवरी 2025 में की थी, जिसे अब औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। हर साल भारत में सड़क दुर्घटनाओं से 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, ऐसे में यह योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखी जा रही है, जो न सिर्फ आम नागरिकों को राहत देगी बल्कि सड़क सुरक्षा प्रशासन को भी मजबूत बनाएगी।
- भारत ने समुद्री रक्षा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर स्वदेशी मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MIGM) का सफल परीक्षण किया है। यह आधुनिक अंडरवाटर माइन स्टेल्थ पनडुब्बियों और जहाजों का पता लगाने व हमला करने में सक्षम है और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का प्रतीक है। विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला के नेतृत्व में, पुणे की HEMRL और चंडीगढ़ की TBRL जैसी अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अपोलो माइक्रोसिस्टम्स जैसे साझेदारों के साथ मिलकर किया गया है। MIGM चुंबकीय, ध्वनिक और दबाव संकेतों पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, जिससे यह पानी के अंदर युद्ध में अत्यधिक सटीकता और स्वायत्तता प्रदान करता है। हालिया परीक्षणों ने इसकी युद्ध क्षमता को साबित किया है और यह भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर वी. कामत ने इस सफलता पर टीम को बधाई दी है, जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक निवारण क्षमताओं को और मजबूत बनाती है।
- भारत ने 2023 में मानव विकास सूचकांक (HDI) में 130वां स्थान हासिल किया, जो 2022 की तुलना में तीन स्थान बेहतर है। लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) में भी भारत की रैंकिंग 108 से सुधरकर 102 हो गई, लेकिन लैंगिक विकास सूचकांक (GDI) में 0.874 अंक के साथ भारत उन देशों में शामिल रहा जहां लैंगिक अंतर अब भी ज्यादा है। HDI का मूल्य 0.685 रहा, जिससे भारत अब भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष हो गई और शिक्षा के औसत वर्ष 6.9 तक पहुंचे। प्रति व्यक्ति आय 2023 में $9,047 हो गई, जो 1990 से चार गुना अधिक है। सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, समग्र शिक्षा अभियान, MGNREGA और जन धन योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन में अहम योगदान दिया। फिर भी, असमानता HDI को 30.7% तक घटा देती है, और महिला भागीदारी अब भी सीमित है। वैश्विक स्तर पर, रिपोर्ट बताती है कि AI के युग में मानव विकास की गति थमी है, लेकिन AI को लेकर 60% लोगों को रोजगार और उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। यदि प्रगति नहीं हुई, तो 2030 तक उच्च HDI लक्ष्य हासिल करने में दशक भर की देरी हो सकती है।
- भारत ने 2023 में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में तीन स्थान की छलांग लगाकर 130वां स्थान प्राप्त किया है, जो 2022 में 133वें स्थान पर था। लैंगिक असमानता में सुधार के साथ भारत का जीआईआई रैंक 108 से बढ़कर 102 हो गया, जबकि जीडीआई स्कोर 0.874 रहा, जिससे यह समूह 5 में रहा जहाँ लैंगिक अंतर ज्यादा है। भारत का एचडीआई स्कोर 0.685 है, जो इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है, लेकिन उच्च श्रेणी के करीब है। जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष तक पहुंच गई है और शिक्षा तथा आय में भी धीरे-धीरे सुधार हुआ है। प्रमुख योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, समग्र शिक्षा अभियान और जन धन योजना ने स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन में अहम योगदान दिया है। हालांकि, असमानता अभी भी एचडीआई को 30.7% तक घटा देती है और महिला भागीदारी व प्रतिनिधित्व कम है। क्षेत्रीय तुलना में भारत नेपाल (145) और पाकिस्तान (168) से आगे है जबकि चीन (78) और श्रीलंका (89) उच्च श्रेणी में हैं। वैश्विक रिपोर्ट बताती है कि एआई के युग में मानव विकास की प्रगति धीमी हो गई है लेकिन 60% लोगों को एआई से रोजगार और उत्पादकता में सुधार की उम्मीद है।
- 5 मई 2025 को यमन में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ, जब राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने सलीम सालेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह नियुक्ति तब हुई जब मौजूदा प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक ने संवैधानिक सीमाओं और सुधार लागू करने के अधिकार की कमी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। सलीम बिन ब्रिक 2019 से यमन के वित्त मंत्री हैं और इससे पहले उप वित्त मंत्री व अन्य प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं। बिन मुबारक को अब पीएलसी अध्यक्ष का सलाहकार बनाया गया है। बिन मुबारक ने फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री पद संभाला था लेकिन कैबिनेट में बदलाव न कर पाने और शासन में सुधार लागू करने में बाधाओं के चलते उन्होंने पद छोड़ दिया। यमन 2014 से गृहयुद्ध झेल रहा है जब ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने सना पर कब्जा किया था। सरकार अब अदन से काम करती है, और 2022 से तेल निर्यात पर रोक के कारण आर्थिक संकट गहरा गया है। हौथी समूह तेल निर्यात फिर से शुरू करने से पहले राजस्व-साझाकरण समझौते की मांग कर रहा है। यमनी रियाल की गिरावट और मानवीय संकट ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।