Today’s Current Affairs in Hindi | 12 अप्रैल 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 12 अप्रैल 2025 के current affairs today in hindi.
12 अप्रैल 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत एक नई उप-योजना “कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM)” को मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹1,600 करोड़ का बजट 2025-2026 तक आवंटित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई नेटवर्क को आधुनिक बनाना, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसमें नहरों और जल स्रोतों से खेतों तक सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण, दबावयुक्त भूमिगत पाइपिंग और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का विकास किया जाएगा। SCADA और IoT जैसी तकनीकों का उपयोग जल लेखांकन और प्रबंधन में किया जाएगा। पायलट परियोजनाओं के जरिए विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में इसका परीक्षण किया जाएगा, और चैलेंज फंडिंग मॉडल से राज्यों को नवाचार के लिए प्रेरित किया जाएगा। जल उपयोगकर्ता समितियाँ (WUS) को सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण किया जाएगा और 5 साल तक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस पहल से कृषि में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और भविष्य में एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी।
- हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह रोग एक तंत्रिका विकार है जो दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, खासकर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को। 1997 में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर पार्किंसन डिज़ीज़ द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी और यह डॉ. जेम्स पार्किंसन की जयंती से जुड़ा है, जिन्होंने 1817 में इस रोग का वर्णन किया था। पार्किंसन रोग के लक्षणों में हाथों का कांपना, मांसपेशियों में कठोरता, धीमी गति से चलना और मूड में बदलाव शामिल हैं। उपचार के तौर पर दवाइयाँ, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) और व्यायाम मददगार होते हैं, लेकिन इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है। इस दिन का प्रमुख प्रतीक लाल ट्यूलिप का फूल है, जो पार्किंसन रोग से जूझ रहे लोगों की उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक है। यह दिवस सही जानकारी फैलाने, कलंक को समाप्त करने और जल्द निदान की महत्ता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2025 में इसका विशेष ध्यान व्यायाम और गतिविधि पर होगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित होता है। इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व देखभाल के महत्व के बारे में जागरूक करना है। भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई महिलाएँ उचित और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, खासकर ग्रामीण और वंचित समुदायों में। इस दिन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों और प्रजनन देखभाल की जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित प्रसव और मातृ मृत्यु दर को रोकना, और महिलाओं को सशक्त बनाना है। 2025 की थीम “स्वस्थ शुरुआतें, आशावान भविष्य” है, जिसका फोकस गर्भावस्था से ही गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना है। इसके तहत परिवार नियोजन, प्रसवपूर्व देखभाल, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की उपस्थिति, आपातकालीन देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल के महत्व पर जोर दिया जाता है। सरकार की योजनाएँ जैसे जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह दिन मातृत्व स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की दिशा में एक कदम है।
- भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है। एशियाई विकास बैंक (ADB) ने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP वृद्धि दर 6.7% और वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.8% रहने का अनुमान जताया है, जो घरेलू मांग, ग्रामीण आय में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी के कारण संभव हो रहा है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों के चलते अपना अनुमान घटाकर 6.5% किया है। वृद्धि के प्रमुख कारणों में घरेलू मांग, ग्रामीण आय में वृद्धि, और मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कटौती शामिल हैं। सेवा क्षेत्र, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में भी वृद्धि की उम्मीद है। भारत की मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति और नीति समर्थन जैसे रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती से आर्थिक वृद्धि को और बल मिलेगा। वहीं, अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और वस्तुओं की कीमतों में संभावित वृद्धि जैसे वैश्विक जोखिमों का असर हो सकता है, लेकिन भारत की मजबूत नीतियां इसे संभालने में मदद करेंगी।
- पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है, जिसका उद्देश्य 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के विकास प्रदर्शन को मापना है। यह इंडेक्स स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) के नौ विषयों पर आधारित है, जिनमें गरीबी, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, और महिला सशक्तिकरण शामिल हैं। PAI के माध्यम से पंचायतों की योजना और निर्णय प्रक्रियाओं में डेटा आधारित सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा। रिपोर्ट में गुजरात और तेलंगाना को प्रमुख “फ्रंट रनर” राज्य के रूप में पहचाना गया है, जिनकी पंचायतों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कुल 2,55,699 पंचायतों में से 2,16,285 पंचायतों का डेटा सत्यापित किया गया है। प्रदर्शन के आधार पर पंचायतों को चार श्रेणियों में बांटा गया है: फ्रंट रनर, परफ़ॉर्मर, आस्पिरेंट और बिगिनर्स। बिहार, छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आस्पिरेंट पंचायतें हैं। PAI का उद्देश्य पंचायतों में विकास की खामियों की पहचान करना और नीति निर्माण में मदद करना है, जिससे ग्राम पंचायतों में समग्र सुधार संभव हो सके।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के नित्रा स्थित कॉन्स्टैंटाइन द फिलॉसॉफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सार्वजनिक सेवा, सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस सम्मान को भारत के 1.4 अरब नागरिकों को समर्पित किया और शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, खासकर संथाली भाषा की मान्यता, को संरक्षित करने के अपने जीवनभर के कार्य को भी साझा किया। यह सम्मान उन्हें स्लोवाकिया और पुर्तगाल की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के अंतिम दिन दिया गया। विश्वविद्यालय का नाम संत कॉन्स्टैंटाइन सिरिल पर रखा गया, जो स्लोवाक इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इस विश्वविद्यालय द्वारा पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं को सम्मानित किया जा चुका है, जैसे ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति फ़र्नांडो हेनरिक कार्डोसो।
- जापान में वेस्ट जापान रेलवे कंपनी (JR वेस्ट) ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जिसे वाकायामा प्रीफेक्चर के अरिदा सिटी में मात्र छह घंटे से भी कम समय में स्थापित किया गया। इस स्टेशन का नाम हात्सुशिमा स्टेशन है और यह 1948 में बने पुराने स्टेशन की जगह लेता है। इसे निर्माण प्रौद्योगिकी कंपनी Serendix द्वारा बनाए गए पूर्वनिर्मित घटकों से तैयार किया गया, जिससे निर्माण समय में काफी कमी आई। इस स्टेशन का निर्माण रातों-रात हुआ, जिसमें ट्रेनों की सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। स्टेशन के घटक कुमामोटो प्रीफेक्चर में 7 दिनों में 3D प्रिंट किए गए और फिर उन्हें 804 किमी दूर अरिदा सिटी लाकर क्रेन से असेंबल किया गया। यह परियोजना जापान में बढ़ती बुजुर्ग आबादी और श्रमिकों की कमी के संदर्भ में ग्रामीण अवसंरचना के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत करती है। इस परियोजना के जरिए लागत की बचत, श्रम की कमी और निर्माण की तेज गति जैसे लाभ प्राप्त हुए हैं। स्टेशन जुलाई 2025 में चालू होने की योजना है और यह नई तकनीक के कारण स्थानीय लोगों और मीडिया से बहुत सराहना प्राप्त कर रहा है।
- भारत की हरित ऊर्जा योजनाओं के लिए आवश्यक खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, और इन्हें सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) की शुरुआत की है। यह मिशन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और खनन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू खनिजों की खोज बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना, और इन खनिजों के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्राप्त करना है। 2022 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज शामिल हैं, जो सौर पैनल, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी भंडारण के लिए आवश्यक हैं। मिशन के तहत 2024-25 में नई परियोजनाओं और खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की योजना है, और वैश्विक स्तर पर खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण भी किया जा रहा है। साथ ही, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे IREL द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन।
- केरल और तमिलनाडु ने 24 से 27 अप्रैल 2025 के बीच संयुक्त नीलगिरी तहर गणना आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर होगी। इस अभियान का उद्देश्य नीलगिरी तहर की आबादी और वितरण का सटीक अनुमान लगाना है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाटों की संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजाति है, और इसका संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस गणना में 265 से अधिक ब्लॉक्स और 1,300 से अधिक टीम सदस्य शामिल होंगे, जो कैमरा ट्रैप्स, मल के नमूने और बाउंडेड काउंट तकनीक जैसी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करेंगे। केरल में यह गणना 20 वन मंडलों में फैले 89 ब्लॉक्स में और तमिलनाडु में 176 ब्लॉक्स में होगी। इस पहल से न केवल नीलगिरी तहर के संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि पश्चिमी घाट की जैव विविधता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
- हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल (HCSC) महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 15 अप्रैल 2025 को STREE समिट का आयोजन करने जा रही है। यह समिट का दूसरा संस्करण होगा, जिसमें समाज में महिलाओं के सामने आने वाली सुरक्षा और समानता की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। समिट में वकील, पत्रकार, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अन्य पेशेवरों के साथ मिलकर व्यावहारिक समाधान और रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। HCSC के अध्यक्ष सी.वी. आनंद और महासचिव सी. शेखर रेड्डी के नेतृत्व में यह आयोजन महिलाओं की सुरक्षा में वास्तविक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समिट में पैनल चर्चा, मुख्य संबोधन और इंटरएक्टिव कार्यशालाओं के माध्यम से साझा सीख और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह आयोजन दीर्घकालिक लैंगिक समानता और सम्मान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
- अकैडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज़ ने 2028 के 100वें ऑस्कर पुरस्कारों में एक नई श्रेणी “सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन” को जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह बदलाव फिल्म उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि स्टंट कलाकारों के योगदान को अब तक औपचारिक मान्यता नहीं मिली थी। इस निर्णय के पीछे डेविड लीच और क्रिस ओ’हारा जैसे फिल्मी दिग्गजों का लंबा संघर्ष था, जिनकी कोशिशों से यह बदलाव संभव हो सका। इस नई श्रेणी से फिल्म निर्माण में स्टंट डिज़ाइन के महत्व को सही पहचान मिलेगी, जो सिनेमा के शुरुआती दिनों से इसका अहम हिस्सा रहा है। चाड स्टाहेल्स्की जैसे बड़े निर्देशक ने भी इसका स्वागत किया, और इसे स्टंट टीमों को सम्मान देने का एक बड़ा कदम बताया। स्टंटमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष जेफ़ वोल्फ ने इसे स्टंट समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। इस निर्णय पर प्रशंसा और समर्थन का सामना करते हुए, अब यह तय किया जाएगा कि इस श्रेणी के नियम और मतदान प्रक्रिया 2027 में स्पष्ट किए जाएंगे।
- 2025 ब्रेकथ्रू प्राइज़, जिसे “साइंस के ऑस्कर” के नाम से भी जाना जाता है, ने भौतिकी, जीवन विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में असाधारण वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। यह पुरस्कार, जो 2013 में मार्क ज़ुकरबर्ग और प्रिसिला चान द्वारा स्थापित किया गया था, समाज में विज्ञान को उच्च सम्मान देने का उद्देश्य रखता है। इस बार जीवन विज्ञान में वज़न घटाने वाली दवाओं की खोज, मल्टिपल स्क्लेरोसिस पर शोध और जीन-संपादन तकनीक जैसे अहम योगदानों को सराहा गया। भौतिकी में CERN की LHC सहयोगी टीमों को हिग्स बोसोन और अन्य मौलिक कणों पर उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया। गणित में डेनिस गाइट्सगोरी को जियोमेट्रिक लैंगलैंड्स अनुमान को सिद्ध करने के लिए पुरस्कार मिला। इसके अलावा, न्यू होराइजन्स और मरियम मिर्ज़ाख़ानी न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार भी युवा और महिला गणितज्ञों को दिए गए। यह समारोह विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक योगदान को पहचानने और अगली पीढ़ी के शोधकर्ताओं को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया।
- भारत ने सिएरा लियोन में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यह परियोजना “सिएरा लियोन में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना” नामक पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य सिएरा लियोन के ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और सतत आजीविका को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों का पुनर्निर्माण, कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विकास, और तकनीकी अपनाने के माध्यम से गतिशीलता व सामाजिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। भारत और सिएरा लियोन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिसमें 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विकास सहयोग शामिल है, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट और पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क जैसी पहलें शामिल हैं। भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के तहत 65 देशों में 86 परियोजनाओं का समर्थन किया जा चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग और सतत विकास है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ₹3,880 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, शिक्षा, कानून व्यवस्था, जनकल्याण और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों में हैं, और इसका उद्देश्य वाराणसी को एक आधुनिक शहर बनाना है। परियोजनाओं में सड़क बुनियादी ढांचा, फ्लाईओवर, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अंडरपास टनल शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में ₹1,820 करोड़ की परियोजनाओं के तहत दो 400 केवी सबस्टेशन और एक 220 केवी सबस्टेशन का उद्घाटन हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और ग्रामीण पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा, पुलिस और प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास भी किया गया। जनसुविधाओं के अंतर्गत गंगा घाटों का पुनर्विकास, 130 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की गई। कारीगरों और MSME को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी गई। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए और पारंपरिक शिल्प को जीआई प्रमाणपत्र भी मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए डेयरी और कृषि क्षेत्रों में मदद की गई।
- यूके (इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड) ने 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की, और इसे फीफा द्वारा वैध माना गया है। फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो ने इसकी पुष्टि की है। 2023 महिला विश्व कप के बाद, यह टूर्नामेंट पहली बार यूरोप में लौटेगा। यूके ने महिला फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता को देखते हुए यह बोली पेश की है, खासकर UEFA महिला यूरो 2022 और महिला विश्व कप 2023 की सफलता के बाद। फीफा की महाद्वीपीय रोटेशन नीति के अनुसार, 2035 संस्करण की मेजबानी यूरोप या अफ्रीका में ही होनी थी, और यूके की बोली ही अंतिम तिथि तक वैध पाई गई। फीफा कांग्रेस में 2026 में इस बात की औपचारिक पुष्टि होगी। 2035 टूर्नामेंट में 48 टीमों का विस्तार होने की संभावना है, और वेम्बली स्टेडियम को फाइनल के लिए संभावित स्थल के रूप में देखा जा रहा है। यह यूके में महिला विश्व कप की पहली मेजबानी होगी, जबकि इससे पहले 1966 में यूके ने पुरुषों का सीनियर विश्व कप होस्ट किया था।
- उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘इन्वेस्टिगेशन, प्रॉसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल’ को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पोर्टल पुलिस विभाग की टेक्निकल सर्विसेज यूनिट द्वारा विकसित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों की ट्रैकिंग, शीघ्र जांच, चार्जशीट दाखिल करने और अदालतों में मामलों की सुनवाई को तेज और प्रभावी बनाना है। यह पोर्टल न्याय की समयबद्ध आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए जनता के विश्वास को भी मजबूत कर रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से 85,000 से अधिक दोषसिद्धियाँ और 40,000 से अधिक पुराने मामलों का समाधान किया गया है। इसके अलावा, यह पोर्टल अपराधों से संबंधित मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। इस पहल को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, जो तकनीकी आधार पर पुलिसिंग सुधारों का एक आदर्श उदाहरण है। एडीजी नवीन अरोरा और अन्य योगदानकर्ताओं को इस परियोजना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहा गया है। इस तकनीकी प्रयास ने अन्य राज्यों को भी न्यायिक दक्षता और अपराध नियंत्रण के लिए प्रेरित किया है।