Today’s Current Affairs in Hindi | 12 मार्च 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 12 मार्च 2025 के current affairs today in hindi.
12 मार्च 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- अमूल ने YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिससे यह शीर्ष तीन में शामिल होने वाला एकमात्र FMCG ब्रांड बन गया है। अमूल अमेज़न (1st) और फ्लिपकार्ट (2nd) के साथ प्रतिस्पर्धा में है, जो इसके उपभोक्ता विश्वास और किफायती मूल्य प्रस्ताव को दर्शाता है। इसकी सफलता के पीछे मजबूत सहकारी मॉडल, उच्च गुणवत्ता वाले व किफायती डेयरी उत्पाद, उपभोक्ता निष्ठा और निरंतर नवाचार प्रमुख कारण हैं। अमूल टियर-2 शहरों में नंबर 1 है और टियर-1 व टियर-3 शहरों में शीर्ष तीन में शामिल है। पुरुष उपभोक्ताओं में इसे तीसरा स्थान और महिला उपभोक्ताओं में दूसरा स्थान मिला है, जिससे इसकी व्यापक लोकप्रियता स्पष्ट होती है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान यह उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो अमूल की भारत के सबसे विश्वसनीय डेयरी ब्रांड के रूप में विरासत को मजबूत करती है। वैश्विक ब्रांडों के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद, अमूल ने FMCG उद्योग में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है।
- भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 40 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय संन्यास तोड़कर वापसी की है। जून 2024 में कुवैत के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद संन्यास लेने वाले छेत्री को कोच मनोलो मार्क्वेज़ ने 2027 एएफसी एशियन कप क्वालिफिकेशन के लिए टीम में वापस बुलाया है। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले छेत्री भारत के सबसे अधिक मैच खेलने वाले (140+ मैच) और चौथे सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल (90+ गोल) करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अमेरिका और पुर्तगाल में भी खेला और लंबे समय से बेंगलुरु एफसी से जुड़े हैं। भारत 19 मार्च को मालदीव और 25 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ अहम मुकाबले खेलेगा, जहां छेत्री का अनुभव टीम के लिए अहम साबित हो सकता है। हालांकि, भारत में फुटबॉल को अभी भी क्रिकेट जितना समर्थन नहीं मिलता, और देश अब भी किसी बड़े वैश्विक टूर्नामेंट में नियमित रूप से भाग नहीं ले पाया है। पूर्व फीफा अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने भारत को फुटबॉल का “स्लीपिंग जायंट” कहा था। अब देखना होगा कि छेत्री की वापसी भारतीय फुटबॉल को कितनी मजबूती देती है।
- सरकार ने विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल पांच वर्षों का होगा, और वे राजनीश नारंग का स्थान लेंगे, जो 1 सितंबर 2024 से अंतरिम CMD के रूप में कार्यरत थे। विकास कौशल के पास ऊर्जा, तेल एवं गैस, और विद्युत क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे केर्नी इंडिया के प्रबंध निदेशक और कंट्री हेड रह चुके हैं और दो बार केर्नी के वैश्विक निदेशक मंडल में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय रहे हैं। उन्होंने HPCL, इंडियन ऑयल, BPCL और GAIL जैसी कंपनियों के साथ भी काम किया है। पंजाब विश्वविद्यालय से रासायनिक अभियांत्रिकी और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने वाले कौशल ने इंडियन ऑयल में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व किया, जिससे कंपनी को “सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ऑयल कंपनी” का पुरस्कार मिला। उन्होंने HPCL में केंद्रीकृत खरीद प्रणाली और पेट्रोकेमिकल विविधीकरण की रणनीति विकसित की, BPCL के लिए नेट जीरो योजना बनाई, और NTPC व टाटा पावर के लिए प्रमुख योजनाओं का नेतृत्व किया। उनके व्यापक अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उनकी नियुक्ति HPCL के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर नियामक नियमों के उल्लंघन के कारण कुल ₹76.6 लाख का जुर्माना लगाया है। ये दंड RBI अधिनियम, 1934 की धारा 58G और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत लगाए गए हैं। उल्लंघनों में शासन की खामियां, निष्पक्ष ऋण प्रथाओं का उल्लंघन, पूंजी पर्याप्तता और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन में कमियां शामिल थीं। NBFC A को KYC और निष्पक्ष ऋण मानकों का पालन न करने पर, NBFC B को परिसंपत्ति वर्गीकरण नियमों के उल्लंघन पर, NBFC C को पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में विफल रहने पर और NBFC D को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन में चूक के लिए दंडित किया गया। विज़नरी फाइनेंसपीयर (Visionary Financepeer) पर विशेष रूप से ₹16.6 लाख का दंड लगाया गया। RBI की इस कार्रवाई से NBFC क्षेत्र में सख्त अनुपालन आवश्यकताओं का पालन बढ़ेगा, उपभोक्ता संरक्षण मजबूत होगा और बाजार में विश्वास बढ़ेगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि वित्तीय संस्थान पारदर्शिता और जिम्मेदारी से काम करें, जिससे ग्राहक अनुचित ऋण नीतियों और अनैतिक वित्तीय प्रथाओं से सुरक्षित रहें।
- भारत ने रूस की रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ 248 मिलियन डॉलर का समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय सेना के टी-72 युद्धक टैंकों के लिए 1,000 एचपी के नए इंजन खरीदे जाएंगे। इससे सेना की युद्ध क्षमता और गतिशीलता में सुधार होगा। वर्तमान में भारतीय सेना 2,500 टी-72 टैंकों का संचालन कर रही है, जिनमें 780 एचपी के इंजन लगे हैं। यह सौदा इन टैंकों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समझौते में तकनीक हस्तांतरण (ToT) भी शामिल है, जिससे भारत की बख़्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (AVNL) इन इंजनों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन कर सकेगी। यह कदम “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” पहल को बढ़ावा देगा और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है, हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते भारत अन्य आपूर्तिकर्ताओं की ओर भी देख रहा है। इसके बावजूद, रूस टैंकों और विमानों की तकनीक में भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार बना हुआ है। इस सौदे से भारतीय सेना की रणनीतिक बढ़त में सुधार होगा और भारत-रूस रक्षा साझेदारी को और मजबूती मिलेगी।
- एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दो नई बाल बीमा योजनाएँ—“एसबीआई लाइफ – स्मार्ट फ्यूचर स्टार” और “एसबीआई लाइफ – स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर” लॉन्च की हैं। स्मार्ट फ्यूचर स्टार एक भागीदारी जीवन बीमा बचत योजना है, जो बोनस लाभ, लंबी अवधि की वित्तीय वृद्धि, और प्रीमियम माफी का लाभ प्रदान करती है। स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर एक गैर-भागीदारी बीमा योजना है, जो गारंटीड मैच्योरिटी लाभ, जोखिम-मुक्त बचत और लचीले भुगतान विकल्पों के साथ आती है। दोनों योजनाएँ माता-पिता को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे बच्चे अपनी शिक्षा, करियर और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। एसबीआई लाइफ 2000 में स्थापित हुई थी और 2001 में IRDAI से पंजीकृत हुई। कंपनी सुरक्षा, पेंशन, बचत और स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ प्रदान करती है और भारत में व्यापक नेटवर्क के साथ काम कर रही है। इसके 1,086 कार्यालय, 25,949 कर्मचारी और 2.41 लाख से अधिक एजेंट हैं। बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध यह कंपनी डिजिटल नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी ध्यान देती है। ग्राहक अधिक जानकारी के लिए निकटतम एसबीआई लाइफ शाखा में जा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- भारत में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जनगणना 2001 में यह 59.1% थी, जो 2011 में बढ़कर 68.5% हो गई, यानी 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई। हाल ही में जारी पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2023-24 के अनुसार, मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 79.5% तक पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत 80.9% के करीब है। इस प्रगति के पीछे शिक्षा, आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकारी योजनाओं की अहम भूमिका रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, आवासीय विद्यालयों और कोचिंग केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में छात्रावास और कक्षाओं का निर्माण किया गया है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है। साथ ही, मदरसों और धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत बनाने तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी विशेष पहल की गई है।
- राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) ने 10 मार्च 2025 को कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर अपना नया सार्वजनिक नाम ‘कॉमनवेल्थ स्पोर्ट’ घोषित किया। यह बदलाव संगठन की पहचान को केवल खेल आयोजनों से आगे बढ़ाकर एक वैश्विक खेल आंदोलन के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया, जो एकता, विकास और समावेशन को बढ़ावा देता है। हालांकि, इसका कानूनी नाम कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ (CGF) ही रहेगा। इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किंग्स बैटन रिले की शुरुआत भी हुई, जिसे किंग चार्ल्स III ने बकिंघम पैलेस से लॉन्च किया। इस रिले में पहले बैटनबियर प्रसिद्ध ब्रिटिश साइकिल चालक सर क्रिस होय थे, और यह 500 दिनों तक 74 राष्ट्रों और क्षेत्रों में यात्रा करेगा। यह इतिहास की सबसे लंबी बैटन रिले होगी, जिसमें प्रत्येक देश में छह दिनों तक समारोह होंगे। इस बदलाव के जरिए खेल को शिक्षा और सामाजिक प्रभाव से जोड़ने, युवा खिलाड़ियों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और छोटे देशों के खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर सृजित करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, यह बदलाव ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वैश्विक जुड़ाव बढ़ाने, अधिक निवेश आकर्षित करने और राष्ट्रमंडल खेलों की प्रतिष्ठा को ओलंपिक्स के समकक्ष ले जाने में मदद करेगा।
- भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 को “ई-श्रम पोर्टल” लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। अब तक “30.68 करोड़ से अधिक श्रमिक” पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें “53.68% महिलाएं” शामिल हैं। यह पोर्टल “यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)” प्रदान करता है और “13 सरकारी योजनाओं” जैसे “PM-SVANidhi, PMSBY, PMJJBY, NFBS, MGNREGA” आदि से जुड़ा है। सरकार ने इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए “22 भाषाओं का समर्थन, मोबाइल ऐप (24 फरवरी 2025), और “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” (21 अक्टूबर 2024)” लॉन्च किया, जिससे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर मिल सके। “उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक (8.38 करोड़) और लक्षद्वीप में सबसे कम (2,818) पंजीकरण” हुए हैं। “कृषि क्षेत्र” में सबसे अधिक श्रमिक (15.99 करोड़) पंजीकृत हैं। यह पोर्टल “रोजगार, वित्तीय सहायता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा” में सुधार लाने का बड़ा कदम है। CSC और NCS जैसे माध्यमों से जागरूकता बढ़ाई जा रही है, जिससे श्रमिकों को अधिकतम लाभ मिल सके। “ई-श्रम से लाखों श्रमिकों का जीवन सुरक्षित और समृद्ध हो रहा है!”
- भारत सरकार ने आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 संसद में पेश किया, जिसका उद्देश्य पुराने कानूनों को हटाकर एक सख्त और संगठित आप्रवासन तंत्र बनाना है। यह विधेयक पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशी अधिनियम, 1946 सहित चार पुराने कानूनों को समाप्त करेगा। नए कानून के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निवास पर रोक होगी, जबकि सभी विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश, नाम बदलने और पहचान छुपाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को विदेशी नागरिकों की उपस्थिति की जानकारी देनी होगी। उल्लंघनकर्ताओं के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, और बिना वैध दस्तावेजों के यात्रियों को लाने वाले वाहकों पर ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही वाहन जब्त भी किया जा सकता है। आप्रवासन अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी और विदेशी नागरिकों की आवाजाही नियंत्रित करने का अधिकार मिलेगा। एयरलाइंस और जहाजों को भारत आने से पहले यात्रियों का डेटा साझा करना अनिवार्य होगा। यह विधेयक अवैध आप्रवासन, जासूसी और आतंकवाद पर रोक लगाने, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने और विदेशी नागरिकों की निगरानी को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1TS) ने फुकेत डीप सी पोर्ट, थाईलैंड की सफल यात्रा पूरी की, जिसमें आईएनएस सुजाता, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीरा शामिल थे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-थाईलैंड समुद्री साझेदारी को मजबूत करना था। 4 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने थाईलैंड के HTMS HuaHin के साथ PASSEX अभ्यास किया, जिससे सामरिक समन्वय और संचालन क्षमताओं में सुधार हुआ। दोनों देशों के नौसेना कर्मियों के बीच पेशेवर वार्तालाप, प्रशिक्षण यात्राएँ और सामाजिक इंटरैक्शन आयोजित किए गए। 1TS के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन अंशुल किशोर और अन्य कमांडिंग ऑफिसर्स ने थाईलैंड की 3rd नेवल एरिया कमांड के कमांडर, वाइस एडमिरल सुवात डोंसाकुल से मुलाकात की और क्षेत्रीय सुरक्षा व प्रशिक्षण सहयोग पर चर्चा की। भारतीय प्रशिक्षुओं ने फांगना नेवल पोर्ट, HTMS क्राबी और 3rd नेवल एरिया कमांड का दौरा किया। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए थाई नौसेना अधिकारियों, स्कूली बच्चों और भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए जहाजों का दौरा, योग सत्र और खेल मुकाबले आयोजित हुए। पटोंग बीच पर नौसेना बैंड के संगीत कार्यक्रम को स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने खूब सराहा। इस यात्रा ने SAGAR (Security and Growth for All in the Region) पहल के तहत भारत-थाईलैंड समुद्री सहयोग को और मजबूत किया।
- असम सरकार ने अपने पहले उपग्रह ASSAMSAT को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025-26 के बजट में इस पहल की जानकारी दी, जिससे असम उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इसे IN-SPACe और इसरो के सहयोग से विकसित किया जाएगा और इसकी लागत 450-500 करोड़ रुपये होगी। यह उपग्रह अवैध गतिविधियों और घुसपैठ पर निगरानी रखेगा, बाढ़ और भूस्खलन की अग्रिम चेतावनी देगा, किसानों को मौसम और फसल निगरानी डेटा उपलब्ध कराएगा और शहरी नियोजन में सहायक होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे असम की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए एक बड़ा कदम बताया। असम के 2.6 लाख करोड़ रुपये के बजट में कई अन्य ऐतिहासिक पहलें शामिल हैं, जैसे भारत की पहली एआई-समर्थित एंटी-डीपफेक लैब, ग्रीन पैकेजिंग इंडस्ट्रियल हब, बांस-आधारित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, एआई और ब्लॉकचेन-आधारित चाय नीलामी प्रणाली और सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये योजनाएँ असम को तकनीकी नवाचार और डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।
- भारत में 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना, दुर्घटनाओं को रोकना और कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस वर्ष की थीम “”सुरक्षा और कल्याण – विकसित भारत के लिए अनिवार्य”” है, जो कार्यस्थल सुरक्षा और समग्र कल्याण के महत्व को रेखांकित करती है। इस अभियान का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) भारत कर रही है, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को हुई थी और जिसने 1972 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया था। सप्ताहभर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा जागरूकता अभियान, शपथ ग्रहण, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा पर कार्यशालाएँ, फायर ड्रिल, मॉक इमरजेंसी निकासी, प्रतियोगिताएँ और डिजिटल जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इससे कार्यस्थलों पर खतरों में कमी, सुरक्षा नियमों के अनुपालन में सुधार और औद्योगिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह उद्योगों को उच्च सुरक्षा मानकों को अपनाने और जोखिम रोकथाम रणनीतियों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, जिससे ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए जा सकें।
- भारत में गैस-आधारित बिजली संयंत्र कम प्लांट लोड फैक्टर (PLF) पर कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी दक्षता प्रभावित हो रही है। इसे सुधारने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जिनमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) को ओपन जनरल लाइसेंस (OGL) श्रेणी में शामिल करना, गैस अवसंरचना का विस्तार, और नीतिगत सुधार शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) में बिजली संयंत्रों ने 9.58 MMSCMD गैस आयात की, जिससे पीक लोड अवधि में बिजली की मांग पूरी हुई। सरकार ने गैस-आधारित बिजली की प्रतिस्पर्धी खरीद की योजनाएं भी शुरू की हैं, जिससे इन संयंत्रों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय गैस ग्रिड और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, साथ ही नए LNG टर्मिनल भी स्थापित हो रहे हैं, जिससे गैस भंडारण और आपूर्ति में वृद्धि होगी। घरेलू गैस का प्राथमिकता-आधारित आवंटन CNG परिवहन और PNG घरेलू उपयोग के लिए किया जा रहा है। सरकार ने गैस उत्पादकों को विपणन एवं मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता दी है, हालांकि अधिकतम मूल्य सीमा तय की गई है। SATAT पहल के तहत बायो-CNG को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी।
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, ताकि भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और निजी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में CISF के योगदान को सम्मानित किया जा सके। वर्ष 2025 में, भारत ने 56वां CISF स्थापना दिवस तमिलनाडु के ठक्कोलम में भव्य समारोह के साथ मनाया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और CISF महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी उपस्थित रहे। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को CISF अधिनियम, 1968 के तहत हुई थी, और प्रारंभ में इसमें केवल 3 बटालियन और 2,800 कर्मी थे। आज, यह बल 1,88,000 कर्मियों के साथ हवाई अड्डों, मेट्रो नेटवर्क, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों, बंदरगाहों और औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा करता है। सरकारी इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों और सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा भी इसकी जिम्मेदारी है। स्थापना दिवस पर विशेष परेड, ध्वजारोहण, सैन्य अभ्यास, बहादुरी पुरस्कार, प्रशिक्षण कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक सेवा पहल जैसे रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। अनुशासन और सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक उद्धरण भी इस अवसर पर साझा किए जाते हैं, जो सैनिकों की वीरता और बलिदान को प्रेरित करते हैं।