Today’s Current Affairs in Hindi | 18 अप्रैल 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 18 अप्रैल 2025 के current affairs today in hindi.
18 अप्रैल 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- आयुष मंत्रालय ने 16 अप्रैल, 2025 को दिल्ली स्थित आयुष भवन में ‘राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम’ का आयोजन किया, जो ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत क्षमता निर्माण आयोग (CBC) के सहयोग से हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मंत्रालय के कर्मियों में सेवा भावना, व्यावसायिक क्षमता और जन सेवा की दक्षता को बढ़ाना था। कार्यक्रम के पहले चरण में वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय ने उद्घाटन किया और सरकारी कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पर जोर दिया। दूसरे चरण में डॉ. सुभोध कुमार और श्रीमती शिप्रा सिंह के नेतृत्व में संवादात्मक और गतिविधि-आधारित शिक्षण विधि अपनाई गई, जिसमें समूह चर्चाएँ, टीम अभ्यास और समस्या समाधान गतिविधियाँ शामिल थीं। प्रशिक्षण में आत्म-जागरूकता, प्रेरणा, नेतृत्व, और लोक सेवा में योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। आयुर्वेद, योग और पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े केस स्टडी के माध्यम से वास्तविक जीवन के उदाहरणों को पेश किया गया। कार्यक्रम में मंत्रालय के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई।
- हाल ही में बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिलने से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को एक अहम मान्यता मिली है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र, जिसे विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर बजाया जाता है, वाराणसी के कारीगरों की सदीों पुरानी शिल्पकला का प्रतीक है। इस वाद्य यंत्र को वैश्विक पहचान उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने दिलाई, जिनके माध्यम से शहनाई को शास्त्रीय संगीत मंचों पर सम्मान मिला। GI टैग मिलने से न केवल इस वाद्य यंत्र की विशिष्टता और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा होगी, बल्कि कारीगरों के योगदान को भी सम्मान मिलेगा। शहनाई का निर्माण शीशम और सागवान की लकड़ी से किया जाता है, और इसकी रीड डुमरांव (बिहार) से मंगाई जाती है। प्रति शहनाई 2-3 दिन का समय लगता है, और इसकी निर्माण प्रक्रिया में शुद्ध स्वर के लिए अत्यंत सटीक गणनाएं की जाती हैं। यह शहनाई सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि एक पवित्र रचना मानी जाती है, जिसे बनारस के कारीगरों ने सदियों से संजोकर रखा है।
- भारतीय नौसेना ने 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में अपनी प्रमुख मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी ‘मेघायन-25’ का तीसरा संस्करण आयोजित किया। यह कार्यक्रम विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में हुआ, जिसका उद्देश्य समुद्री विज्ञान में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना था। इसका वर्चुअल उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने किया और उप नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इसकी अध्यक्षता की। संगोष्ठी में IMD, IITM, INCOIS, NIOT, SAC, भारतीय वायु सेना, NMF और IIT मद्रास जैसे संस्थानों की भागीदारी रही। दो तकनीकी सत्रों में समुद्री मौसम विज्ञान के नवीन विकास और पूर्वानुमान में सांख्यिकीय दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। पैनल चर्चा में समुद्री सुरक्षा व आपदा तैयारी को लेकर समन्वित रणनीतियों पर जोर दिया गया। इस मौके पर MOSDAC-IN वेब सेवाओं का लॉन्च किया गया, जो उपग्रह-आधारित मौसम डेटा की अनुकूलित जानकारी प्रदान करता है, साथ ही ‘सागरमंथन’ पत्रिका का 10वां संस्करण भी पुनः प्रकाशित किया गया। सेवानिवृत्त कमोडोर पीआई ओोमेन को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
- क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में 12-13% की ऋण वृद्धि होने की संभावना है, जो FY25 के 11-11.5% अनुमान से अधिक है। इस वृद्धि के पीछे कर कटौती से उपभोग में बढ़ोतरी, ब्याज दरों में नरमी और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किए गए अनुकूल नियामक बदलाव जैसे कारण हैं। RBI ने NBFCs को दिए गए ऋणों पर बढ़ाए गए 25% जोखिम भार को वापस ले लिया है और LCR मानदंडों के लागू होने की तारीख एक साल टाल दी है, जिससे बैंकों को अतिरिक्त फंड्स उधार देने में मदद मिलेगी। FY26 में कॉर्पोरेट ऋण में 9-10% की वृद्धि का अनुमान है, जो कुल बैंक ऋण का 41% हिस्सा रखते हैं। वहीं NBFCs को दिए जाने वाले ऋण में भी दो अंकों में वृद्धि की उम्मीद है, हालांकि यह FY23 और FY24 की 21% वृद्धि से कम रहेगी। FY25 में NBFCs को ऋण वृद्धि केवल 6% रही थी, लेकिन नए उपायों से ऋण प्रवाह में सुधार होगा। FY25 में जमा वृद्धि 10.3% रहने का अनुमान है, जो बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करेगा।
- मार्च 2025 में भारत का निर्यात मामूली 0.7% बढ़कर $41.97 अरब रहा, जबकि आयात में 11.3% की तेज़ वृद्धि के साथ $63.51 अरब का आँकड़ा छू लिया, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर $21.54 अरब हो गया। पूरे वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान माल निर्यात लगभग स्थिर रहा और केवल 0.08% बढ़कर $437.42 अरब हुआ, जबकि माल आयात 6.62% बढ़कर $720.24 अरब पर पहुँचा। सेवाओं सहित कुल निर्यात 5.5% की वृद्धि के साथ $820.93 अरब रहा, जो सेवा क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। हालांकि वैश्विक मांग में सुस्ती के कारण माल निर्यात पर दबाव रहा, आयात में उछाल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल की बढ़ती माँग के कारण आया। मार्च 2024 के मजबूत आंकड़ों की तुलना में मार्च 2025 का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। बढ़ता व्यापार घाटा चालू खाता घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर डाल सकता है, जिससे सरकार को निर्यात विविधीकरण और आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही है।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 15 अप्रैल 2025 को राज्य की स्वायत्तता मजबूत करने और केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। तीन सदस्यीय इस समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ हैं, जबकि अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी और एम. नागनाथन हैं। यह समिति संविधान, कानूनों, नीतियों की समीक्षा कर केंद्र से राज्यों को हस्तांतरित अधिकारों की बहाली पर सुझाव देगी और अपनी अंतरिम रिपोर्ट जनवरी 2026 तक तथा अंतिम रिपोर्ट दो वर्षों में प्रस्तुत करेगी। समिति शिक्षा को फिर से राज्य सूची में लाने, प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने, और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर काम करेगी। इसमें राजामन्नार समिति (1971), सरकारिया आयोग (1983) और पुंछी आयोग (2004) की सिफारिशों का भी अध्ययन किया जाएगा। समिति का गठन NEET, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, GST से राजकोषीय स्वतंत्रता में कटौती और 2026 की संभावित सीमा पुनर्निर्धारण जैसे मुद्दों के विरोध की पृष्ठभूमि में हुआ है। यह पहल राज्यों के अधिकारों की बहाली और संघीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
- वर्ष 2023 और 2024 के लिए पाँच बहादुर सैन्य अधिकारियों को सैन्य गुप्तचर, अन्वेषण और साहसिक अभियानों में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) द्वारा आयोजित समारोह में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने प्रदान किया। 1888 में स्थापित यह पदक मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ मैकग्रेगर के नाम पर है और इसका उद्देश्य सैन्य अन्वेषण और बाद में साहसिक अभियानों में उत्कृष्टता को सम्मानित करना है। अब तक कुल 127 पदक दिए जा चुके हैं। 2023 के विजेताओं में विंग कमांडर डी. पांडा (भारतीय वायु सेना) और राहुल कुमार पांडेय (भारतीय नौसेना) शामिल हैं, जबकि 2024 के विजेताओं में राम रतन जाट, झूमर राम पूनिया और कर्नल रणवीर सिंह जमवाल का नाम है, जो वर्तमान में माउंट कंचनजंगा अभियान पर हैं। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दूआ (सेवानिवृत्त) द्वारा वीर योद्धा नायब सूबेदार चुन्नी लाल की जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक ‘Bravest of the Brave’ का विमोचन भी किया गया।
- वित्त वर्ष 2024–25 में भारत के विदेश व्यापार में अमेरिका और चीन के साथ अलग-अलग रुझान देखने को मिले। अमेरिका को भारतीय निर्यात $86.5 अरब तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.59% अधिक है, जबकि अमेरिका से आयात $45.3 अरब रहा। इससे भारत को अमेरिका के साथ $41.2 अरब का व्यापार अधिशेष मिला। दूसरी ओर, चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर $99.2 अरब तक पहुँच गया, क्योंकि चीन को निर्यात 14.49% घटकर $14.25 अरब रह गया, जबकि चीन से आयात 11.52% बढ़कर $113.45 अरब हो गया। चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना रहा, जहाँ से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ईवी बैटरियाँ, सौर सेल और औद्योगिक कच्चा माल आयात किए गए। पीएलआई योजनाओं के कारण चीन से आयातित पुर्जों की मांग में भी बढ़ोतरी हुई। अमेरिका अब भी भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जबकि चीन सबसे बड़ा आयात स्रोत बना हुआ है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक ऐतिहासिक महामारी संधि के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। यह प्रस्ताव अंतर-सरकारी वार्ताकार निकाय (INB) द्वारा तैयार किया गया है और 19 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस मसौदे में पैथोजन एक्सेस और लाभ-साझेदारी प्रणाली (PABS), वन हेल्थ दृष्टिकोण, वैश्विक अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षित कार्यबल के निर्माण जैसे कई अहम बिंदु शामिल हैं। साथ ही, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य उत्पादों की लॉजिस्टिक्स प्रणाली और एक समन्वित वित्तीय तंत्र की भी व्यवस्था की गई है। यह संधि राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करती है और WHO को किसी भी देश पर कानून, यात्रा प्रतिबंध या चिकित्सा उपाय थोपने का अधिकार नहीं देती। इसे स्वैच्छिक रूप से लागू किया जाएगा। WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस ने इसे “एक पीढ़ीगत समझौता” बताया है जो वैश्विक एकता और साझा जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह संधि भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जो वैश्विक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। फ्रांस के ल्यों स्थित इंटरपोल मुख्यालय में 11 अप्रैल 2025 को हुए चुनाव में लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी ने इंटरपोल के सदस्य देशों से 67% वोट हासिल कर यह पद प्राप्त किया। यह UAE की पहली ऐसी बड़ी जीत है और यह उसकी पारदर्शी, समावेशी प्रशासन व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में विश्वसनीयता को दर्शाती है। दाना हुमैद, जो UAE गृह मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों की महानिदेशक हैं, अब दो वर्षों तक इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का नेतृत्व करेंगी, जो संगठन की आंतरिक प्रक्रियाओं, संविधान और विधिक ढांचे की समीक्षा व सुधार का कार्य करती है। इस जीत को उप प्रधानमंत्री शेख सैफ बिन जायद ने वैश्विक विश्वास में मील का पत्थर बताया, वहीं दाना ने न्यायपूर्ण और पारदर्शी गवर्नेंस की प्रतिबद्धता जताई। अब UAE समिति की बैठकों का नेतृत्व करेगा, नीतियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इंटरपोल के उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे उसकी सॉफ्ट पावर और वैश्विक नेतृत्व और मज़बूत होगा।
- गुजरात पुलिस ने GP-DRASTI कार्यक्रम शुरू किया है, जो ड्रोन तकनीक के ज़रिए शहरी क्षेत्रों में अपराध पर नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करने की एक आधुनिक पहल है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा के 33 संवेदनशील पुलिस स्टेशनों में ये ड्रोन तैनात किए गए हैं, जो गैंग गतिविधियों, दंगों, चाकूबाजी जैसी घटनाओं पर नजर रखते हैं और तुरंत कार्रवाई में मदद करते हैं। ये ड्रोन हाई-डेफिनिशन कैमरों से लैस हैं जो दिन-रात वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, 1 किलोमीटर तक ज़ूम कर सकते हैं और किसी टारगेट को फॉलो भी कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से जुड़े ये ड्रोन PCR वैन से पहले घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और पुलिस को लाइव फुटेज उपलब्ध कराते हैं जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है। इनकी उड़ान सीमा 120 मीटर ऊँचाई, 4 किलोमीटर रेंज और 45 मिनट की उड़ान समय है। एरियल आईडी सिस्टम के ज़रिए ये भीड़ में चेहरे पहचानने और साक्ष्य इकट्ठा करने में सक्षम हैं। शुरुआती चरण में 16 पुलिसकर्मियों को ड्रोन ऑपरेशन का प्रशिक्षण दिया गया है और आगे और भी स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- जनरल ब्राइस ओलिगी नगुएमा ने गैबॉन के राष्ट्रपति चुनाव में 90% से अधिक वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की है। 2023 में उन्होंने सैन्य तख्तापलट कर अली बोंगो को सत्ता से हटाया था, जिससे देश में बोंगो परिवार के 40 साल लंबे शासन का अंत हुआ। उस समय सत्ता छोड़ने का वादा करने वाले नगुएमा ने अब नए नियमों के तहत चुनाव लड़ा, जो सैन्य अधिकारियों को चुनाव में भाग लेने की इजाजत देता है। पूर्व रिपब्लिकन गार्ड प्रमुख रहे नगुएमा को उनके मुख्य प्रतिद्वंदी और पूर्व प्रधानमंत्री ऐलैन क्लॉड बिली-बाय-न्जे ने 14 अप्रैल 2025 को चुनाव परिणामों के बाद बधाई दी। चुनाव शांतिपूर्ण रहा और किसी बड़े विवाद की सूचना नहीं मिली। गैबॉन जैसे तेल-समृद्ध देश को अब भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां युवाओं में 40% से अधिक बेरोजगारी है और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर निर्भर है। नगुएमा की जीत अफ्रीका में बढ़ते सैन्य नेतृत्व के रुझान को भी दर्शाती है, जैसा कि चाड में महामत डेबी की 2024 में हुई चुनावी जीत से भी झलकता है।