Today’s Current Affairs in Hindi | 21 मार्च 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स)

Today’s Current Affairs in Hindi | 21 मार्च 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 21 मार्च 2025 के current affairs today in hindi.

21 मार्च 2025 डेली करेंट अफेयर्स

• इंदौर जल्द ही भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। यह प्लांट बिचौली हप्सी क्षेत्र में बनेगा और हरे कचरे को लकड़ी के पेलेट्स में बदलकर प्रदूषण कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इंदौर नगर निगम (IMC) को प्रति टन कचरे की आपूर्ति पर ₹3,000 रॉयल्टी मिलेगी, जिससे यह परियोजना आर्थिक रूप से भी लाभदायक होगी। प्लांट में लकड़ी, शाखाएं, पत्तियां और फूल प्रोसेस किए जाएंगे, जिन्हें सुखाकर लकड़ी के चूरे (सॉडस्ट) में बदला जाएगा। इस चूरे का उपयोग पर्यावरण-अनुकूल ईंधन, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, फर्नीचर, खाद और डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने में किया जाएगा। IMC भूमि और कचरे की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जबकि निजी कंपनी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड प्लांट का निर्माण और प्रबंधन करेगी। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और कचरा जलाने की समस्या कम होगी। यह परियोजना इंदौर को “ग्रीन सिटी” बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे शहर स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर बनेगा।
• भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने स्केचर्स के साथ करार किया है और अब स्केचर्स क्रिकेट फुटवियर पहनकर खेलेंगे व ब्रांड के मार्केटिंग अभियानों में नजर आएंगे। यह स्केचर्स की क्रिकेट जगत में पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले ईशान किशन और यास्तिका भाटिया भी स्केचर्स से जुड़े थे, और कंपनी मुंबई इंडियंस की आधिकारिक किट स्पॉन्सर भी है। बुमराह के क्रिकेट करियर में 400+ अंतरराष्ट्रीय विकेट, तीनों प्रारूपों में नंबर 1 रैंकिंग, भारत की 2024 विश्व कप जीत में “प्लेयर ऑफ द सीरीज,” और 5 आईपीएल खिताब जीतने जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। वह बीसीसीआई पॉली उमरीगर अवार्ड और आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड के विजेता भी हैं। स्केचर्स ने क्रिकेटरों के लिए दो नए फुटवियर लॉन्च किए हैं—Skechers Cricket Elite (11 मेटल स्पाइक्स) जो तेज गेंदबाजों और आक्रामक फील्डरों के लिए है, और Skechers Cricket Blade (7 मेटल स्पाइक्स) जो बल्लेबाजों व ऑलराउंडरों के लिए आदर्श है। स्केचर्स पहले से ही फुटबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ और बेसबॉल में अपनी मजबूत उपस्थिति रखता है, जिसमें सुनील छेत्री, हैरी केन और जोएल एंबीड जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बुमराह के साथ यह साझेदारी स्केचर्स को क्रिकेट जगत में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।
• न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 16-20 मार्च 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हुई। यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की और रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य भाषण दिया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू करने, डिजिटल भुगतान सहयोग, और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए AEO-MRA पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा सहयोग समझौते (MoU) के तहत सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा वार्ता और IPOI में न्यूज़ीलैंड की भागीदारी पर सहमति बनी। जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और भूकंप न्यूनीकरण अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। शिक्षा, पेशेवर गतिशीलता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए गए, जिससे भारतीय छात्रों और पेशेवरों के अवसरों में वृद्धि होगी। न्यूज़ीलैंड ने भारत की UNSC स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई।
• हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2025-26 के लिए ₹58,514 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें पर्यटन, ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई। राज्य की वित्तीय चुनौतियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्व घाटा अनुदान ₹10,949 करोड़ से घटकर ₹3,257 करोड़ रह गया है और जीएसटी मुआवजा बंद होने से ₹9,478 करोड़ का नुकसान हुआ है। राज्य पर कुल ₹1,04,729 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से मौजूदा सरकार ने ₹29,046 करोड़ उधार लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 78 नए इको-टूरिज्म स्थल विकसित किए जाएंगे और चाय बागानों को इको-टूरिज्म केंद्र बनाया जाएगा। हरित ऊर्जा के तहत 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और शिमला रोपवे परियोजना शुरू होगी। किसानों के लिए गाय और भैंस के दूध के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, और हमीरपुर में मसाला पार्क बनाया जाएगा। मनरेगा मजदूरी ₹320 प्रतिदिन कर दी गई, पेंशनभोगियों को मई 2025 में बकाया भुगतान मिलेगा। संगठित अपराध और नशीली दवाओं पर रोक के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी और नया संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू होगा।
• छत्तीसगढ़ सरकार अवैध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक नया सख्त कानून लाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह कदम उठाया जा रहा है, जबकि पहले से ही राज्य में छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 लागू है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जबरदस्ती, प्रलोभन या “आस्था उपचार” सभाओं के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कुछ एनजीओ विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण करवा रहे हैं। जशपुर और बस्तर जिले इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार ने धर्मांतरण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए NGOs की ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करने और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 12 और 2025 में अब तक 4 मामले सामने आए हैं। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब पहले से ही धर्मांतरण रोकने के लिए कानून मौजूद है, तो नया कानून क्यों लाया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य केवल अवैध धर्म परिवर्तन को रोकना है और इस मुद्दे पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने DigiLocker के साथ साझेदारी की है, जिससे निवेशकों को अपने डीमैट होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स और समेकित खाता विवरण (CAS) को आसानी से स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य अनक्लेम्ड संपत्तियों को कम करना और निवेशकों को उनके वित्तीय डेटा तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना है। SEBI ने एक नई नामांकन सुविधा भी शुरू की है, जिसके तहत निवेशक कानूनी उत्तराधिकारी (लीगल हेयर) को नामांकित कर सकते हैं, ताकि उनकी संपत्तियों का सुगम हस्तांतरण हो सके। केवाईसी पंजीकरण एजेंसियां (KRAs) इस प्रक्रिया को सरल बनाएंगी और नामांकित व्यक्ति को उपयोगकर्ता की मृत्यु के बाद स्वचालित रूप से रीड-ओनली एक्सेस प्रदान करेंगी। KRAs सत्यापन और सूचना प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे, जिससे उत्तराधिकारियों को संपत्ति स्थानांतरण में आसानी होगी। यह पहल न केवल निवेशक सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि अनक्लेम्ड संपत्तियों की संख्या भी कम करती है। DigiLocker का यह एकीकरण डिजिटल वित्तीय अवसंरचना को मजबूत करेगा और अधिक निवेशकों को डिजिटल रूप से अपनी वित्तीय होल्डिंग्स का प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में लगने वाला समय और जटिलता कम होगी।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नमरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BVFCL) में नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया संयंत्र (नमरूप-IV) की स्थापना को मंजूरी दी है। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी और इसे न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी (NIP) 2012 के तहत संयुक्त उद्यम (JV) के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत ₹10,601.40 करोड़ होगी, जिसमें ऋण-इक्विटी अनुपात 70:30 रहेगा और इसे 48 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें असम सरकार की 40%, BVFCL की 11%, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (HURL) की 13%, नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (NFL) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) की 18%-18% हिस्सेदारी होगी। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में यूरिया उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करेगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे कृषि राज्यों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता के साथ-साथ यह परियोजना आधुनिक तकनीक द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ाएगी और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन भी किया जाएगा।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) को मंजूरी दी, जिससे पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक ₹3,400 करोड़ के कुल बजट के साथ लागू होगी, जिसमें ₹1,000 करोड़ अतिरिक्त दिए गए हैं। मिशन का लक्ष्य दूध उत्पादन बढ़ाना, आनुवंशिक सुधार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके तहत 15,000 बछियों के लिए 30 बछिया पालन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और उच्च आनुवंशिक योग्यता (HGM) IVF बछियों के लिए 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। चल रही गतिविधियों में कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क को मजबूत करना, लिंग-चयनित वीर्य तकनीक को बढ़ावा देना, सांड उत्पादन कार्यक्रम लागू करना और पशुधन प्रजनन के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है। पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन 63.55% बढ़ा, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 471 ग्राम/दिन हुई, और 5.21 करोड़ किसानों को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान का लाभ मिला। तकनीकी उन्नयन में “गौ चिप” और “महिष चिप” विकसित की गईं, और NDDB ने “गौ सॉर्ट” तकनीक पेश की। यह योजना 8.5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी, डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाएगी और स्वदेशी गोवंश नस्लों का वैज्ञानिक संरक्षण सुनिश्चित करेगी।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹1,500 करोड़ की UPI प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ₹2,000 से कम के डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, बैंकों को छोटे व्यापारियों द्वारा किए गए प्रत्येक UPI लेनदेन पर 0.15% की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसमें से 20% बैंक के UPI इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। यह पहल छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, जबकि व्यापारियों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। बड़े लेनदेन (₹2,000 से अधिक) इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। सरकार का लक्ष्य 2024-25 में कुल ₹20,000 करोड़ के UPI लेनदेन को प्रोत्साहित करना है, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूती मिलेगी और वित्तीय व्यय संतुलित रहेगा। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों को कुल ₹3,631 करोड़ का प्रोत्साहन मिला था, जो पिछले दो वर्षों के कुल प्रोत्साहन से अधिक था। यह योजना UPI को और अधिक सुलभ बनाकर व्यापारियों व ग्राहकों के बीच कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देगी, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर सूचीबद्ध Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट्स में न्यूनतम निवेश राशि ₹10,000 से घटाकर ₹1,000 कर दी है। यह बदलाव छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने और गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) को अधिक फंडिंग देने के उद्देश्य से किया गया है। ZCZP इंस्ट्रूमेंट्स दान-आधारित वित्तीय साधन हैं, जिनसे निवेशकों को कोई ब्याज या मूलधन नहीं मिलता, बल्कि उनका योगदान सामाजिक कार्यों में जाता है। SEBI के इस संशोधन से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में कार्यरत NPOs को अधिक धन मिलने की उम्मीद है। SSE, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषित किया था, सामाजिक उद्यमों को निवेशकों से जोड़ने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सामाजिक प्रभाव निवेश को मजबूत करने में मदद करता है। SEBI ने यह बदलाव अपनी सोशल स्टॉक एक्सचेंज सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर किया है, जिससे भारत के सामाजिक वित्त तंत्र को औपचारिक रूप देने और सामाजिक परियोजनाओं के लिए अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
• भारत सरकार जैतापुर (महाराष्ट्र) और गोरखपुर (हरियाणा) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। गोरखपुर परियोजना उत्तर भारत की पहली परमाणु सुविधा होगी, जबकि जैतापुर संयंत्र, पूरा होने के बाद, देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बनेगा और 2047 तक भारत के 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य में 10% योगदान देगा। पर्यावरणीय प्रभाव और सुरक्षा चिंताओं पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि परियोजना से समुद्री जीवन और स्थानीय समुदायों को कोई गंभीर खतरा नहीं होगा, और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जैतापुर संयंत्र भूकंपीय क्षेत्र में होने के बावजूद उच्च सुरक्षा उपायों से लैस है। परमाणु क्षति से निपटने के लिए ₹1,500 करोड़ का बीमा पूल बनाया गया है, और भारत वैश्विक क्षतिपूर्ति तंत्र के अनुरूप परमाणु दायित्व सुरक्षा अपना रहा है। इसके अलावा, सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को अनुमति दी है, जिससे इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। यह कदम भारत को 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने और वैश्विक परमाणु प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने में मदद करेगा।
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए, जो सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को सम्मानित करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को सशक्त बनाने में पत्रकारिता की भूमिका पर जोर दिया और आपातकाल के दौरान प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा में रामनाथ गोयनका के योगदान को याद किया। उन्होंने मैदानी रिपोर्टिंग, शोध-आधारित पत्रकारिता और मानवीय मूल्यों के महत्व को रेखांकित किया, जिससे AI और गलत सूचना की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। उन्होंने समाचार कक्षों को खोजी पत्रकारिता में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के ‘न्यूजरूम रिसर्च विंग’ के विचार का उल्लेख किया। मीडिया वित्त पोषण की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने पाठकों को समाचार का केंद्र बनाने पर जोर दिया। AI-जनित गलत सूचना के खतरों को लेकर आगाह किया और पत्रकारिता में मानवीय संवेदनशीलता की ताकत को रेखांकित किया। क्षेत्रीय भाषा पत्रकारिता की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह स्थानीय समाचारों को उजागर करने में अहम है। इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें प्रवास संकट, मानव तस्करी, पर्यावरण संकट, राजनीति, खेल, निगरानी रिपोर्टिंग और नागरिक पत्रकारिता शामिल हैं।
• बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर भारतीय टीम के लिए ₹58 करोड़ के नकद इनाम की घोषणा की है, जो टूर्नामेंट की विजेता पुरस्कार राशि से तीन गुना अधिक है। यह इनाम खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और चयन समिति को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए दिया जाएगा। 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। कप्तान रोहित शर्मा की 76 रनों की शानदार पारी से भारत ने 252 रनों का लक्ष्य एक ओवर पहले हासिल किया। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने लगातार दो आईसीसी खिताब जीतने को टीम इंडिया की उत्कृष्टता का प्रमाण बताया, जबकि सचिव देवजीत सैकिया ने भारत की सीमित ओवरों के क्रिकेट में शीर्ष स्थिति को सही ठहराने वाली जीत कहा। भारत ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया। इस इनाम के जरिए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, मानसिक मजबूती और भारतीय क्रिकेट की सशक्त संरचना को सम्मानित किया है।
• भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 9वीं भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता में समुद्री, थल और वायु क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में भारतीय रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और ऑस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय नीति प्रभाग के प्रथम सहायक सचिव बर्नार्ड फिलिप ने प्रतिनिधित्व किया। दोनों देशों ने समुद्री निगरानी, सूचना साझाकरण, रक्षा उद्योग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। पिछले रक्षा संवादों की समीक्षा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया में आगामी 2+2 मंत्रीस्तरीय वार्ता की प्राथमिकताएं तय की गईं। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सैन्य तैनाती और रक्षा व्यापार को बढ़ाने के प्रयासों पर सहमति बनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा अभ्यासों की जटिलता और आवृत्ति बढ़ाने, प्रमुख रक्षा व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने और एक-दूसरे की रक्षा प्रदर्शनियों में भागीदारी सुनिश्चित करने के फैसले लिए गए। भविष्य में रक्षा उद्योग सहयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान साझेदारी को विकसित करने की योजना बनाई गई। इस दौरान, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का दौरा किया और भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की, जिससे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को नई दिशा मिली।
• फिनलैंड ने लगातार आठवीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब जीता है, जबकि अमेरिका गिरकर 24वें स्थान पर आ गया है, जो उसकी अब तक की सबसे निम्न रैंकिंग है। 2024 की विश्व खुशी रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, गैलप और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से तैयार की गई, जिसमें नागरिकों के जीवन संतोष को मापने के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों को शामिल किया गया। डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड्स भी शीर्ष पांच में रहे। रिपोर्ट से पता चला कि उच्च सामाजिक विश्वास और आपसी दयालुता खुशी से गहराई से जुड़े हैं, इसलिए नॉर्डिक देश अक्सर शीर्ष स्थान पर होते हैं। रूस से बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, फिनलैंड के नागरिकों की खुशी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं, अमेरिका और ब्रिटेन की रैंकिंग में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती आय असमानता, राजनीतिक विभाजन और सामाजिक अशांति है। रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि पिछले दो दशकों में देशों के भीतर खुशी की असमानता लगभग 25% बढ़ गई है, जो सामाजिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है।
• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने टाटा संस को टाटा प्ले में 10% अतिरिक्त हिस्सेदारी अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है, जो बेट्री इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी जाएगी। यह फैसला 17 मार्च 2025 को घोषित किया गया, जिससे टाटा प्ले की भारत के डिजिटल मनोरंजन बाजार में स्थिति मजबूत होगी। 2001 में स्थापित टाटा प्ले, 2006 से सेवाएं दे रहा है और पे-टीवी व ओटीटी सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें टाटा प्ले बिंज के जरिए अमेज़न प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी+, डिज़्नी+ हॉटस्टार, ज़ी5 जैसी सेवाओं का समेकन शामिल है। टाटा संस की निवेश योजनाओं के तहत, कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स के राइट्स इश्यू में ₹1,432 करोड़ का निवेश करेगी, जबकि टाटा मोटर्स ₹2,000 करोड़ तक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) के माध्यम से धन जुटाने पर विचार कर रही है। वहीं, टाटा प्रोजेक्ट्स भविष्य में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना तलाश सकता है। CCI, जो प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को रोकने और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कार्यरत है, का गठन 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था और मई 2009 से यह सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करता है।