Today’s Current Affairs in Hindi | 25 अप्रैल 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 25 अप्रैल 2025 के current affairs today in hindi.
25 अप्रैल 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- भारत ने पहली बार 1960 में लागू सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल-साझेदारी के लिए एक ऐतिहासिक समझौता था। यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली। भारत ने इस निर्णय के तहत पाकिस्तान से जुड़ी कई कूटनीतिक और सुरक्षा कदम उठाए, जैसे सीमा बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं रद्द करना। सिंधु जल संधि के तहत, भारत को पूर्वी नदियों का पूरा अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का जल उपयोग करने का अधिकार है। भारत का मानना है कि कुछ परियोजनाएं संधि का उल्लंघन नहीं करतीं, जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि वे संधि का उल्लंघन करती हैं। भारत का यह कदम पाकिस्तान के जल संसाधनों के प्रबंधन पर रणनीतिक नियंत्रण देने वाला है, हालांकि इससे पाकिस्तान के लिए जल सुरक्षा संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उसकी कृषि ज्यादातर सिंधु जल पर निर्भर है। इस निलंबन से क्षेत्रीय अस्थिरता भी बढ़ सकती है।
- भारत ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज शुरू करने की घोषणा करके तकनीकी दुनिया में बड़ी छलांग लगाई है। 50 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व रीयल-टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) कर रही है और इसमें IBM, TCS और L&T जैसी बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं। हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस परियोजना के डिज़ाइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सहयोग मॉडल को अंतिम रूप दिया गया। IBM द्वारा विकसित Quantum System Two इस सुविधा की प्रमुख तकनीक होगी, जिसे L&T के डिज़ाइन में एक आइकोनिक बिल्डिंग के रूप में स्थापित किया जाएगा। IBM और TCS मिलकर इन्फ्रास्ट्रक्चर के तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप दे रहे हैं, जबकि IBM US के पैट्रिक गुमान ने इसकी वैश्विक स्तर की आवश्यकताओं को साझा किया। यह हब क्वांटम हार्डवेयर, एआई, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और अनुसंधान साझेदारियों का केंद्र बनेगा। अमरावती को वैश्विक क्वांटम नवाचार का गढ़ बनाने की दृष्टि से इस परियोजना को तैयार किया जा रहा है, जो शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थाओं को एक साझा मंच पर लाएगा। यह भारत की अगली पीढ़ी की तकनीकों में नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
- भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 की याद में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है। 2025 में यह दिन और भी खास बन गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में इस अवसर पर भाग लिया। उन्होंने 13,480 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें हथुआ में एलपीजी संयंत्र, विद्युत परियोजनाएं और नई रेल सेवाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने दो लाख स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि, 15 लाख ग्रामीण आवास लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, और एक लाख से अधिक परिवारों को घर की चाबियाँ सौंपीं। इस आयोजन में उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कार भी दिए गए और डिजिटल पंचायत व स्वामित्व जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया। पंचायतों की भूमिका को ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार में मजबूत बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम रहा। पूरे बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में हाल की आतंकी घटनाओं को देखते हुए। यह आयोजन भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और डिजिटल ग्रामीण विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल बना।
- 23 अप्रैल 2025 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी (ICCE) ने मिलकर ‘आई एम सर्कुलर’ नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, जो भारत की सर्कुलर इकॉनमी में नवाचार क्षमता का उत्सव है। इस पुस्तक में देशभर से चुनी गई 30 स्मार्ट, स्केलेबल और टिकाऊ पहलों को प्रस्तुत किया गया है जो तकनीक और प्रकृति के सामंजस्य से स्थायी विकास को बढ़ावा देती हैं। नवाचारों में डिज़ाइन टू लास्ट, वर्क विद नेचर और मौजूदा संसाधनों के प्रभावी उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कचरा पुनर्चक्रण, कार्बन फुटप्रिंट कम करने वाली सामग्री, IoT आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल रिपेयर समाधान, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, सर्कुलर टेक्सटाइल और कचरे से ऊर्जा जैसे नवाचार प्रमुख हैं। MeitY के अपर सचिव श्री अभिषेक सिंह ने इस पहल को जिम्मेदार और समावेशी विकास के लिए तकनीक को एकीकृत करने वाला कदम बताया।
- जितेन्द्र मिश्रा, स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ (SIFFCY) के फेस्टिवल डायरेक्टर, को 2025–2027 तक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल (CIFEJ) का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। यह यूनेस्को समर्थित संगठन एथेंस, ग्रीस में स्थित है और बच्चों व युवाओं के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक फिल्मों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। मिश्रा का नेतृत्व सिनेमा को एक शिक्षण और जागरूकता के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है, जो युवाओं के मानसिक व सामाजिक विकास में मदद करता है। उनके विज़न के तहत CIFEJ प्रेरणादायक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली कंटेंट को बढ़ावा देगा जो विविध संस्कृतियों का सम्मान करता है। नया CIFEJ बोर्ड कनाडा, चीन, जापान, ईरान, साइप्रस, ट्यूनीशिया और रोमानिया के विशेषज्ञों से मिलकर बना है, जो मिश्रा के दृष्टिकोण को वैश्विक समर्थन प्रदान करता है। मिश्रा CIFEJ को एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जहाँ दुनिया भर के फिल्म निर्माता एक-दूसरे से सीख सकें और युवाओं को सशक्त बनाने वाली फिल्मों का निर्माण हो, जिससे सिनेमा एक मजबूत शिक्षण उपकरण के रूप में उभर सके।
- 21 अप्रैल 2025 को क्लाउस श्वाब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के चेयरमैन और बोर्ड सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया, जिसे एक दिन पहले ही स्वीकृति मिल गई थी। उनकी जगह अंतरिम रूप से उपाध्यक्ष पीटर ब्राबेक-लेटमैथे को नेतृत्व सौंपा गया। 1971 में स्थापित WEF ने दावोस, स्विट्ज़रलैंड में हर साल होने वाली बैठकों के ज़रिए वैश्विक नेताओं, CEO और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा दिया। यह मंच वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बन गया, लेकिन इसे अक्सर अभिजात्यवाद और आम जनता से कटे होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। 2024 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने WEF की आंतरिक संस्कृति में कथित उत्पीड़न और भेदभाव की रिपोर्ट दी, जिसके बाद संगठन ने आंतरिक समीक्षा शुरू की। ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जैसे घटनाक्रम वैश्वीकरण के खिलाफ असंतोष को दर्शाते हैं, जिसकी आशंका श्वाब ने पहले ही जताई थी। उन्होंने 1996 में चेताया था कि औद्योगिक लोकतंत्रों में सार्वजनिक चिंता और आर्थिक असंतुलन जनप्रिय नेताओं के उभार का कारण बन सकता है। आज, राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद के दौर में WEF की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं।
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 12 अप्रैल 2025 को अपने 131वें स्थापना दिवस के मौके पर 34 नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देना है। इस खास दिन पर वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजु मुख्य अतिथि रहे और बैंक की दूरदर्शी सोच की सराहना की। पीएनबी ने वेतनभोगियों, महिलाओं, किसानों, एनआरआई, वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और युवाओं सहित विभिन्न वर्गों के लिए 12 नई जमा योजनाएं शुरू कीं। साथ ही, 10 डिजिटल टूल्स लॉन्च किए गए, जिनमें क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, एआई-सक्षम चैटबॉट “पिहू” और आंतरिक बैंकिंग सिस्टम का अपग्रेड शामिल है। बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए “साइबर रन” हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाना था। पीएनबी के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा ने कहा कि बैंक की प्राथमिकता वंचित वर्गों को समर्थन देना, युवाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। पीएनबी की स्थापना 12 अप्रैल 1895 को लाहौर में हुई थी और पहला खाता लाला लाजपत राय ने खुलवाया था।
- महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए “पिंक ई-रिक्शा पहल” शुरू की है, जिसकी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने की थी। पुणे में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब इसे राज्य के आठ जिलों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 20 से 50 वर्ष की विधवा, तलाकशुदा और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं को 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा वितरित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः ₹25,000 और ₹75,000 की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि लाभार्थियों को सिर्फ 10% डाउन पेमेंट करना होगा और 70% तक का बैंक ऋण कम ब्याज दर पर मिलेगा। काइनेटिक ग्रीन की मदद से महिलाओं को नि:शुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण और लाइसेंस सहायता भी दी जा रही है। इसमें 5 साल की वारंटी, वार्षिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और सभी जिलों में 1,500 चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। पिंक ई-रिक्शा को ओला और उबर जैसे राइड-शेयरिंग ऐप्स से जोड़ने की योजना भी है। GPS, बेहतर सस्पेंशन और 120 किमी की रेंज जैसी सुरक्षा सुविधाओं से लैस यह पहल महिलाओं को गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान के साथ आय का स्थायी साधन प्रदान कर रही है।
- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक में पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की पांच-सूत्रीय योजना को मंजूरी दी गई। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान पर जल संबंधी दबाव बनेगा। इसके अलावा अटारी-वाघा सीमा को बंद कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच यात्री और व्यापारिक आवाजाही रुक गई है। पाकिस्तान के नागरिकों के लिए SAARC वीज़ा छूट योजना भी रद्द कर दी गई है और उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया है और भारत ने अपने सैन्य प्रतिनिधियों को भी पाकिस्तान से वापस बुला लिया है। साथ ही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के स्टाफ को घटाकर 30 किया गया है। इन कदमों से भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और प्रारंभिक रिपोर्टों में पाकिस्तानी आतंकियों की संलिप्तता सामने आई है।
- टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में एशिया के 853 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें शोध, शिक्षण और नवाचार के आधार पर मूल्यांकन किया गया। भारत से इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु ने देश में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए एशिया में 38वां स्थान प्राप्त किया, हालांकि यह पिछले साल की 32वीं रैंक से थोड़ा नीचे खिसका है। अन्य भारतीय संस्थानों में अन्ना यूनिवर्सिटी 111वें, IIT इंदौर 131वें, और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140वें स्थान पर हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी, सवीथा इंस्टिट्यूट, जामिया मिलिया इस्लामिया, IIT गुवाहाटी, KIIT, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, UPES, IIT पटना, NIT राउरकेला और IIIT हैदराबाद जैसे संस्थान भी इस सूची में शामिल हुए हैं। रैंकिंग में कई भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति में गिरावट देखी गई, जो प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता मानकों में बदलाव को दर्शाती है। वैश्विक स्तर पर चीन ने एक बार फिर त्सिंगहुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी के जरिए शीर्ष दो स्थानों पर कब्जा जमाया, जबकि सिंगापुर की यूनिवर्सिटियाँ तीसरे और चौथे स्थान पर रहीं। जापान और हॉन्गकॉन्ग की यूनिवर्सिटियाँ भी शीर्ष 10 में बनी हुई हैं। इस बार उज़्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया और सीरिया की यूनिवर्सिटियाँ पहली बार सूची में शामिल हुई हैं।