Today’s Current Affairs in Hindi | 25 जून 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 25 जून 2025 के current affairs today in hindi.
25 जून 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- जून 2025 में भारत की निजी क्षेत्र की गतिविधियों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई, जो पिछले 14 महीनों में सबसे तेज़ रही। HSBC इंडिया फ्लैश कंपोज़िट पीएमआई 59.3 से बढ़कर 61 पर पहुंचा, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। यह लगातार 47वां महीना है जब भारत की निजी क्षेत्र की गतिविधियों में विस्तार हुआ है। यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में देखी गई, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र अग्रणी रहा। नए घरेलू और निर्यात ऑर्डरों में तेज़ उछाल, निर्यात में मजबूती, तकनीकी निवेश, उत्पादकता में सुधार और रोज़गार के नए अवसरों ने इस ग्रोथ को बल दिया। विनिर्माण क्षेत्र में तेज़ नियुक्तियाँ हुईं जबकि सेवा क्षेत्र में मध्यम स्तर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पीएमआई का 50 से ऊपर होना आर्थिक विस्तार का संकेत देता है, और 61 का स्तर भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सतत विकास को दर्शाता है। विनिर्माण निर्यात के बेहतर प्रदर्शन और मांग में बढ़ोतरी ने भारत को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में पेश किया है।
- जुलाई 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) NACH 3.0 लॉन्च करेगा, जो मौजूदा नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस सिस्टम का उन्नत संस्करण है। यह नया सिस्टम वेतन क्रेडिट, ईएमआई और एसआईपी जैसी बार-बार होने वाली लेनदेन को तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा। NPCI ने 6 जून 2025 को जारी सर्कुलर में इसकी घोषणा की और बताया कि यह संस्करण लगातार बढ़ते डिजिटल ट्रांजैक्शनों को बेहतर तरीके से संभाल सकेगा। इसमें डेटा सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए PGP एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रोल-बेस्ड एक्सेस और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। साथ ही, बेहतर GUI, एडवांस डैशबोर्ड और स्वयं-सेवा प्रबंधन जैसे कार्यात्मक सुधारों से बैंकों और उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी। उपभोक्ताओं को तेज़ वेतन और ईएमआई क्रेडिट, त्वरित ट्रांजैक्शन अलर्ट, कम त्रुटियाँ और बेहतर शिकायत समाधान मिलेगा। यह अपग्रेड डिजिटल भुगतान को और आसान व भरोसेमंद बनाकर भारत के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, सोना अब वैश्विक भंडार संपत्तियों में यूरो को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है, जिसकी हिस्सेदारी 2023 में लगभग 16.5% से बढ़कर 2024 में 19% हो गई, जबकि यूरो घटकर 16% पर आ गया। यह बदलाव रूस-यूक्रेन युद्ध, वैश्विक महंगाई और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण केंद्रीय बैंकों के सोने की ओर बढ़ते भरोसे के कारण हुआ है। अमेरिकी डॉलर अब भी 47% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है, लेकिन सोना अब केंद्रीय बैंकों की कुल वैश्विक स्वर्ण मांग का 20% से अधिक हिस्सा बना रहा है, जो एक दशक पहले की तुलना में दोगुना है। सोने को आर्थिक अनिश्चितता में सुरक्षित आश्रय संपत्ति माना जाता है, जो तरलता और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करता है। रूस और चीन जैसे देश मुद्रा प्रतिबंधों से बचाव के लिए सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं और डॉलर व यूरो पर निर्भरता घटा रहे हैं। हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि यह खरीदारी की रफ्तार धीमी हो सकती है, क्योंकि कीमतों में अस्थिरता और अमेरिका की टैरिफ नीतियों में बदलाव ने रुझानों को प्रभावित किया है। यह परिदृश्य वैश्विक आरक्षित रणनीतियों में एक अहम बदलाव को दर्शाता है।
- मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 जून 2025 को एक उत्कृष्टता केंद्र (CoE) की घोषणा की, जो WII–SACON में स्थापित होगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। यह केंद्र संघर्ष की घटनाओं की भविष्यवाणी, त्वरित प्रतिक्रिया, जन-जागरूकता और प्रशिक्षण जैसे कार्यों पर केंद्रित रहेगा। यह पहल 2021 की एडवाइजरी और 2022 के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से नीति, तकनीक और जनभागीदारी के ज़रिए दीर्घकालिक समाधान विकसित करने की कोशिश है। देश में बाघ और हाथियों के हमलों की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं, जैसे महाराष्ट्र में 2024 में बाघ के हमलों से हुई कुल मानव मौतों का 57% हिस्सा था और 2023–24 में हाथियों के हमलों से 628 लोगों की मौत हुई, जिनमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम प्रमुख राज्य हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कतर्नियाघाट में घड़ियाल संरक्षण परियोजना के तहत घड़ियाल शावकों को मुक्त कर नदी पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण प्रयासों को मज़बूती दी है। यह कदम मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व की दिशा में एक अहम नीति प्रयास माना जा रहा है।
- जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज़ बनकर एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने यह उपलब्धि 21–22 जून 2025 को इंग्लैंड के हेडिंग्ले में टेस्ट मैच के दौरान हासिल की, जहाँ उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 5 विकेट लेकर उन्हें 465 रनों पर रोक दिया। अब उनके कुल टेस्ट विकेट 210 हो गए हैं और उन्होंने सिर्फ 87 पारियों में 14 बार पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। SENA देशों में विकेट लेना भारतीय उपमहाद्वीप के गेंदबाज़ों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि वहां की पिचें तेज़ गेंदबाज़ों के अनुकूल होती हैं और गेंद अधिक स्विंग और सीम करती है। बुमराह ने इन कठिन परिस्थितियों में बेहतरीन लाइन, लेंथ और सीम मूवमेंट के दम पर खुद को बार-बार साबित किया है। जनवरी 2018 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से बुमराह लगातार विदेशी धरती पर शानदार प्रदर्शन करते आए हैं और उन्होंने एक ही साल में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज में भी 5 विकेट लिए थे। उनकी यह उपलब्धि कपिल देव, जहीर खान और अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों से आगे निकलने का प्रतीक है।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ रक्त समूह वाले मरीजों की मदद के लिए रेयर डोनर रजिस्ट्री को राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-रक्त कोष से जोड़ने की योजना बनाई है। यह कदम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विकसित e-Rakt Kosh के माध्यम से ब्लड बैंकों, रक्त की उपलब्धता और रक्तदान शिविरों की रीयल-टाइम जानकारी को और प्रभावी बनाएगा। इस एकीकरण से बॉम्बे ब्लड ग्रुप, Rh-null और P-null जैसे दुर्लभ रक्त समूहों का मिलान आपातकाल में आसान हो जाएगा। ICMR और NIIH ने 300+ दुर्लभ रक्त मार्करों की पहचान के लिए 4,000+ डोनर्स का डेटाबेस तैयार किया है, जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे मामलों में मदद करेगा। e-Rakt Kosh पूरे भारत में 2,200+ क्षेत्रों में सक्रिय है और रक्त की उपलब्धता, ब्लड बैंकों की लोकेशन और आगामी रक्तदान शिविरों की जानकारी देता है। यह पहल न केवल समय, लागत और यात्रा को घटाएगी, बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को भी तेज़ और सुरक्षित बनाएगी। साथ ही, ICMR-NIIH द्वारा विकसित सस्ती परीक्षण किट्स से सरकार को भारी आर्थिक लाभ होगा और दुर्लभ आनुवंशिक रोगों की पहचान में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक मजबूत कदम है।
- भारत सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसमें इसकी वस्तु टोकरी का विस्तार किया जाएगा और आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया जाएगा। यह बदलाव गृह उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023–24 के आंकड़ों पर आधारित होगा, जिसने 407 वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च का डेटा एकत्र किया है। नई टोकरी में डिजिटल सेवाएं, हेल्थटेक उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड जैसी आधुनिक उपभोग प्रवृत्तियाँ शामिल होंगी। खाद्य वस्तुओं की वज़न संरचना पर पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि खाद्य कीमतें अक्सर आपूर्ति पक्ष के झटकों, जैसे मौसम और वैश्विक संकटों से प्रभावित होती हैं और मौद्रिक नीतियाँ इन पर असर नहीं डाल पातीं। वर्तमान CPI में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 50% से अधिक है, जिससे महंगाई मुख्यतः खाद्य वस्तुओं के कारण मापी जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 ने सुझाव दिया है कि खाद्य वस्तुओं को महंगाई लक्ष्य निर्धारण से बाहर किया जाए। यह संशोधन उपभोक्ता व्यवहार में आए बदलावों को बेहतर दर्शाएगा और नीति निर्माण को अधिक यथार्थ और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। पिछली बार CPI संशोधन 2015 में हुआ था, जो 2011–12 के NSS डेटा पर आधारित था।
- हेडिंग्ले टेस्ट (जून 2025) में ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए दोनों पारियों में शतक जमाए—पहली में 134 और दूसरी में 118 रन—और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे विकेटकीपर बने, उनसे पहले यह उपलब्धि एंडी फ्लावर ने 2001 में हासिल की थी। पंत के कुल 252 रन किसी भी भारतीय विकेटकीपर द्वारा टेस्ट में बनाए गए सबसे अधिक रन हैं और यह विकेटकीपर के रूप में टेस्ट में चौथा सबसे बड़ा योग है। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पहली बार किसी टेस्ट मैच में पांच शतक जमाए, जिसमें पहली पारी में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और पंत, जबकि दूसरी पारी में केएल राहुल और पंत के शतक शामिल रहे। यह टेस्ट इतिहास में केवल छठी बार हुआ जब किसी टीम ने विदेश में पांच शतक लगाए हों। इसके साथ ही पंत ने इंग्लैंड में टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़ बनने का गौरव भी प्राप्त किया। उन्होंने इंग्लैंड में चार टेस्ट शतक पूरे किए और लेस एम्स के 8 शतकों की बराबरी की, अब उनसे अधिक टेस्ट शतक केवल एडम गिलक्रिस्ट (17) और एंडी फ्लावर (12) के नाम हैं। हेडिंग्ले में पंत ने 9 छक्के लगाकर इंग्लैंड में टेस्ट में सर्वाधिक छक्कों की बराबरी भी की।
- हर साल 24 जून को अंतरराष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस मनाया जाता है, जो कूटनीति जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने और उनके योगदान को उजागर करने के लिए समर्पित है। इस दिवस को 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक मान्यता दी और पहली बार 2023 में मनाया गया। 2025 की थीम “कूटनीति में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता के सामने मौजूद संरचनात्मक बाधाओं को समाप्त करना” रखी गई है, जो लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़ियों, राजनीतिक हिंसा और संस्थागत असमानताओं को खत्म करने की दिशा में स्पष्ट संदेश देती है। इस अवसर पर महिला राजनयिकों की भागीदारी, नेतृत्व और उनके योगदान को प्रमुखता दी जाती है और SDG 5, 16 और 17 जैसे सतत विकास लक्ष्यों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। विदेश मंत्रालयों द्वारा पैनल चर्चाएं, सोशल मीडिया पर महिला राजनयिकों की कहानियाँ, मेंटरिंग कार्यक्रम और जागरूकता अभियान इस दिन को खास बनाते हैं। यह दिन सभी से अपील करता है कि वे महिला कूटनीतिज्ञों के लिए अधिक अवसर, समर्थन और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं और विदेश नीति में लैंगिक संतुलन की वकालत करें।
- हर साल 23 जून को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2005 में लूम्बा फाउंडेशन ने की थी और 2010 में इसे संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली। यह दिन विधवाओं की चुनौतियों जैसे सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक असुरक्षा, कानूनी भेदभाव, लैंगिक हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य संकट को उजागर करता है। इस वर्ष की संभावित थीम “कानूनी अधिकारों और समावेशी विकास के माध्यम से विधवाओं को सशक्त बनाना” है, जो उन्हें न्याय और आत्मनिर्भरता दिलाने पर जोर देती है। यह दिवस सरकारों, संगठनों और आम जनता से विधवाओं के लिए कानूनी सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश और जागरूकता की मांग करता है। इसके अंतर्गत संपत्ति अधिकार, न्याय तक पहुंच, प्रशिक्षण, स्वरोजगार और सूक्ष्म ऋण जैसी पहलें शामिल हैं। भारत, केन्या, नेपाल जैसे देशों में समुदाय-आधारित पहलें और सरकारी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, विधवा भत्ता और पुनर्वास नीतियाँ कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र, लूम्बा फाउंडेशन और विभिन्न NGOs इस दिशा में नीतिगत बदलावों और जागरूकता अभियानों के जरिए योगदान दे रहे हैं, ताकि विधवाएं भी गरिमा और समानता के साथ जीवन जी सकें।
- त्रिपुरा ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में 95.6% साक्षरता दर प्राप्त कर भारत का तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बनने का गौरव हासिल किया है, यह उपलब्धि 23 जून 2025 को अगरतला में आयोजित एक समारोह में घोषित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यह सफलता केंद्र प्रायोजित योजना ULLAS (नई भारत साक्षरता कार्यक्रम) के तहत मिली, जिसका उद्देश्य अशिक्षित युवाओं और वयस्कों को बुनियादी पढ़ाई, संख्यात्मकता, जीवन कौशल और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। 1961 में राज्य की साक्षरता दर मात्र 20.24% थी, जो अब 95.6% तक पहुँच चुकी है। इस बदलाव में घर-घर सर्वेक्षण, जनजागरूकता अभियान, ULLAS मोबाइल ऐप का उपयोग और लाखों स्वयंसेवकों की भागीदारी ने अहम भूमिका निभाई। त्रिपुरा की यह उपलब्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को मजबूत करती है और विकसित भारत @2047 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उदाहरण साबित करता है कि कर्तव्यबोध और जनसहभागिता से शिक्षा जैसे कठिन लक्ष्य भी पूरे किए जा सकते हैं।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के लिए पहली बार एक विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देना है। यह पहल संसदीय समिति की अप्रैल 2025 में संस्थान यात्रा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा के बाद आई है। पीएचडी कार्यक्रमों में SC/ST उम्मीदवारों की कम भागीदारी, आरक्षण मानदंडों की पूर्ति में कमी और विभागीय बाधाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस अभियान के तहत सभी विभागों में प्रवेश की अनुमति दी गई है, भले ही रिक्तियाँ उपलब्ध न हों, और योग्य उम्मीदवारों के लिए सुपरन्यूमेरेरी सीटें जोड़ी जाएंगी। विभागीय पात्रता शर्तों में ढील देकर केवल संस्थान-स्तरीय न्यूनतम योग्यता लागू की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। इस पहल का उद्देश्य SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण नियमों को प्रभावी रूप से लागू करना, साथ ही कम आवेदन दर, GATE छूट और न्यूनतम CGPA जैसे पुराने मुद्दों को दूर करना है। जबकि UG और PG स्तरों पर SC/ST की भागीदारी बेहतर रही है, पीएचडी में यह सबसे कम रही, जिसे अब सुधारने की दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं।
- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 23 जून 2025 को दो ऐतिहासिक घोषणाएं करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दर्जा देने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% आरक्षण देने की घोषणा की। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अब शिक्षा, रोजगार और सरकारी कल्याण योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो असम में उनके अधिकारों की पहली बड़ी सरकारी मान्यता है। दूसरी ओर, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए आरक्षण से पोषण, बाल देखभाल और सामुदायिक सेवा में उनके योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है और उनके करियर की प्रगति के रास्ते खुले हैं। ये दोनों घोषणाएं राज्य की नीति में सामाजिक समावेशन और जमीनी स्तर पर कार्य कर रही महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में बड़ा बदलाव मानी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इन फैसलों को ट्रांसजेंडर समुदाय और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान का सम्मान बताया और कहा कि ये बदलाव अगली भर्ती प्रक्रिया से लागू होंगे। कार्यक्रम के दौरान नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।
- भारतीय हॉकी टीम के स्टार फॉरवर्ड लालित कुमार उपाध्याय ने 22 जून 2025 को बेल्जियम के खिलाफ एफआईएच प्रो लीग में 4-3 की जीत के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। 31 वर्षीय लालित का करियर 179 से अधिक मैचों और 40 से ज्यादा गोलों के साथ बेहद प्रभावशाली रहा। उन्होंने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई और 2016 व 2018 की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2017 एशिया कप में स्वर्ण पदक भी जीते। वाराणसी के एक छोटे गाँव से आने वाले लालित ने सीमित संसाधनों में हॉकी की शुरुआत की और एक कठिन दौर, जिसमें उन्हें 2008 में एक स्टिंग ऑपरेशन के चलते बाहर होना पड़ा, से उबरकर फिर से टीम में जगह बनाई। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित लालित को यूपी सरकार ने डीएसपी भी नियुक्त किया था और वे हॉकी इंडिया लीग में कलिंगा लैंसर्स से खेले थे। अपने भावुक विदाई संदेश में उन्होंने अपने कोच, मेंटर्स, संस्थानों और टीम के साथियों का धन्यवाद किया, विशेषकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह का जिन्होंने उन्हें “भारतीय हॉकी को मिला एक अनमोल उपहार” बताया।
- दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने 4 जून 2025 को पदभार संभालने के बाद अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की, जिसे लोकतंत्र में जनता का विश्वास बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह फेरबदल पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक-योल द्वारा दिसंबर 2024 में लागू किए गए मार्शल लॉ और अप्रैल 2025 में उनके महाभियोग के बाद हुआ है। नए कैबिनेट में आन ग्यू-बैक को 1961 के बाद पहले गैर-सैन्य रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि चो ह्यून को विदेश मंत्री बनाया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र में कोरिया के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। उत्तर कोरिया से संवाद के समर्थक चुंग डोंग-यंग को एकीकरण मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कृषि, पर्यावरण, श्रम और समुद्री मामलों के लिए भी नए मंत्रियों की घोषणा हुई है। राष्ट्रपति ली का यह कदम सैन्य प्रभाव को कम कर असैनिक शासन को बढ़ावा देने, संविधान संकट के बाद विश्वास बहाल करने, और वैश्विक व्यापार तनावों खासकर अमेरिका के साथ टैरिफ विवादों को कूटनीतिक रूप से संभालने की रणनीति का हिस्सा है। इन बदलावों से दक्षिण कोरिया की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती और विदेश नीति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
- बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के राज्यों का पूंजीगत व्यय ₹10.2 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, जो पिछले वर्ष ₹8.7 लाख करोड़ था। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे अधिक 16.3% है, जिससे वह देश में सबसे आगे है। यूपी के तेज औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश के चलते यह स्थान मिला है। गुजरात (9.4%), महाराष्ट्र (8.3%), मध्य प्रदेश (8.1%) और कर्नाटक (6.7%) मिलकर कुल 48.8% हिस्सेदारी रखते हैं। FY25 में यूपी का Capex योगदान 16.9% था। Capex विस्तार का उद्देश्य सड़कें, अस्पताल, स्कूल, सिंचाई योजनाएं जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण कर सार्वजनिक ढांचे को मजबूत करना, रोजगार बढ़ाना और वैश्विक चुनौतियों के बीच राज्य आधारित विकास को गति देना है। FY26 में कुल अनुमानित प्राप्तियाँ ₹69.4 लाख करोड़ होंगी, जिसमें यूपी 13.3% राजस्व योगदान देगा। महाराष्ट्र (11.3%) और अन्य राज्य भी प्रमुख योगदानकर्ता होंगे। 12 राज्य राजकोषीय घाटा औसत से कम रखेंगे और 13 राज्य राजस्व अधिशेष दिखाएंगे। यह दिखाता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और राज्य वित्तीय अनुशासन के साथ विकास की दिशा में अग्रसर हैं।