Today’s Current Affairs in Hindi | 27 मई 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 27 मई 2025 के current affairs today in hindi.
27 मई 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- विंग्स इंडिया 2026 भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र का प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जो 28 से 31 जनवरी तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित होगा। इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की द्वारा मिलकर आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन वाणिज्यिक, सामान्य, व्यावसायिक विमानन और उन्नत वायु गतिशीलता से जुड़े एयरलाइंस, विमान निर्माता, निवेशक, विक्रेता और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाएगा। इसका उद्देश्य तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना, निवेश को बढ़ावा देना और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसे यात्री मांग, सरकारी योजनाएं जैसे UDAN, और उन्नत वायु गतिशीलता जैसे कारकों से बल मिल रहा है। कार्यक्रम में प्रदर्शनी, संगोष्ठी, B2B बैठकें और नेटवर्किंग सत्र होंगे, जिनमें राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भी अपने क्षेत्रीय विमानन प्रयास दिखाएंगे। 23 मई 2025 को दिल्ली में कर्टेन रेज़र कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। यह आयोजन भारत को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने, साझेदारियों को मजबूत करने और सतत विमानन प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- भारत सरकार ने 26 मई 2025 को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम (BFS) का शुभारंभ किया है, जो सुपरकंप्यूटर ‘अर्का’ की शक्ति से संचालित होता है। यह प्रणाली 6 किमी x 6 किमी की उच्च ग्रिड रिज़ोल्यूशन के साथ विश्व की सबसे सटीक और स्थानीयकृत मौसम भविष्यवाणियां प्रदान करती है, जो पहले के 12 किमी मॉडल से दोगुनी बेहतर है। BFS नाउकास्टिंग तकनीक से अगले दो घंटों का तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान भी देती है और 40 डॉपलर वेदर रडार से डेटा एकीकृत करती है, जिसे जल्द ही 100 तक बढ़ाया जाएगा। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता 11.77 पेटाफ्लॉप्स और भंडारण क्षमता 33 पेटाबाइट्स है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग में केवल 4 घंटे लगते हैं, जबकि पहले यह 10 घंटे होता था। यह प्रणाली 30° उत्तर से 30° दक्षिण अक्षांश तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को कवर करती है और भारत के पूरे मुख्यभूमि क्षेत्र में लागू होती है। वैश्विक स्तर पर BFS का रिज़ोल्यूशन अमेरिकी, ब्रिटिश और यूरोपीय मॉडलों से बेहतर है। इस प्रणाली से जिला और पंचायत स्तर पर कृषि, जल प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा चेतावनी, जनसुरक्षा और शहरी नियोजन में सुधार संभव होगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक हुई, जिसमें 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक का मुख्य विषय था “विकसित राज्य से विकसित भारत @2047”, जिसमें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर ₹60,000 करोड़ की कौशल विकास योजना, ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष, राज्य स्तरीय निवेश चार्टर, नदी जोड़ परियोजनाएं और वैश्विक पर्यटन स्थलों के विकास की पहलें शुरू की गईं। भारत ने अब तक शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है। प्रधानमंत्री ने हर राज्य, जिले और गांव से विकसित भारत की दिशा में योगदान करने को कहा। कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण, शहरी विकास, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, सिविल सुरक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों में कई नई योजनाएं और सुधारों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से AI, 3D प्रिंटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों और रासायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है, जिसकी GDP अब 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अप्रैल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP लगभग 4187 अरब डॉलर होगी, जबकि जापान की GDP लगभग 4186 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है। यह सफलता नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में बताई, जहां “विकसित भारत 2047” के विज़न पर चर्चा हुई। IMF के अनुसार भारत 2025 और 2026 में क्रमशः 6.2% और 6.3% की वृद्धि दर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जबकि वैश्विक औसत वृद्धि दर लगभग 3% ही होगी। सुब्रह्मण्यम ने कहा कि यदि वर्तमान नीतियां जारी रहीं तो भारत अगले 2-3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह आर्थिक प्रगति भारत के समावेशी विकास, नवाचार और बुनियादी ढांचे के सुधारों का परिणाम है, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत ने अपनी ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) के दो नए विश्वस्तरीय परिसरों — सागर भवन और पोलर भवन — का उद्घाटन किया, जो भारत की जलवायु परिवर्तन, ब्लू इकोनॉमी और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। पोलर भवन 11,378 वर्ग मीटर में फैला है, जिसकी लागत ₹55 करोड़ है, इसमें आधुनिक प्रयोगशालाएं, 55 आवासीय इकाइयां, 3D जलवायु आंकड़ों का विज़ुअलाइज़ेशन और भारत का पहला ध्रुवीय व समुद्री संग्रहालय होगा। सागर भवन 1,772 वर्ग मीटर में है, ₹13 करोड़ की लागत से बना, इसमें -30°C तापमान पर बर्फ कोर स्टोरेज, क्लीन रूम, सैंपल संरक्षण इकाइयां और 29 अनुसंधान कक्ष शामिल हैं। NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है और भारत को वैश्विक समुद्री शासन, मौसम निगरानी और ध्रुवीय वैज्ञानिक सहयोग में सशक्त करेगा। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम और आर्कटिक नीति, 2022 इसके कानूनी और नैतिक आधार हैं। भारत के अंटार्कटिक, आर्कटिक और हिमालयन अनुसंधान केंद्र जैसे मैत्री, भारती, हिमाद्रि और हिमांश इसके सक्रिय केंद्र हैं, जो हाल ही में आर्कटिक महासागर तक अभियान कर चुके हैं।
- छह पूर्वी अफ्रीकी देशों — चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान — ने कालाज़ार रोग को समाप्त करने के लिए मई 2025 में जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। कालाज़ार, जो कि Leishmania परजीवी के कारण होता है और बालू मक्खी के काटने से फैलता है, पूर्वी अफ्रीका में 70% से अधिक मामले पाए जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र इस घातक रोग से सबसे अधिक प्रभावित है। इस बीमारी के लक्षणों में लंबे समय तक बुखार, कमजोरी, वजन घटना और यकृत-प्लीहा का बढ़ना शामिल हैं, और इलाज न मिलने पर यह जानलेवा हो सकती है। MoU के तहत देश निवेश बढ़ाने, उपचार की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने, सीमापार निगरानी मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अफ्रीकी संघ और औषधि नवाचार पहल (DNDi) भी इस पहल में सहयोग कर रहे हैं। इस प्रयास से मौखिक उपचार विकल्पों के विकास, औषधि वितरण प्रणाली में नवाचार और एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे पूर्वी अफ्रीका में कालाज़ार के मामलों को कम करने और अंततः इस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है।
- अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने हावर्ड विश्वविद्यालय की SEVP मान्यता रद्द कर दी है, जिससे वह 2025–26 सत्र में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला नहीं दे पाएगा। यह कदम फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने यहूदी छात्रों के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल होने का आरोप लगाया और हावर्ड पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया। इससे हावर्ड अब F-1 और J-1 वीज़ा दस्तावेज़ जारी नहीं कर सकता, जिससे 7,000 अंतरराष्ट्रीय छात्र, खासकर लगभग 800 भारतीय छात्र प्रभावित हो सकते हैं। कई भारतीय छात्रों ने पहले ही एडमिशन स्वीकार कर लिया था या अन्य विकल्प छोड़ दिए थे, जिससे उन्हें भारी वित्तीय और भावनात्मक नुकसान हो सकता है। वर्तमान छात्रों की कानूनी स्थिति और वर्क परमिट पर भी खतरा मंडरा रहा है। हावर्ड ने इसे शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कोर्ट में TRO के लिए अर्जी दी है और कहा कि बिना अंतरराष्ट्रीय छात्रों के हावर्ड अधूरा है। छात्र अब कानूनी विकल्प जैसे स्थिति पुनर्स्थापन या नया I-20 लेकर फिर से अमेरिका प्रवेश का प्रयास कर सकते हैं, परंतु विशेषज्ञ TRO के फैसले तक रुकने की सलाह दे रहे हैं। संकाय और समुदाय छात्रों के समर्थन में एकजुट हैं।
- भारत की तीन प्रमुख पर्वतारोहण संस्थाओं — नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM), जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान (JIM&WS), और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान (HMI) — के प्रशिक्षकों की एक संयुक्त राष्ट्रीय टीम ने 23 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मीटर) पर सफल चढ़ाई कर नया इतिहास रच दिया। यह साहसिक अभियान रक्षा मंत्रालय के सहयोग से रक्षा राज्यमंत्री श्री संजय सेठ द्वारा 26 मार्च 2025 को रवाना किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, संस्थागत सहयोग, और भारत की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्षमताओं को प्रदर्शित करना था। टीम का नेतृत्व कर्नल अंशुमान भदौरिया (NIM) और कर्नल हेम चंद्र सिंह (JIM&WS) ने किया, जिसमें प्रशिक्षक हवलदार राजेन्द्र मुखिया, श्री राकेश सिंह राणा, सूबेदार बहादुर पाहन, श्री पासंग तेनजिंग शेरपा और हवलदार थुप्स्तन त्सेवांग शामिल थे। चढ़ाई से पहले टीम ने माउंट लोबुचे (6,119 मीटर) पर अभ्यास किया। इस उपलब्धि ने भारत की पर्वतारोहण प्रशिक्षण क्षमता, नेतृत्व, और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, साथ ही युवाओं को साहसिक खेलों और राष्ट्रीय गौरव की दिशा में प्रेरित किया है।
- भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना (AVVY) शुरू की है, जिसके तहत हर साल ₹5 लाख तक का कैशलैस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड (AVVC) जारी किया जाएगा, जो किसी भी आय वर्ग, पूर्व बीमा स्थिति या चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता के बिना मिलेगा। यदि पहले से आयुष्मान भारत PM-JAY योजना है तो इसमें ₹5 लाख का अतिरिक्त टॉप-अप मिलेगा, लेकिन एक ही योजना का चुनाव करना होगा। यह योजना 27 विशेषज्ञताओं में फैली 1,961 मेडिकल प्रक्रियाओं को कवर करती है, जैसे हृदय, कैंसर, गुर्दे व हड्डियों का इलाज, और इसे देशभर के 30,000+ अस्पतालों (13,000+ निजी) में इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्ड पाने के लिए Ayushman Bharat App पर लॉगिन करके आधार और अन्य विवरण भरने होंगे, e-KYC के बाद कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय बोझ से मुक्त कर बेहतर इलाज का अधिकार देती है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम है।
- मेमोरियल डे अमेरिका में हर साल मई के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है, और 2025 में यह 26 मई को है। यह दिन उन बहादुर अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। इसकी शुरुआत अमेरिकी गृह युद्ध के बाद “डेकोरेशन डे” के रूप में हुई थी, और 1971 में इसे आधिकारिक संघीय अवकाश घोषित किया गया। इस दिन लोग सैनिकों की कब्र पर फूल और झंडे चढ़ाते हैं, परेड में हिस्सा लेते हैं, BBQ और पारिवारिक समारोह करते हैं और शाम 3 बजे एक मिनट का मौन रखते हैं। हालांकि यह गर्मियों की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य शहीदों का सम्मान करना है। 26 मई को बैंक, डाकघर, सरकारी कार्यालय और शेयर बाजार बंद रहेंगे, जबकि Walmart, Target, Home Depot जैसे स्टोर खुले रहेंगे। McDonald’s, Starbucks, Taco Bell जैसे रेस्टोरेंट्स भी सेवा में रहेंगे ताकि लोग परिवार के साथ बाहर खाने का आनंद ले सकें।
- Google ने हाल ही में Google Beam नामक एक AI-आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, जो Project Starline का व्यावसायिक रूप है। यह तकनीक बिना किसी हेडसेट या चश्मे के दूर बैठे लोगों को आमने-सामने बातचीत जैसा अनुभव देती है। AI वॉल्यूमेट्रिक वीडियो मॉडल की मदद से यह 2D वीडियो को रीयल टाइम में 3D में बदलता है और लाइट-फील्ड डिस्प्ले गहराई, आयाम और प्राकृतिक आई-कॉन्टैक्ट को संभव बनाता है। इसकी खास बात है रीयल-टाइम स्पीच ट्रांसलेशन, जो आवाज़, भाव और लहजे को बरकरार रखते हुए भाषाओं का तुरंत अनुवाद करता है। Google Beam को Zoom, HP और Deloitte जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपनाना शुरू कर दिया है, और HP अपने पहले डिवाइस InfoComm 2025 में लॉन्च करेगा। यह प्लेटफ़ॉर्म व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में संचार को और अधिक प्रभावशाली बना रहा है। Salesforce, Duolingo और Citadel जैसी कंपनियाँ इसके शुरुआती उपयोगकर्ता हैं, वहीं AVI-SPL, NEC जैसी कंपनियाँ प्रमुख साझेदारों में शामिल हैं। Google Cloud के सपोर्ट से यह सेवा न सिर्फ सुरक्षित और स्केलेबल है, बल्कि यह वर्चुअल मीटिंग्स में भावनात्मक जुड़ाव को भी नया आयाम दे रही है।
- सऊदी अरब और कुवैत ने न्यूट्रल ज़ोन में स्थित नॉर्थ वाफ़रा वारा-बर्गान क्षेत्र में एक बड़ी तेल खोज की है, जो 2020 में उत्पादन बहाली के बाद पहली बार हुई है। यह नया कुआं वाफ़रा से 5 किमी उत्तर में है और इससे प्रतिदिन 500 बैरल से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। यह खोज सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) द्वारा 26 मई 2025 को घोषित की गई और सऊदी-कुवैती वाफ़रा जॉइंट वेंचर के तहत की गई है। न्यूट्रल ज़ोन एक 5,770 वर्ग किमी क्षेत्र है जिसे दोनों देश साझा करते हैं, और यह खोज खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, वैश्विक मांग को पूरा करने और दोनों देशों की विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की छवि को और सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह खोज OPEC+ की नेतृत्व क्षमता को भी मज़बूती देती है और तेल बाज़ार में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है, विशेष रूप से मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के समय में। इससे न्यूट्रल ज़ोन से भविष्य में 500,000 बैरल/दिन तक उत्पादन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
- भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रेलवे की साझेदारी में शुरू की गई, जो दुधवा टाइगर रिज़र्व और कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है। पारदर्शी छतों और बड़ी कांच की खिड़कियों वाली यह ट्रेन यात्रियों को जंगल का 360-डिग्री दृश्य दिखाकर एक अनोखा इको-टूरिज्म अनुभव देती है। “वन गंतव्य, तीन जंगल” योजना के तहत शुरू की गई इस पहल का मकसद इको-लक्ज़री यात्रा, जैव विविधता जागरूकता और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है। 107 किमी लंबे इस मार्ग में 9 स्टेशन हैं और टिकट ₹275 प्रति व्यक्ति है। ट्रेन में घुमने वाली आरामदायक सीटें, हरियाली से भरपूर नज़ारे और लक्ज़री सफारी जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। यूथ टूरिज़्म क्लब, ब्लॉगर्स के लिए FAM ट्रिप्स, और होमस्टे व नेचर गाइड जैसी पहलें संरक्षण और शिक्षा को भी साथ लेकर चलती हैं। लखनऊ से विशेष यातायात लिंक और सब्सिडी योजनाएं भी जोड़ी गई हैं। यह ट्रेन पूरे वर्ष आकर्षण का केंद्र है और भारत में रेल आधारित वन्यजीव पर्यटन की नई शुरुआत का प्रतीक बन गई है।
- पंचायती राज मंत्रालय ने 26–27 मई 2025 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय राइटशॉप के दौरान पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) 2.0 लॉन्च किया, जो ग्रामीण विकास को डेटा-आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह नया संस्करण PAI 1.0 के अनुभव और राज्यों/UT से मिले फीडबैक पर आधारित है। PAI 2.0 में सूचकांकों की संख्या 516 से घटाकर 147 कर दी गई है जिससे डेटा संग्रह आसान और गुणवत्ता-उन्मुख हुआ है। इसके साथ ही, अब राष्ट्रीय पोर्टलों से डेटा स्वचालित रूप से समेकित होगा और मोबाइल-अनुकूल डैशबोर्ड के ज़रिए सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रणाली अंतर्निर्मित सत्यापन टूल, विसंगति पहचान और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। PAI 2.0 नौ प्रमुख विषयों पर केंद्रित है—गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, सुशासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण। कार्यक्रम में 32 राज्यों/UT की टीमें और विभिन्न मंत्रालयों, नीति आयोग, यूनिसेफ, UNFPA जैसे भागीदार शामिल हुए। इस मौके पर PAI 2.0 पोर्टल, LIF पुस्तिका और SOPs जारी किए गए और 11 भारतीय भाषाओं में लाइव प्रसारण हुआ, जिससे यह पहल ज्यादा समावेशी और प्रभावशाली बनी।
- भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% ब्याज दर को मंज़ूरी दे दी है, जिससे 7 करोड़ से अधिक खाताधारकों को लाभ मिलेगा। यह फैसला EPFO की 237वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मंसुख मांडविया ने की थी। EPF भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रिटायरमेंट सेविंग योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वेतन का 12% योगदान करते हैं। यह ब्याज दर पिछली दो वित्त वर्षों (2022–23: 8.15% और 2023–24: 8.25%) के मुकाबले स्थिर रखी गई है और यह बचत खातों, छोटी बचत योजनाओं व फिक्स्ड डिपॉजिट्स से अधिक है। इसका उद्देश्य वेतनभोगी वर्ग को सुरक्षित और स्थिर रिटायरमेंट फंड उपलब्ध कराना है और EPF को एक भरोसेमंद निवेश विकल्प के रूप में स्थापित करना है। सरकार की यह पहल वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देती है, साथ ही EPFO ₹20 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी का प्रबंधन करता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक बनाता है।
- पूर्वोत्तर भारत में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने अगरतला (त्रिपुरा) और गुवाहाटी (असम) के बीच नई रेल सेवा को मंज़ूरी दे दी है। इस घोषणा की जानकारी त्रिपुरा पश्चिम से सांसद बिप्लब कुमार देब ने 24 मई 2025 को दी, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 19 मई को पत्र के माध्यम से पुष्टि की थी। लंबे समय से जनता की यह मांग थी कि त्रिपुरा और असम की राजधानियों के बीच सीधी और बेहतर ट्रेन सेवा शुरू की जाए। यह मंज़ूरी पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सुलभ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार की “एक्ट ईस्ट नीति” का हिस्सा है। फरवरी 2025 में त्रिपुरा को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन सेवा मिली, जबकि 2023 की शुरुआत में मेघालय पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना जहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ीं। अब तक बदरपुर तक ही इलेक्ट्रिक इंजन जाते थे, उसके बाद डीज़ल इंजन लगाया जाता था, जिससे यात्रा में देरी और लॉजिस्टिक्स में परेशानी होती थी। नई ट्रेन सेवा से न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि डीज़ल पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे यह पर्यावरण-अनुकूल और आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगी।