Today’s Current Affairs in Hindi | 28 मार्च 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 28 मार्च 2025 के current affairs today in hindi.
28 मार्च 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत भारत में अब तक 15,057 जन औषधि केंद्र (JAKs) खोले जा चुके हैं, जिनका उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश 2,658 केंद्रों के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद केरल (1,528), कर्नाटक (1,425) और तमिलनाडु (1,363) हैं। दवाइयों की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार ने गुरुग्राम में एक केंद्रीय गोदाम और बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई व सूरत में चार क्षेत्रीय गोदाम स्थापित किए हैं, साथ ही 36 वितरकों के माध्यम से देशभर में सप्लाई नेटवर्क मजबूत किया गया है। IT-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली और 400 प्रमुख दवाइयों की नियमित निगरानी की जा रही है। केवल WHO-GMP प्रमाणित निर्माताओं से दवाइयों की खरीद होती है, जो NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद ही JAKs तक पहुंचती हैं। सरकार ने सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू किए हैं और निम्न गुणवत्ता की दवाओं की बिक्री रोकने के लिए कड़े नियामक ढांचे को अपनाया है। JAKs एक उद्यमिता मॉडल पर काम करते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और स्वास्थ्य सेवाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचती हैं।
- बेंगलुरु स्थित बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस ने जापान की एस्ट्रोस्केल के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबा हटाने, उपग्रह सेवाओं और सतत कक्षीय गतिशीलता को बढ़ावा देना है। बेलाट्रिक्स, जो अपनी उन्नत प्रणोदन तकनीकों के लिए जानी जाती है, इस साझेदारी के जरिए जापानी अंतरिक्ष उद्योग में प्रवेश करेगी। वहीं, एस्ट्रोस्केल अंतरिक्ष मलबा न्यूनीकरण में अग्रणी है और उसने ELSA-d व ADRAS-J मिशनों के जरिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस सहयोग के तहत, दोनों कंपनियां पृथ्वी की कक्षा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। बेलाट्रिक्स ने हाल ही में तीन सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे किए, जिनमें ग्रीन प्रोपल्शन और हॉल-इफेक्ट थ्रस्टर तकनीक का परीक्षण किया गया। एस्ट्रोस्केल, जो JAXA, ESA, U.S. Space Force, UK Space Agency और Eutelsat OneWeb जैसे संगठनों के साथ काम कर चुकी है, जीवन विस्तार, अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और अंत-जीवन निपटान सेवाओं में भी विशेषज्ञता रखती है। यह साझेदारी वैश्विक अंतरिक्ष स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष मिशन अधिक सुरक्षित और कुशल बनेंगे।
- लोकसभा ने 25 मार्च 2025 को 35 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया, जिसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल कर को समाप्त करने का महत्वपूर्ण फैसला शामिल है। इस विधेयक के तहत सरकार ने ₹50.65 लाख करोड़ के कुल व्यय का प्रस्ताव किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक है। पूंजीगत व्यय ₹11.22 लाख करोड़ और प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹15.48 लाख करोड़ तय किया गया है। सकल कर राजस्व ₹42.70 लाख करोड़ और सकल उधारी ₹14.01 लाख करोड़ होगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का आवंटन ₹5.41 लाख करोड़ और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए ₹16.29 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे “विकसित भारत 2047” की दिशा में उठाया गया कदम बताया, जिसका उद्देश्य कर प्रावधानों को सरल बनाना और करदाताओं को राहत देना है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों को ₹25.01 लाख करोड़ हस्तांतरित किए जाएंगे, जो पिछले वित्त वर्ष से ₹4.91 लाख करोड़ अधिक है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% अनुमानित है, जो पिछले साल के 4.8% से कम है। भारत की GDP वित्त वर्ष 2025-26 में ₹3,56,97,923 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जो 10.1% की वृद्धि दर्शाता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के अवसर पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे, जो ₹535 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है और रामनाथपुरम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। यह पुल क्षेत्र की रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री तांबरम-रामेश्वरम के बीच एक नई ट्रेन सेवा की भी शुरुआत करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 26 मार्च 2025 को दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक आर.एन. सिंह ने पुल का निरीक्षण किया था, और इसके केंद्रीय भाग का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। पुराने पंबन पुल की संरचना कमजोर हो गई है, इसे धीरे-धीरे हटाया जाएगा, जबकि कुछ हिस्सों को विरासत के रूप में संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य भी जारी है और इसे सितंबर 2025 तक पूरा करने की योजना है।
- हरियाणा सरकार ने नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक आसान पहुंच देने के लिए एआई-संचालित चैटबॉट ‘सारथी’ लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई इस पहल से प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग बढ़ेगा। यह चैटबॉट 17,820 से अधिक दस्तावेजों और 73,622 स्कैन किए गए पीडीएफ़ पृष्ठों से जानकारी प्रोसेस कर तुरंत उत्तर प्रदान करता है, जिससे अधिसूचनाएं, आदेश, अधिनियम और नीतियां बिना जटिल पोर्टलों पर जाए सीधे प्राप्त की जा सकती हैं। ‘सारथी’ 24/7 उपलब्ध है और इसका उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफ़ेस इसे सहज बनाता है। एआई-संचालित खोज प्रणाली बड़ी डेटा फ़ाइलों को स्कैन कर नागरिकों को तेज़ और सटीक जानकारी उपलब्ध कराती है, जिससे पारंपरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम होती है। यह पहल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, जनसंपर्क को मजबूत करने और पारदर्शी शासन को समर्थन देने में मददगार साबित होगी। भारत में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और अन्य राज्यों में एआई आधारित समाधान अपनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारतीय युगल बैडमिंटन खिलाड़ी बी सुमित रेड्डी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की ताकि वे कोचिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह खबर साझा करते हुए अपने करियर के लिए आभार जताया और नए अध्याय को लेकर उत्साह प्रकट किया। सुमित ने मनु अत्री के साथ पुरुष युगल में खेलते हुए 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। वे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने 2015 मेक्सिको सिटी ग्रां प्री और 2016 कनाडा ओपन जीता, साथ ही 2015 यूएस ओपन और डच ओपन में उपविजेता रहे। मिश्रित युगल में उन्होंने एन. सिक्की रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा के साथ जोड़ी बनाई और 2017 सैयद मोदी इंटरनेशनल के उपविजेता रहे। 2021 में उन्होंने हैदराबाद में सिक्की-सुमित बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की, जो युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती है। वर्तमान में वे भारतीय महिला युगल टीम के कोचिंग पैनल का हिस्सा हैं और अपने अनुभव से भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में वर्टिकली-लॉन्च्ड शॉर्ट-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (VLSRSAM) का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भूमि-आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया, जिसमें मिसाइल ने उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को बेहद सटीकता से नष्ट कर अपनी नियर-बाउंडरी-लो-एल्टीट्यूड क्षमता सिद्ध की। परीक्षण में मल्टी-फंक्शन रडार (MFR), रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर और वेपन कंट्रोल सिस्टम (WCS) जैसी स्वदेशी तकनीकों का भी मूल्यांकन किया गया, जिससे मिसाइल की चुस्ती, विश्वसनीयता और सटीकता साबित हुई। यह प्रणाली भारतीय नौसेना की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय नौसेना और उद्योग जगत को बधाई देते हुए इसे भारत की मजबूत अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का प्रमाण बताया। DRDO चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत ने कहा कि इस मिसाइल में शामिल आधुनिक तकनीक भारतीय सशस्त्र बलों को तकनीकी बढ़त देगी। यह सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- केंद्र सरकार ने राहुल भावे को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (IFCI) का नया प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। इससे पहले, वे IFCI में उप प्रबंध निदेशक (DMD) के रूप में कार्यरत थे। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगा। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा मंजूर की गई है। IFCI, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को भारत के पहले विकास वित्तीय संस्थान (DFI) के रूप में हुई थी, औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में, सरकार ने IFCI समूह के एकीकरण को मंजूरी दी, जिसके तहत IFCI Ltd. को स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य सहायक कंपनियों के साथ विलय किया जाएगा। इस विलय में IFCI फैक्टर्स, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IIDL रियाल्टर्स जैसी इकाइयाँ शामिल हैं, जबकि स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज, IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज, IFIN क्रेडिट जैसी सहायक कंपनियाँ एक इकाई में समाहित होंगी। संयुक्त IFCI इकाई की प्रत्यक्ष सहायक कंपनियों में स्टॉकहोल्डिंग डॉक्युमेंट मैनेजमेंट, IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स, MPCON जैसी कंपनियाँ शामिल होंगी। राहुल भावे की नियुक्ति से IFCI को मजबूती मिलेगी और वित्तीय सेवा क्षेत्र में सुधार की दिशा में सरकार की रणनीति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने 21 मार्च 2025 को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। SWAPO पार्टी की वरिष्ठ नेता नंदी-नदैतवाह ने नवंबर 2024 के चुनावों में 58% मतों के साथ जीत हासिल की और नामीबिया के 35वें स्वतंत्रता दिवस पर शपथ ली। निवर्तमान राष्ट्रपति नंगोलो मबुम्बा ने एक भव्य समारोह में सत्ता सौंपी, जिसमें कई अफ्रीकी नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने देश की प्रगति की सराहना करते हुए बेरोजगारी को सबसे बड़ी चुनौती बताया और अगले पाँच वर्षों में कृषि, मत्स्य और रचनात्मक उद्योगों में निवेश के माध्यम से 5 लाख नौकरियाँ सृजित करने का संकल्प लिया। 18-34 वर्ष के 44% युवा बेरोजगार हैं, जिसे दूर करने के लिए उनकी सरकार ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने चुनावों के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए सभी नागरिकों से एकता बनाए रखने की अपील की। उनकी यह ऐतिहासिक जीत नामीबिया की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 26 मार्च 2025 को एचडीएफसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और केएलएम अक्सिवा फिनवेस्ट पर नियामक अनुपालन में खामियों के चलते जुर्माना लगाया। एचडीएफसी बैंक पर ₹75 लाख का दंड ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) नियमों के उल्लंघन के लिए लगा, जो बैंकिंग पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकथाम के लिए जरूरी हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक पर ₹68.20 लाख का जुर्माना बड़े कॉर्पोरेट ऋणों का केंद्रीय डेटाबेस न बनाने और वित्तीय समावेशन नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया। वहीं, केएलएम अक्सिवा फिनवेस्ट को लाभांश वितरण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर ₹10 लाख का दंड देना पड़ा। RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामक खामियों के कारण लगाया गया है, ग्राहक लेनदेन की वैधता पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं है। यह कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में सख्त नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने, वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और संभावित धोखाधड़ी रोकने के लिए की गई है। इससे बैंक और वित्तीय संस्थान सतर्क रहेंगे और भविष्य में नियामक मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा ने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तीन वर्षीय साझेदारी की है, जो स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को नौकरी, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आजीविका के अवसर बढ़ाएगी। इस पहल में “कंप्यूटर दीदी सेंटर” और “दीदी की दुकान” जैसी योजनाओं के जरिए डिजिटल अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिससे महिलाओं को डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के पांच ब्लॉकों में शुरू होगा और सफल होने पर इसे 7,000+ ब्लॉकों में 35 लाख महिलाओं तक विस्तारित किया जाएगा। “यूथ हब” प्लेटफॉर्म युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जबकि “लखपति दीदी” पहल महिला उद्यमिता को बढ़ावा देकर उन्हें सफल व्यवसायी बनने में सहायता करेगी। यह साझेदारी महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- केनरा बैंक ने एस. के. मजूमदार को 24 मार्च 2025 से कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया है। इससे पहले, वे बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और कॉस्ट अकाउंटेंट मजूमदार के पास बैंकिंग क्षेत्र में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे जनवरी 2000 से केनरा बैंक से जुड़े हुए हैं। उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक और परिचालन भूमिकाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी विशेषज्ञता वित्तीय प्रबंधन, सुशासन और परिचालन रणनीति में है, जिससे बैंक की निरंतर वृद्धि को मजबूती मिलेगी। इस नियुक्ति से केनरा बैंक के नेतृत्व को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे बैंक के प्रशासनिक ढांचे में सुधार होगा और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।
- पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने कर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप e-HRMS सॉफ्टवेयर से जुड़ा है और कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी अपने स्थानांतरण अनुरोध डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य स्थानांतरण में रिश्वतखोरी और पक्षपात को समाप्त करना है। स्थानांतरण आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि 21 मार्च से पहले आवेदन कर चुके अधिकारियों को दोबारा ऐप के माध्यम से आवेदन करना होगा। विशेष चिकित्सा परिस्थितियों वाले कर्मी वर्षभर कभी भी आवेदन कर सकते हैं। जिला पुलिस इकाइयाँ सहायता के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करेंगी। यह ऐप तब लॉन्च किया गया जब कुछ अधिकारियों पर स्थानांतरण स्वीकृतियों के लिए आर्थिक लाभ मांगने के आरोप लगे थे। इससे पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षकों के निष्पक्ष स्थानांतरण के लिए ‘उत्सस्री’ ऐप पेश किया था, और अब पुलिस विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह नया ऐप लाया गया है।
- JSW स्टील ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, जिसने अमेरिकी कंपनी न्यूकोर कॉर्प को पीछे छोड़ दिया। इसका बाजार पूंजीकरण 30 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जिसका मुख्य कारण मजबूत स्टॉक प्रदर्शन और भारत सरकार द्वारा सस्ते स्टील आयात पर लगाई गई रोक है। कंपनी के शेयर BSE पर 1,074.15 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जिससे पिछले एक महीने में 11% और एक सप्ताह में 4% की वृद्धि हुई। भारत में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से घरेलू स्टील की मांग बढ़ी है, जिससे JSW स्टील को फायदा हुआ। टाटा स्टील ($23B), जिंदल स्टील ($10.81B) और SAIL ($5.5B) की तुलना में इसका बाजार मूल्यांकन सबसे अधिक है। JSW स्टील ने वैश्विक बाजार की अस्थिरता का प्रभावी ढंग से सामना किया और निवेशकों का विश्वास मजबूत किया। इसके विस्तार और वित्तीय मजबूती के कारण यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। Investec के अनुसार, यह स्टील सेक्टर में सबसे पसंदीदा निवेश बना हुआ है, और सरकार की नीतियों के सहयोग से JSW स्टील वैश्विक स्तर पर अपनी शीर्ष स्थिति बनाए रखने की दिशा में अग्रसर है।
- भारतीय डाक विभाग ने माता कर्मा की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो एक समाज सुधारक और भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य भक्त थीं। यह डाक टिकट रायपुर में उनकी 1009वीं जयंती के अवसर पर जारी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री टोकन साहू सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। माता कर्मा ने समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण और धार्मिक सौहार्द के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। भगवान श्रीकृष्ण के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जगन्नाथ मंदिर में उनकी बनाई खिचड़ी को स्वयं भगवान ने स्वीकार किया, जो आज भी मंदिर की परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समानता का संदेश दिया। डाक टिकट में माता कर्मा को भगवान श्रीकृष्ण को खिचड़ी अर्पित करते हुए दिखाया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में जगन्नाथ मंदिर दर्शाया गया है। यह डाक टिकट उनकी भक्ति, सेवा और सामाजिक योगदान को सम्मानित करने का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों से प्रेरित करेगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। नए नियमों के तहत कृषि, MSME, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास, शिक्षा और सामाजिक बुनियादी ढांचे में ऋण पहुंच बढ़ेगी। शिक्षा ऋण की सीमा ₹25 लाख तक बढ़ा दी गई है, जबकि सामाजिक अवसंरचना के लिए प्रति उधारकर्ता ₹8 करोड़ तक ऋण मिलेगा। जनसंख्या के आधार पर आवास ऋण की सीमा ₹35-50 लाख तय की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पावर जेनरेटर और सार्वजनिक उपयोगिताओं को ₹35 करोड़ तक का ऋण मिलेगा, जबकि व्यक्तिगत घरों के लिए यह सीमा ₹10 लाख होगी। शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए PSL लक्ष्य समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट (ANBC) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र (CEOBSE) का 60% तय किया गया है, जिसमें 7.5% सूक्ष्म उद्यमों और 12% कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होगा। कमजोर वर्ग की नई परिभाषा में ट्रांसजेंडर समुदाय, अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु किसान, कारीगर, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक समुदाय और स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य शामिल किए गए हैं। महिला व्यक्तिगत लाभार्थियों को ₹2 लाख तक का ऋण मिलेगा, हालांकि UCBs पर यह सीमा लागू नहीं होगी।
- विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE&L), शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय बाल कविताओं और लोकगीतों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए “बालपन की कविता” पहल शुरू की है। यह “राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020” के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बहुभाषावाद और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रोत्साहित करती है। इस पहल के तहत, “पूर्व-प्राथमिक (3-6 वर्ष), कक्षा 1 (6-7 वर्ष) और कक्षा 2 (7-8 वर्ष)” के लिए “भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी” में पारंपरिक लोकगीतों या नई बाल कविताओं का संग्रह किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को “संस्कृति से जोड़ना, मातृभाषा में शिक्षा को मज़बूत करना और काव्य के माध्यम से सीखने को आनंदमय बनाना” है। “प्रतिभागिता निःशुल्क” है और “26 मार्च 2025 से 22 अप्रैल 2025” तक खुली रहेगी। इच्छुक प्रतिभागी “MyGov वेबसाइट” पर जाकर अपनी प्रविष्टियाँ भेज सकते हैं। यह पहल “भारतीय लोकगीतों के पुनर्जीवन, बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा” देने और माता-पिता, शिक्षकों व कविता प्रेमियों को योगदान देने का अवसर प्रदान करती है।