Today’s Current Affairs in Hindi | 29 मार्च 2025 (हिंदी करंट अफेयर्स), 29 मार्च 2025 के current affairs today in hindi.
29 मार्च 2025 डेली करेंट अफेयर्स
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 मई 2025 से एटीएम से नकद निकासी पर इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिससे ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम का उपयोग करने पर अधिक शुल्क चुकाएंगे। यह निर्णय व्हाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटरों की बढ़ती परिचालन लागत को देखते हुए लिया गया है, जिससे छोटे बैंकों के ग्राहकों पर अधिक असर पड़ सकता है। नए नियमों के तहत मुफ्त लेनदेन सीमा पार करने के बाद हर नकद निकासी पर ₹19 (पहले ₹17) और बैलेंस जांच पर ₹7 (पहले ₹6) शुल्क लगेगा। वित्तीय लेनदेन पर अतिरिक्त ₹2 और गैर-वित्तीय लेनदेन पर ₹1 अतिरिक्त शुल्क देना होगा। डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता के कारण एटीएम उपयोग में कमी आई है, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, FY14 में ₹952 लाख करोड़ से बढ़कर FY23 में डिजिटल लेनदेन ₹3,658 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह शुल्क बढ़ोतरी नकद लेनदेन पर निर्भर ग्राहकों के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है और लोगों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए और अधिक प्रेरित कर सकती है।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO) द्वारा आयोजित सॉर्सेक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण 26 मार्च 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) श्री संतोष कुमार सारंगी के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। यह आयोजन भारतीय निर्यातकों को 45+ देशों के 150+ वैश्विक खरीदारों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है, जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना जैसी सरकारी पहलों के अनुरूप है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करना, निर्यातकों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करना और उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देना है। सरकार व्यापार सुगमता, डिजिटलीकरण और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर काम कर रही है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस आयोजन में खाद्य एवं पेय पदार्थ, FMCG, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य, परिधान, गृह सज्जा और ई-कॉमर्स जैसे प्रमुख उद्योगों का प्रतिनिधित्व किया गया। साथ ही, 10 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों की अनूठी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसे वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त का समर्थन प्राप्त है। यह मंच नए और मौजूदा निर्यात बाजारों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा।
- एचसीएल टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष “रोशनी नाडर” ने इतिहास रच दिया है! वह “हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025” में दुनिया की “टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं” में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। उनकी कुल संपत्ति “₹3.5 लाख करोड़ (40 अरब डॉलर)” तक पहुंच गई है, जिससे वह भारत की “सबसे अमीर महिला” और “तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति” बन गई हैं। यह उपलब्धि उनके पिता “शिव नाडर” द्वारा एचसीएल टेक्नोलॉजीज में “47% हिस्सेदारी” ट्रांसफर करने के बाद आई है। रोशनी नाडर एक कुशल बिजनेस लीडर होने के साथ-साथ समाजसेवी भी हैं। वह “शिव नाडर फाउंडेशन” और “विद्या ज्ञान अकादमी” जैसी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा और नेतृत्व विकास में योगदान दे रही हैं। उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें “फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “शेवेलियर डे ला लिजियन द’ऑनर” (2024)” से नवाजा गया है। “फोर्ब्स” की “100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं” की सूची में वह “2017 से लगातार” बनी हुई हैं। भारत में अब भी “मुकेश अंबानी (₹8.6 लाख करोड़)” सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि “गौतम अडानी (₹8.4 लाख करोड़)” दूसरे स्थान पर हैं। इस सूची में “दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे” के अरबपतियों का दबदबा है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित कारों और ऑटोमोबाइल घटकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है। यह नीति अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। EU, कनाडा और चीन ने इस कदम की आलोचना की है और संभावित जवाबी टैरिफ लगाने की संभावना है। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को प्रति वाहन $6,000 तक अतिरिक्त लागत चुकानी पड़ सकती है। भारतीय वाहन निर्माताओं पर सीधा प्रभाव सीमित रहेगा, क्योंकि अमेरिका भारत के कुल वाहन निर्यात का 1% से भी कम हिस्सा बनाता है। हालांकि, भारतीय ऑटो कंपोनेंट और टायर उद्योग पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका को भारतीय ऑटो पार्ट्स का निर्यात $2.2 बिलियन (कुल का 29%) और टायर निर्यात ₹4,259 करोड़ (~$500 मिलियन) का है। सोना कॉमस्टार, सुंदरम फास्टनर्स और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियाँ प्रभावित हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय कंपनियाँ अमेरिकी उत्पादन इकाइयों में निवेश कर इन टैरिफ से बच सकती हैं। यदि सभी देशों पर समान टैरिफ लगाया जाता है, तो भारतीय टायर प्रतिस्पर्धात्मक बने रह सकते हैं, लेकिन ऑटो कंपोनेंट निर्यातकों को नई रणनीति अपनानी होगी।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने IIIT-हैदराबाद के सहयोग से बच्चों के फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए एक बायोमेट्रिक SDK बेंचमार्किंग चैलेंज लॉन्च किया है। यह पहल 5-10 वर्ष के बच्चों के फिंगरप्रिंट मिलान एल्गोरिदम को बेहतर बनाने और समय के साथ बायोमेट्रिक अपडेट की सटीकता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस चैलेंज में गुमनाम डेटासेट का उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वैश्विक शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अपनी बायोमेट्रिक तकनीकों को उन्नत करने का अवसर मिलेगा, और उन्हें UIDAI के वास्तविक-जीवन डेटा सेट तक पहुंच दी जाएगी। यह चुनौती 25 मार्च 2025 से 25 मई 2025 तक चलेगी, जिसमें ₹7.7 लाख (लगभग 9,000 अमेरिकी डॉलर) का पुरस्कार रखा गया है। पंजीकरण UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट और https://biochallenge.uidai.gov.in/ पर उपलब्ध है। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को UIDAI के साथ सहयोग का मौका मिल सकता है। भविष्य में UIDAI आईरिस और चेहरे की पहचान एल्गोरिदम के लिए भी ऐसी चुनौतियाँ आयोजित करेगा। आधार डिजिटल समावेशन का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है और प्रतिदिन 90 मिलियन प्रमाणीकरण लेन-देन को सक्षम बनाकर नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है।
- खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण आठ दिनों की रोमांचक प्रतियोगिताओं के बाद संपन्न हुआ, जिसमें 1,300 से अधिक पैरा-एथलीटों ने हिस्सा लिया और अपनी अद्भुत प्रतिभा व जुझारूपन का प्रदर्शन किया। नई दिल्ली के तीन प्रमुख स्थलों पर आयोजित इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु 28 स्वर्ण के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कुल 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिससे भारत में पैरा-खेलों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा का प्रमाण मिला। हरियाणा ने कुल 104 पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा, तमिलनाडु 74 पदकों के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 64 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पैरा-पावरलिफ्टिंग और ट्रैक-फील्ड स्पर्धाओं में कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े, जिनमें जसप्रीत कौर, मनीष कुमार, दिलीप महाडु गावित और भवानी मुन्नियांडी जैसे नाम शामिल रहे। गुजरात ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण शामिल थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ने भारत में पैरा-खेलों की उत्कृष्टता को नई ऊंचाई दी और खिलाड़ियों की अटूट दृढ़ता व समर्पण को दर्शाया।
- भारत की चाय उद्योग के लिए 2024 एक शानदार वर्ष रहा, क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है, श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए। भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार, 2024 में भारत ने 254 मिलियन किलोग्राम (Mkg) चाय निर्यात की, जो 2023 के 231 Mkg से अधिक है। हालांकि, केन्या 500 Mkg से अधिक निर्यात के साथ पहले स्थान पर रहा। 2024 में भारत का चाय निर्यात उसके इतिहास में दूसरा सबसे अधिक रहा, पहले स्थान पर 2018 का 256 Mkg था। इस निर्यात से ₹7,112 करोड़ का राजस्व मिला, जिससे उद्योग को बड़ा आर्थिक लाभ हुआ। निर्यात वृद्धि का प्रमुख कारण सरकारी नीतियों और ऑर्थोडॉक्स चाय की बढ़ती मांग रही, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक पसंद किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत हर साल लगभग 1,400 Mkg चाय का उत्पादन करता है, जिसका अधिकांश हिस्सा घरेलू खपत में जाता है, लेकिन निर्यात वृद्धि से नए बाजारों में विस्तार की उम्मीद बढ़ी है। भारतीय चाय उद्योग का लक्ष्य 2030 तक 300 Mkg निर्यात करना है, जिससे इसकी वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी।
- म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी, जिसका केंद्र मंडालय से 17.2 किमी दूर और 10 किमी गहराई में था। इसके झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और उत्तर बैंकॉक में एक 30-मंजिला निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत ढह गई, जिसमें 43 मजदूर फंस गए। भयभीत लोग घरों और दफ्तरों से बाहर भागने लगे, और स्विमिंग पूल में पानी उफान मारने लगा, जिससे झटकों की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालात को देखते हुए थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनवात्रा ने आपातकाल घोषित कर दिया है। आपातकालीन सेवाएँ सक्रिय हो गई हैं, बचाव दल मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने में जुटे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस विनाशकारी भूकंप के कारण पूरे क्षेत्र में भय और अफरातफरी का माहौल बना हुआ है, जबकि सरकार और राहत एजेंसियाँ तेजी से हालात पर काबू पाने में जुटी हैं। म्यांमार से अभी आधिकारिक क्षति रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
- भारत का कपड़ा उद्योग वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक है और राष्ट्रीय GDP में 2% योगदान देता है। तकनीकी वस्त्रों (टेक्निकल टेक्सटाइल्स) के बढ़ते उपयोग के कारण उद्योग में बड़े बदलाव आ रहे हैं, जिनका उपयोग कृषि, स्वास्थ्य, निर्माण और सुरक्षा जैसे 12 प्रमुख क्षेत्रों में हो रहा है। सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) शुरू किया, जिसके लिए ₹1,480 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। मिशन के चार प्रमुख घटक हैं—अनुसंधान और नवाचार, बाजार विकास, निर्यात संवर्धन और कौशल विकास। अब तक 168 अनुसंधान परियोजनाओं को ₹509 करोड़ की मंजूरी मिली है, और 50,000 लोगों को तकनीकी वस्त्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। GIST 2.0 और GREAT योजना के तहत छात्रों, स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों को सहयोग दिया जा रहा है, जिससे स्वदेशी उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। Technotex 2024 में 71 नवाचार परियोजनाएं प्रदर्शित की गईं। प्रमुख सफलताओं में ‘महिना’—भारत का पहला लीक-प्रूफ पीरियड अंडरवियर और तमिलनाडु में तकनीकी वस्त्रों का विकास शामिल हैं। अब तक ₹517 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, जिससे भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने “डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली” शुरू की है, जो “मोबाइल इंटरफेस” के माध्यम से खेतों से “वास्तविक समय में फसल डेटा” एकत्र करती है, जिससे कृषि उत्पादन के पूर्वानुमान अधिक सटीक होंगे। यह प्रणाली “एग्री स्टैक” से जुड़ी है और “डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023” के अनुरूप विकसित की गई है, जिससे “किसानों का डेटा उनकी सहमति से सुरक्षित रूप से संग्रहित” और “सिर्फ अधिकृत संस्थाओं के साथ साझा” किया जाता है। “राज्य सरकारों को डेटा नियंत्रण का अधिकार” दिया गया है, और डेटा सुरक्षा के लिए “एन्क्रिप्शन, सुरक्षित API, सुरक्षा ऑडिट और CERT-In के दिशानिर्देशों” का पालन किया जाता है। “FPOs, CSCs, कृषि सखी और राज्य-स्तरीय शिविरों” के माध्यम से उन किसानों को भी जोड़ा जा रहा है, जिनके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं। “राज्य किसान रजिस्टर” के तहत “भूमिधारी, महिला, बटाईदार और पट्टेदार किसानों” को शामिल किया जा सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र में “समावेशिता और पारदर्शिता” बढ़ेगी।
- केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2025 से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) के मध्यम (5-7 वर्ष) और दीर्घकालिक (12-15 वर्ष) जमा को बंद करने का निर्णय लिया है, जबकि अल्पकालिक जमा (1-3 वर्ष) बैंकों के विवेक पर जारी रहेंगे। यह योजना नवंबर 2015 में निष्क्रिय सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने और सोने के आयात व चालू खाता घाटे को कम करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें घरेलू परिवार, ट्रस्ट और संस्थान सोना जमा कर सकते थे, जिसकी न्यूनतम सीमा 10 ग्राम थी और अधिकतम सीमा तय नहीं थी। मध्यम और दीर्घकालिक जमाओं पर क्रमशः 2.25% और 2.5% वार्षिक ब्याज सरकार द्वारा दिया जाता था। RBI ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा मध्यम और दीर्घकालिक जमा परिपक्वता तक जारी रहेंगे और समय से पहले निकासी मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संभव होगी, लेकिन 26 मार्च 2025 के बाद कोई नई जमा स्वीकार नहीं की जाएगी। नवंबर 2024 तक योजना के तहत 31,164 किग्रा सोना जमा हुआ था, जिसमें 5,693 जमाकर्ता शामिल थे। सरकार ने उच्च लागत के कारण सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) जारी करना भी बंद कर दिया है। 2024 में सोने की कीमतों में 41.5% वृद्धि हुई और 25 मार्च 2025 तक यह ₹90,450 प्रति 10 ग्राम पहुंच गई।
- केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए ₹8 लाख करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जो ₹14.82 लाख करोड़ के कुल बाजार उधारी कार्यक्रम का हिस्सा है। यह उधारी साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से होगी, जिसमें ₹10,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य GDP के 4.4% यानी ₹15.68 लाख करोड़ के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करना है। वित्त मंत्रालय ने ₹11.54 लाख करोड़ की शुद्ध बाजार उधारी और ₹1.50 लाख करोड़ की वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) सीमा तय की है। साप्ताहिक नीलामी की सीमा ₹25,000 करोड़ से ₹36,000 करोड़ होगी, और 26 नीलामियाँ आयोजित की जाएँगी। उधारी की परिपक्वता अवधि 3 से 50 वर्षों तक होगी, जिसमें 10-वर्षीय प्रतिभूतियों का हिस्सा सबसे अधिक 26.2% रहेगा। सरकार लघु बचत योजनाओं और अन्य साधनों का भी उपयोग करेगी। ट्रेजरी बिल्स के तहत Q1 में ₹19,000 करोड़ साप्ताहिक उधारी प्रस्तावित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श कर, सरकार बाजार की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतियों की अधिसूचित राशि और अवधि में बदलाव कर सकती है, जिससे उधारी प्रक्रिया को लचीला और प्रभावी बनाया जा सके।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 26 मार्च 2025 को सिक्किम के गंगटोक में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री रवींद्र तेलंग ने की और आयोजन RBI के क्षेत्रीय निदेशक श्री थोटंगम जमांग द्वारा किया गया। बैठक में RBI, SEBI और सिक्किम सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। चर्चा का मुख्य विषय अविनियमित जमा योजना (BUDS) अधिनियम, 2019 का प्रभावी कार्यान्वयन, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना रहा। वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन 1930 और RBI के सचेत पोर्टल के माध्यम से शिकायतों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया गया। बाजार खुफिया तंत्र को मजबूत करने, अवैध वित्तीय गतिविधियों की पहचान और नियंत्रण पर भी जोर दिया गया। RBI और SEBI ने निवेशक संरक्षण और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे नागरिकों को डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जा सके। मुख्य सचिव ने RBI की वित्तीय साक्षरता पहलों की सराहना की और राज्य में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
- विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है, जिसे 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान (ITI) ने शुरू किया था। 2025 का विषय “रंगमंच और शांति की संस्कृति” है, जो शांति व समझ को बढ़ावा देने में रंगमंच की भूमिका को दर्शाता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने का माध्यम भी है। भारतीय रंगमंच की जड़ें वैदिक काल के नाट्य शास्त्र से जुड़ी हैं और कालिदास, भास, तथा शूद्रक जैसे नाटककारों ने इसे समृद्ध किया। भारत में जात्रा (बंगाल), नौटंकी (उत्तर प्रदेश), यक्षगान (कर्नाटक) और भवाई (गुजरात) जैसी पारंपरिक रंगमंच विधाएं विकसित हुईं। स्वतंत्रता के बाद, IPTA जैसे संगठनों ने सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित नाटकों को मंचित किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD), फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) जैसे संस्थान रंगमंच को बढ़ावा दे रहे हैं। इब्राहिम अल्काज़ी, उत्पल दत्त, गिरीश कर्नाड, और पृथ्वीराज कपूर जैसी हस्तियों ने इसे नया आयाम दिया। रंगमंच आज भी आलोचनात्मक सोच, सामाजिक एकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है, जिसका आकर्षण डिजिटल युग में भी बरकरार है।
- भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के साथ एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर मिशन शुरू किया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ी छलांग लगेगी। इस मिशन के तहत पहली बार निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जिससे निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) विकसित करेगा, जिनकी क्षमता 16 से 300 मेगावाट (MW) होगी, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों और उद्योगों को विश्वसनीय ऊर्जा मिल सके। 2014 से परमाणु ऊर्जा बजट में 170% वृद्धि हुई है, और 2024-25 में ₹20,000 करोड़ से पाँच ‘भारत SMRs’ विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन में 60-70% गैर-सरकारी वित्त पोषण से अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। भारत फ्रांस और अमेरिका के साथ परमाणु तकनीक में सहयोग कर रहा है, साथ ही थोरियम-आधारित रिएक्टरों और विलंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने पर भी जोर दे रहा है। इस मिशन से 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और वैश्विक हरित ऊर्जा परिवर्तन में भारत की भूमिका मजबूत होगी।