Uttarakhand PCS Syllabus (Pre) pattern

उत्तराखंड पीसीएस (PCS) पाठ्यक्रम (Syllabus) UKPSC

यूनिट – 2

भारत एवं विश्व का भूगोल

विश्व का भूगोल : विविध शाखाएं पृथ्वी एवं सौरमण्डल, अक्षांश देशान्तर, समय, परिभ्रमण, जनजातियां, प्रवास, परिवहन, संचार, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, पर्यावरण एवं विश्व व्यापार (क्षेत्रीय आर्थिक गुट), भौगोलिक शब्दावली और संबंधित अन्य पहलू।

भारत का भूगोल : भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु अपवाह प्रणाली, वनस्पति,
सामाजिक परिस्थितियां, अधिवास एवं प्रदूषण और संबंधित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड का भूगोल : भौगोलिक अवस्थिति, भू–आकृति एवं संरचना, जलवायु, जल प्रवाह तन्त्र, वनस्पति, सिंचाई, मुख्य नगर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं जनजातिया, परिवहन तन्त्र, ऊर्जा संसाधन एवं औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं और संबंधित अन्य पहलू।

यूनिट – 3

भारतीय राजव्यवस्था

राष्ट्रीय

1. संसदीय प्रणाली।
2. गठबंधन की राजनीति।
3. क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद, और नक्सलवाद।
4. कल्याण : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यक (संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी दायरा, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रभाव के संदर्भ में)
5. लिंग राजनीति : समानता, आरक्षण, अधिकारिता, कल्याण और सुरक्षा, सुरक्षा के उपाय।
6. भारत में चुनाव सुधार।
7. शासन : संस्थान और प्रक्रिया।
8. राष्ट्रीय एकता।
9. भारत की नाभिकीय नीति।
10. पर्यावरणीय समस्याएं।
11. आर्थिक और वित्तीय सुधार; उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण (एल0पी0जी0) और राजनीति तथा शासन पर इसके प्रभाव, आयोजना तंत्र तथा आयोजना की प्रक्रिया और बैंकिग क्षेत्र (आर0बी0आई0, नाबार्ड और आई0डी0बी0आई0 आदि)।
12. भारत में संस्थागत सुधार अर्थात, एम0एन0आर0ई0जी0ए0 (MNREGA), एन0आर0एच0एम0 (NRHM), जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (JNNURM) आदि, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0 – Public Private Partnership) के तरीके।
13. देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी।
14. सिविल सोसायटी।
15. लोकपाल और लोकायुक्त।
16. सम्बन्धित अन्य पहलू।

अन्तर्राष्ट्रीय
1. संयुक्त राष्ट्र।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएं।
3. वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं।
4. सार्क, आसियान और साफ्टा एवं अन्य क्षेत्रीय गुट।
5. विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण: निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और वैश्विकता।
6. ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व।
7. सम्बन्धित अन्य पहलू।

भारत का संविधान
1. भारत में संविधानात्मक विकास।
2. संवैधानिक असेम्बली।
3. उद्देशिका।
4. भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं (इसके विभिन्न भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सिद्धांत सहित)
5. मौलिक अधिकार और कर्तव्य।
6. राज्य नीति की निदेशात्मक सिद्धांत।
7. संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन।
8. भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली।
9. संसदीय समितियां (लोक लेखा समिति, आकलन समिति और संयुक्त संसदीय समिति)।
10. संवैधानिक निकाय : चुनाव आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
11. न्यायपालिका : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
12. सम्बन्धित अन्य पहलू।

भारतीय राजनीति
1. संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मंत्रिमण्डल सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय, और प्रधानमंत्री कार्यालय।
2. राज्य कार्यपालिका : राज्यपाल, मुख्य मंत्री और मंत्री परिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव।
3. भारत में संसद और राज्य विधान सभाएं।
4. चुनाव तंत्र और प्रक्रिया।
5. राजनीतिक दल और दबाव समूह।
6. राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों के संबंध।
7. भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास।
8. राजनीतिक सामाजीकरण की एजेंसियां।
9. भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और विकास।
10. भारत में राज्यों का पुनर्गठन।
11. संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन।
12. प्रशासनिक सुधार (विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों सहित)।
13. जिला प्रशासन।
14. सम्बन्धित अन्य पहलू।

पंचायती राज
1. स्थानीय शासन : 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम।
2. राज्य वित्त आयोग : कार्य और भूमिका।
3. स्थानीय निकायों को अधिकार देना।
4. भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप : नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद ।
5. सम्बन्धित अन्य पहलू।

लोक नीति –
1. सुशासन : सीटिजन चार्टर और ई-गवर्नेंस।
2. भ्रष्टाचार का निवारण और लोकपाल तथा लोकायुक्त।
3. सूचना का अधिकार।
4. शिक्षा का अधिकार।
5. सेवा का अधिकार।
6. सम्बन्धित अन्य पहलू।

अधिकारों से संबंधित मुददे

1. मोलिक अधिकार।
2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
3. भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला और बाल तथा बुजुर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिकार।
4. सम्बन्धित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड की राज व्यवस्था

शासन प्रणाली, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केन्द्र राज्य संबंध, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा-परीक्षण, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित प्राविधान, राज भाषा, विशेष राज्य के चयन के मापदण्ड़, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनैतिक दल एवं निर्वाचन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, सामुदायिक विकास, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे (शिक्षा, रोजगार, विकास आदि), सुशासन (भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई–गवर्नेस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना आदि) और सम्बन्धित अन्य पहलू।

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