23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2018 तक के साप्ताहिक करेंट अफेयर्स (current affairs) यहां दिया गया है, इस हिंदी करेंट अफेयर्स को पीडीऍफ़ स्वरूप में डाउनलोड (Download) करने के लिए यहाँ – क्लिक करें।
राष्ट्रीय
1. दिगंबरपुर ग्राम पंचायत बनी भारत की श्रेष्ठ पंचायत
विस्तार : – पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के लिए दिगंबरपुर ग्राम पंचायत (GP) के साथ देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। जिसे देश में श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के लिए केंद्र का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सर्वेक्षण पंचायती राज मंत्रालय ने किया था। दक्षिण 24 परगण में पाथरप्रतिमा ब्लॉक में दिगंबरपुर ग्राम पंचायत देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से सर्वश्रेष्ठ रूप में सामने आया है।
NOTE –
- पश्चिम बंगाल की राजधानी – कोलकाता
- पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री – ममता बनर्जी
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल – केसरी नाथ त्रिपाठी
2. AFSPA को मेघालय से हटाया गया
विस्तार : – केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में फैलाने के लिए, मेघालय से विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (AFSPA) को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। सितम्बर 2017 तक, 40% मेघालय AFSPA के अंतर्गत आता है। हालांकि, राज्य सरकार के परामर्श से हाल की समीक्षा के बाद, AFSPA को पूरी तरह मेघालय से हटा दिया गया था। इसी तरह, AFSPA अब 2017 में 16 पुलिस स्टेशनों से कम हो कर अरुणाचल में केवल 8 पुलिस स्टेशनों पर लागू है।
NOTE –
- मेघालय की राजधानी – शिलांग
- मेघालय के मुख्यमंत्री –कॉनराड संगमा
- मेघालय के राज्यपाल –गंगा प्रसाद
3. नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में 29वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन किया
विस्तार : – केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली, विज्ञान भवन में 29वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन किया है। उन्होंने “हैव ए सेफ जर्नी” नामक किताब जारी की है। केंद्र सरकार ने बढ़ते यातायात और कई अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में वृद्धि की है। श्री गडकरी ने घोषणा की है कि भारत सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।
4. दीव 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला शहर बना
विस्तार : – दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला शहर बन गया है, जो दिन के समय 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हो रहा है, जो अन्य शहरों के लिए स्वच्छ और हरा बनने के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। दीव 2017 तक गुजरात से अपनी 73% बिजली का आयात कर रहा था। अपनी सौर क्षमता को और बढ़ाने के लिए, दीव अपने निवासियों को 1-5 किलोवाट के छत सौर पैनलों को स्थापित करने के लिए 10,000-50,000 की सब्सिडी प्रदान करता है। दीव हर साल करीब 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन बचा रहा है।
5. सुंदरबन को मिलेगी रामसर स्थल की मान्यता
विस्तार : – पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य वन विभाग को सुंदरबन रिजर्व वन को रामसर सम्मेलन के तहत, प्रतिष्ठित रामसर साइट मान्यता के लिए मंजूरी दे दी है। अब, केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य वन विभाग रामसर कन्वेंशन सचिवालय को आवेदन करेगा। सुंदरबन रिजर्व वन देश में सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्रभूमि होगी। वर्तमान में भारत में 26 साइटें अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि साइटों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इसमें लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है जिसमें से 60% बांग्लादेश में हैं और शेष भारत में हैं।
NOTE –
- यह पद्मा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है।
- यह दुनिया में सबसे बड़ा ज्वारीय हेलोफीटिक मैंग्रोव वन है।
- इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी।
- सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है।
6. ई-कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा का आयोजन करने वाला दक्षिण भारत का पहला कोर्ट बना मद्रास हाई कोर्ट
विस्तार : – मद्रास हाईकोर्ट ई-कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए दक्षिण भारत में पहली और देश में कुल आठवीं अदालत बन गयी है। यह संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानिसवामी और मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी द्वारा लॉन्च की गयी थी। नई प्रणाली वादियों को जो उच्च न्यायालय में केस फाइल करते हैं को ई-स्टाम्प जिसे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों खरीदे जा सकते हैं के माध्यम से न्यायिक स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान सरकार को करने में सक्षम बनाता है। यह स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करने का आसान और सुरक्षित तरीके का मार्ग प्रशस्त करेगा।
7. बिना परमिट के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की यात्रा कर पाएंगे विदेशी
विस्तार : – गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से छः दशक पुरानी संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को पांच साल के लिए विराम लगाने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के अलावा विदेशी पर्यटकों को अब देश के कुछ सबसे प्राचीन स्थानों पर जाने की इजाजत दी जाएगी, जिसके लिए विशेष परमिट के बिना, जाने की अनुमति नहीं होती थी। विदेशी (संरक्षित क्षेत्रों) आदेश, 1958 के तहत, कुछ राज्यों में आंतरिक रेखा में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आने वाले क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं।
NOTE –
- मणिपुर की राजधानी – इम्फाल
- मणिपुर के मुख्यमंत्री –एन. बीरेन सिंह
- मणिपुर के राज्यपाल –डॉ॰ नजमा हेपतुल्ला
- मिजोरम की राजधानी – आइजॉल
- मिजोरम के मुख्यमंत्री –लाल थान्हावला
- मिजोरम के राज्यपाल – लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) निर्भय शर्मा
- नागालैंड की राजधानी – कोहिमा
- नागालैंड के मुख्यमंत्री –नेइफिउ रिओ
- नागालैंड के राज्यपाल – पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य
8. सुरेश प्रभु ने संचालित की भारत की पहली ई-कॉमर्स थिंक टैंक मीटिंग
विस्तार : – वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में पहली ई-कॉमर्स थिंक टैंक बैठक आयोजित की। मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की जिसका लक्ष्य ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना था। मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की जिसका लक्ष्य ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना था। इस ई-कॉमर्स थिंक टैंक की स्थापना और मंत्रालय द्वारा की गई पहल को सरकार के रूप में भलीभांति व्याख्यायित किया जा सकता है और इसके सहयोगी निकाय भारत में ई-कॉमर्स उद्योग की विकास क्षमता को समझना शुरू करेंगे।
9. भारत-मलेशियाई संयुक्त सैन्य व्यायाम ‘हरिमौ शक्ति’ आयोजित
विस्तार : – भारत-मलेशियाई रक्षा सहयोग के चलते, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ‘हरिमौ शक्ति’ मलेशिया के हूलू लंगट, सेन्गई पेर्डिक के घने जंगल में आयोजित की जाएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना और जंगल इलाके में काउंटर विद्रोह अभियान के संचालन में दोनों दलों की विशेषज्ञता साझा करना है।
NOTE –
- मलेशियाई की राजधानी – कुआलालंपुर
10. हुडको का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया
विस्तार : – आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह ने आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के 48वें फाउंडेशन दिवस का उद्घाटन किया। हुडको देश में वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की आवास वित्त आवश्यकताओं की देखभाल कर रहा है।