11. उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने किया नाव में बैठक का आयोजन
विस्तार : – उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने टिहरी जलाशय पर मरीना नामक एक नाव में एक बैठक आयोजित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित थे। विशेष रूप से, पहली बार राज्य की राजधानी के बाहर एक मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी।
12. किशनगंगा जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन
विस्तार : – प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर में 330 मेगावॉट के किशनगंगा जलविद्युत परियोजना को देश को समर्पित किया। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना जम्मू-कश्मीर को 13% मुफ्त बिजली प्रदान करेगी, जिसमें स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% प्रति वर्ष की 133 करोड़ रुपये की राशि शामिल होगी। इस परियोजना में कई सालों की देरी हुई क्योंकि पाकिस्तान, भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले गया था, जिसने 2013 में भारत के पक्ष में फैसला दिया।
अंतर्राष्ट्रीय
1. डब्ल्यू.एच.ओ. ने लांच किया ‘REPLACE’
विस्तार : – WHO ने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित कृत्रिम ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए REPLACE नामक एक व्यापक योजना शुरू की है। REPLACE का विस्तृत रूप आहार स्रोतों की समीक्षा, स्वस्थ वसा के उपयोग को बढ़ावा देना, कानून बनाना, परिवर्तनों का आकलन करना, जागरूकता पैदा करना और लागू करना है। WHO द्वारा एक गैर – हानिकारक बीमारी के अलावा किसी अन्य चीज़ को खत्म करने के लिए पहली बार REPLACE नामक पैकेज लाया गया है|
2. दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र
विस्तार : – अपनी बढ़ती बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किया। इस जहाज में 35 मेगावाट के दो परमाणु रिएक्टर हैं, जो 200,000 आबादी वाले शहर के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से तेल रिग को बिजली देने के लिए किया जाएगा क्योंकि रूस तेल और गैस की खोज में आर्कटिक में उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है और इसे दूर-दराज के स्थानों में बिजली की आवश्यकता है।
रिपोर्ट
1. भारत में तेजी से खत्म हो रहे हैं मैंग्रोव वन
विस्तार : – एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 2000 और 2015 के बीच मैंग्रोव वनों के क्षेत्र को खोने में नौवें स्थान पर रहा, लेकिन नुकसान की दर वैश्विक औसत का केवल आधा है। यह रिपोर्ट मैसाचुसेट्स, अमेरिका में स्थित एक विचार मंच वुड्स होल रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित की गई है। जबकि मलेशिया, म्यांमार, ब्राजील और थाईलैंड अध्ययन की अवधि के दौरान अधिकतम वन क्षेत्र खोने वाले अन्य देश थे।
2. 7.7% की जी.डी.पी. से विकास करेगा भारत
विस्तार : – नोमुरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी – मार्च में भारत की जी.डी.पी. 7.7% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले तिमाही में 7.2% थी। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में मंदी के बावजूद, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि जनवरी-मार्च में औसतन 6.2% थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत में निवेश और खपत दोनों के चलते पुनरावृति सुधार की उम्मीद है।
3. भारत बना दुनिया में सौर का तीसरा सबसे बड़ा बाजार
विस्तार : – मर्कॉम कम्युनिकेशंस इंडिया के अनुसार, भारत, चीन और अमेरिका के बाद 2017 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सौर बाजार के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2017 में 9.6 गीगावाट सौर प्रतिष्ठानों के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जो कि 2016 में 4.3 गीगावाट से दोगुना था। इस तेज विकास ने देश की स्थापित कुल सौर क्षमता को दिसंबर 2017 तक 19.6 गीगावाट तक बढ़ा किया।
4. दिल्ली होगा सबसे अधिक आबादी वाला शहर
विस्तार : – संयुक्त राष्ट्र के नए अनुमानों के अनुसार, दिल्ली के 2028 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनने का अनुमान है। टोक्यो 37 मिलियन निवासियों के समूह के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, इसके बाद 29 मिलियन के साथ नई दिल्ली, 26 मिलियन के साथ शंघाई है। 2028 में नई दिल्ली की अनुमानित आबादी का आकार लगभग 37.2 मिलियन है, जो टोक्यो के 36.8 मिलियन से अधिक है।
5. भारत में प्रति 1 लाख में 211 क्षय रोग के मामले मिले
विस्तार : – विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी ‘विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018’ के अनुसार, 2016 में भारत में प्रति 1,00,000 लोगों में से क्षय रोग (टीबी) के 211 अनुमानित मामले सामने आए हैं। भारत की तुलना में नेपाल और भूटान की 1,00,000 आबादी में टीबी के कम मामलों को दर्ज किया है। भारत ने WHO द्वारा निर्धारित वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले, 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
6. 2018-19 में 7.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था
विस्तार : – संयुक्त राष्ट्र की ‘विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट – 2018’ (WESP) के अनुसार, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2017 में पंजीकृत 6.7% की विकास दर से भारत के लिए यह काफी सुधार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निजी निवेश में वसूली भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।