करेंट अफेयर्स (24 अक्टूबर – 29 अक्टूबर 2017)

11. भारतीय-इंडोनेशियाई नौसेना के बीच कॉरपैट के 30वें संस्करण का शुभारंभ। 
विस्तार : – भारतीय नौसेना जहाज सुकन्या कमांडर एसए देवधर की कमान के तहत बेलावान इंडोनेशिया में कॉरपेट (समन्वित पेट्रोल) के 30 वें संस्करण में भाग लेने तथा भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच तीसरे द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचा। इस अभ्यास का युद्ध हिंद महासागर के रिम पर स्थित देशों के मध्य समुद्री संबंधों को बढ़ावा देना है। दो नौसेना 2002 के बाद से वर्ष में दो बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के संबंधित पक्षों पर कॉर्पेट का आयोजन करती हैं।

12. केन्द्र सरकार ने देश में नई सड़कों का संजाल बिछाने के लिए 6,92,000 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की जोकि देश में अब तक सड़क निर्माण पर आवंटित किया गया सबसे बड़ा एकल आवंटन है।

विस्तार : – केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले 5 सालों में देश में किलोमीटर लम्बी सड़कों का नया संजाल बिछाने की घोषणा 24 अक्टूबर 2017 को की तथा इसके लिए कुल 6.92 ट्रिलियन रुपए (6,92,000 करोड़ रुपए) व्यय करने की घोषणा भी की। इस ऐतिहासिक सड़क निर्माण कार्यक्रम की धुरी मोदी सरकार की नई “भारतमाला” परियोजना (“Bharatmala” Project) होगी जिसके तहत 34,800 किलोमीटर सड़कें बनेंगी तथा कुल 5.35 लाख करोड़ रुपया इस पर व्यय होगा। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) देश भर में 48,877 किलोमीटर लम्बी सड़के बनाने में 1.57 लाख करोड़ रुपए व्यय करेगा। केन्द्र सरकार की इस महात्वाकांक्षी सड़क निर्माण योजना के लिए आवंटित 6.92 लाख करोड़ रुपए देश में अब तक सड़क निर्माण पर आवंटित किया गया सबसे बड़ा एकल आवंटन है। इससे 14.2 करोड़ श्रम दिवस रोजगार (142 million man-days of jobs) पैदा होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने यह घोषणा देश भर में जीएसटी (GST) लागू करने के बाद की है जिसका एक उद्देश्य पूरे देश में अंतर-राज्यीय बंदिशों (inter-state tariff barriers) को समाप्त कर एक एकल बाजार (common market) व्यवस्था की स्थापना करना है। सड़कों के इस संजाल से सरकार को एकल बाजार की विचारधारा को फलीभूत करने में मदद मिलेगी जबकि दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने की कोशिशों को बल मिलेगा।

13. केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बुरे ऋण की समस्या से जूझ से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण (Recapitalization) के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की।
विस्तार : – केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (public sector banks) के पुनर्पूंजीकरण (Recapitalization) के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा 24 अक्टूबर 2017 को की। इस भारी-भरकम आवंटन के साथ केन्द्र सरकार एक तरफ बुरे ऋण (bad debts) की समस्या से जूझ रहे बैंकों को अपना आधार मजबूत करने में मदद करेगी तो दूसरी ओर इससे निजी क्षेत्र में निवेश को गति देने का प्रयास किया जायेगा। 2.11 लाख करोड़ के इस आवंटन में से 1.35 लाख करोड़ रुपए पुनर्पूंजीकरण बाण्ड (recapitalization bonds) जारी कर प्राप्त किए जायेंगे जबकि शेष बैंकों के निवेश से सम्बन्धित इन्द्रधनुष (Indradhanush) योजना के तहत उपलब्ध कराए जायेंगे। वित्त मंत्रालय प्रयास करेगा कि अर्ह तथा सही जरूरत वाले बैंकों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए। इस पुनर्पूंजीकरण के साथ केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र के निवेश चक्र को एक बार फिर गति देने का इरादा रखती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार जून 2017 तिमाही में 5.7% थी जोकि पिछले तीन वर्षों की सबसे कम विकास दर है।

14. केन्द्र सरकार ने जाड़े की मुख्य फसल गेहूँ (Wheat) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price – MSP) में 110 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने की घोषणा की, जोकि पिछले 6 सालों में इसके मूल्य में की गई सबसे बड़ी वृद्धि है।
विस्तार : – केन्द्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2017 को गेहूँ समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि करने की घोषणा 24 अक्टूबर 2017 को की। गेहूँ (Wheat), जोकि जाड़े के मौसम (रबी) की मुख्य फसल है, के न्यूतनम समर्थन मूल्य में 110 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए इसे 1,735 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। यह गेहूँ के मूल्य में पिछले 6 वर्षों में की गई सर्वाधिक वृद्धि है। इसके अलावा रबी मौसम की एक और प्रमुख फसल चने (gram) के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10% की वृद्धि करते हुए इसे 4,400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। सरसों (mustard) के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 8% वृद्धि करते हुए इसे 3,700 रुपए से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। इन प्रमुख फसलों के न्यूतनम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि पिछले काफी समय से देश के कई राज्यों में किसानों द्वारा लागत में हुई वृद्धि के चलते सरकारी खरीद दरों में वृद्धि की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलनों की पृष्ठभूमि में की गई है। इसके अलावा पिछली खरीफ की पैदावार (2017-18) में असमान मानसून के कारण 2.8% की कमी को देखते हुए भी वृद्धि का यह फैसला लिया गया है।

15. सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर, भारत 75वें स्थान पर।
विस्तार : – पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा 26 अक्टूबर 2017 को जारी रैंकिंग में सिंगापुर (Singapore) के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है क्योंकि इस देश के नागरिक दुनिया भर के 159 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा (Visa-free travel) कर सकते हैं। यह पहला मौका है जब किसी एशियाई देश के पासपोर्ट को दुनिया के सबसे पासपोर्ट का रुतबा हासिल हुआ है। हाल ही में पराग्वे (Paraguay) द्वारा सिंगापुर के नागरिकों को बिना वीज़ा के यात्रा करने की अनुमति देने के बाद सिंगापुर को इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। इंडेक्स में दूसरा स्थान जर्मनी (Germany) को हासिल है जिसके नागरिक 158 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से स्वीडन (Sweden) और दक्षिण कोरिया (South Korea) हैं। चौथे स्थान पर ब्रिटेन (UK) के साथ डेनमार्क(Denmarl), फिनलैण्ड (Finland), इटली (Italy), फ्रांस (France), स्पेन (Spain), नॉर्वे (Norway) और जापान (Japan) को रखा गया है। वहीं अमेरिका (US) के पासपोर्ट की शक्ति और कम हुई है तथा उसे मलेशिया (Malaysia), आयरलैण्ड (Ireland) और कनाडा (Canada) के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रखा गया है। भारत (India) 94 पायदान के इस सूचकांक में 75वें स्थान पर है जबकि पिछले वर्ष के इस इंडेक्स में भारत को 78वाँ स्थान मिला था। अफगानिस्तान (Afghanistan) को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है जबकि पाकिस्तान (Pakistan) और इराक (Iraq) इससे एक पायदान ही ऊपर हैं। उल्लेखनीय है कि पासपोर्ट इंडेक्स (Passport Index) को रियल-टाइम आधार पर विभिन्न देशों के नागरिकों को बिना वीज़ा के प्रवेश की स्थिति को संज्ञान में लेकर तैयार किया गया है। इसका विकास आर्टन कैपिटा (Arton Capita) नामक एक कनाडियन वैश्विक सलाहकार फर्म ने तैयार किया है।