अंतर्राष्ट्रीय
1. संयुक्त अरब अमीरात की सबसे लंबी ज़िप लाइन की शुरूआत।
विस्तार : – संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया की सबसे लंबी ज़िप लाइन खोलकर एक रिकॉर्ड बनाया है, जो लंबाई में 2.83 किमी की दूरी तय करती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने रास अल-खैमाह में ज़िप लाइन को प्रमाणित किया।
NOTE –
- यूएई की राजधानी – अबू धाबी
- यूएई की मुद्रा – यूएई दिरहम
2. गूगल ने आरम्भ किया “बुलेटिन” नामक एक नया एप्प।
NOTE –
- गूगल के CEO – सुंदर पिचाई
- गूगल का मुख्यालय – अमेरिका
व्यापार व समझौते
1. क्रिसिल, सिडबी ने भारत का पहला एमएसई मनोभाव सूचकांक जारी किया।
विस्तार : – केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने क्रिसिडेक्स (CriSidEx) को जारी किया जो किलघु एवं सूक्ष्म उद्योगों ( MSEs) के लिये क्रिसिल और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत का पहला सेंटीमेंट इंडेक्स है। क्रिसिडेक्स एक सम्मिश्रित इंडेक्स है जिसे 8 अलग-अलग सूचकांकों को मिला कर तैयार किया गया है और यह लघु एवं मध्यम क्षेत्र के बारे में व्यापारिक सोच को 0 (बिलकुल ही नकारात्मक) से 200 (पूर्ण रूप से सकारात्मक) के पैमाने पर मापता है। क्रिसिडेक्स में दो सूचकांक होंगे, एक उस ‘तिमाही’ के लिये होगा जिसमें कि सर्वेक्षण किया जायेगा जबकि दूसरा ‘अगली तिमाही’ के लिये होगा।
2. विश्व बैंक ने तमिलनाडु की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु $100 मिलियन का मुआवजा दिया।
विस्तार : – सरकार और विश्व बैंक ने 26 जिलों में तमिलनाडु के चयनित ब्लाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु $ 100 मिलियन (लगभग 6,40 करोड़) ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 4 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित करेगा। फंडिंग का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा मिले, वित्त तक उनकी पहुंच आसान हो सके और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बने. विशेषतौर पर महिलाओं को सीधे लाभ मिले। तमिलनाडु ग्रामीण परिवर्तन परियोजना, उत्पादक संगठनों और उद्यमों की चुनिंदा मूल्य श्रृंखलाओं में व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु सक्षम वातावरण बनाती है।
3. सरकार ने एडीबी के साथ $ 250 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
विस्तार : – एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे 5 राज्यों में 6 हजार 2 सौ किलोमीटर की सभी मौसम ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 250 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना, 5 राज्यों में 12 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क के सुधार के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका और सामाजिक-आर्थिक अवसरों हेतु सुरक्षित और अधिक कुशल पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।