11. बेनामी लेनदेन के लिए 7 वर्षों की जेल ।
विस्तार : – आयकर विभाग के अनुसार, बेनामी लेनदेन में लिप्त व्यक्तियों के ऊपर सात वर्षों तक कारावास के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। “बेनामिदार [जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति है], लाभार्थी [जो वास्तव में भुगतान किया है] और जो लोग बेनामी लेनदेन को प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं, उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता हैं। यह बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अनुसार है।
12. इसरो ने अपने 100वें उपग्रह को किया लॉन्च ।
विस्तार : – आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह वाहन को लॉन्च किया गया। इसमें भारत और छह अन्य देशों सहित कुल देशों से कुल 31 उपग्रह हैं। भारत के 100वें निगरानी उपग्रह के हिस्से, कार्टोसैट 2 को इसरो के द्वारा सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में रखा गया। उपग्रह को दो कक्षाओं में लॉन्च करना इस मिशन को अनूठा बनाता है।
व्यापार व समझौते
1. अनुसूचित जाति परिवारों की सहायता के लिए NSFDC के साथ PNB का समझौता।
विस्तार : – पंजाब नेशनल बैंक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ने दोहरी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति परिवारों के लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए करार किया है। इस टाई-अप के तहत, पीएनबी एनएसएफडीसी की ऋण योजनाओं के लिए एक डायरेक्शन एजेंट के रूप में कार्य करेगी।
2. पेमेंट बैंक के बाद अब वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में उतरा पेटीएम, खोली नई कंपनी ।
विस्तार : – पेटीएम ने पेटीएम मनी लिमिटेड के नाम से नई कंपनी बनाई है और इसकी कमान सौंपी है प्रवीण जाधव को। प्रवीण जाधव को कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसीडेंट नियुक्त किया गया है। पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन का यह अब चौथा वेंचर होगा। इससे पहले कंपनी पेटीएम, पेटीएम मॉल और पेटीएम पेमेंट बैंक जैसे वेंचर लॉन्च कर चुकी है।
3. फ्लिपकार्ट की PhonePe ने FreeCharge के साथ की संधि।
विस्तार : – फ्लिप्कार्ट की भुगतान शाखा फ़ोनपे ने कहा कि इसने मोबाइल वॉलेट कंपनी फ्रीचार्ज के साथ समझौता कर लिया है। फ़ोनपे ने अब अपने 45 मिलियन उपयोगकर्ताओं को उनके मौजूदा फ्रीचार्ज वॉलेट को फ़ोनपे एप्प से जोड़ने की सुविधा दे दी है। एक बार जुड़ने के बाद, फ़ोनपे उपयोगकर्ता फोनपे के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने वाले ऑनलाइन और ऑफ़लाइन सभी मर्चेंट आउटलेट्स पर अपने फ्रीचार्ज वॉलेट की राशि का प्रयोग कर सकेंगें।
4. सरकार NMDC में अपनी 1.5% हिस्सेदारी बेचेगी।
विस्तार : – सरकार, NDMC में अपनी 1.53 प्रतिशत हिस्सेदारी को 153.50 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य के साथ बेचेगी। दो दिवसीय “ऑफर फॉर सेल (OFS)” खुदरा निवेशकों और संस्थागत निवेशकों के लिए बुधवार को खुलेगा। इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा, 1.5 प्रतिशत की बिक्री से कोष को 750 करोड़ रूपये की राशि मिलेगी। NDMC लिमिटेड, भारत सरकार द्वारा संचालित एक राज्य-नियंत्रित खनिज उत्पादक है।