101. अनुच्छेद 105 संबंधित है
(1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार
(2) राज्य विधानसभा विशेषाधिकार
(3) संसदीय विशेषाधिकार
(4) राष्ट्रपति के विशेषाधिकार
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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102. निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है ?
(1) बंदी – प्रत्यक्षीकरण
(2) परमादेश
(3) उत्प्रेषण
(4) प्रतिषेध
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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103. निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ?
(2) मेनका गाँधी वाद
(3) केशवानन्द भारती वाद
(4) इन री बेरुबारी यूनियन वाद
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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104. संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान निहित है ?
(1) 141
(2) 50
(3) 73
(4) 72
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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105. निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ‘नवम अधिसूची’ में उल्लेखित विधियाँ भी न्यायिक पुनरवलोकन के योग्य हैं ?
(1) पी. यू. सी. एल. बनाम भारत संघ
(2) गुजरात राज्य बनाम भारत संघ
(3) आई. आर. कोईल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य
(4) रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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106. अनुच्छेद 16 (4 क) सम्बन्धित है :
(1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से
(2) अल्पसंख्यकों को आरक्षण से
(3) महिला आरक्षण से
(4) पदोन्नति में आरक्षण से
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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107. निम्न में से कौन सा वाद ‘आरक्षण’ से संबंधित नहीं है ?
(1) एम. नागराज बनाम भारत संघ
(2) अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब
(3) इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ
(4) बालाजी बनाम मैसूर राज्य
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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108. संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है :
(1) भारत का एक मुख्य चुनाव आयोग होगा ।
(2) भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा ।
(3) राज्य का एक राज्यपाल होगा ।
(4) भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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109. उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्गों पर मदिरा (शराब) पर प्रतिबंध किस वाद में निर्धारित किया गया ?
(1) अक्षत सिन्हा बनाम कर्नाटक राज्य
(2) एस. जी. वोम्बतकरे बनाम भारत संघ
(3) जनहित अभियान बनाम भारत संघ
(4) तमिलनाडु राज्य बनाम कें. बालू
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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110. किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति की जाती है :
(1) राज्य के विधि मंत्री द्वारा
(2) राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(3) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(4) उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा
(5) अनुत्तरित प्रश्न
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